गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र स्वास्थ्य केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।
गण्डकी सरकारले प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। जसका लागि ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा हुने उत्पादनलाई ब्राण्डिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने, ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ उपलब्ध गराई बजारको सहजीकरण र सुुनिश्चितता प्रदान गर्ने, ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा कृषि उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमलाई जोड दिने सरकारको नीति छ। उसले कृषकलाई ‘बाली बीमा निःशुल्क’ गर्नेदेखि उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने ‘पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’ निर्माण गर्नेपनि जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र स्वास्थ्य केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।
गण्डकी सरकारले उत्पादनको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न ‘प्रदेशको उत्पादनः हाम्रो पहिचान’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, घरेलु उद्यमीको उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा बिक्रीकक्ष स्थापना गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला लगायत स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्न पर्यटकीय स्थलमा ‘कोसेली घर’ स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ।
सरकारले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने र गाँजाखेती गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। हालसम्म प्रतिबन्धित रहेको घरेलु मदिरा र गाँजा खेतीलाई प्रदेश सरकारले व्यावसायिक बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
गण्डकी सरकारले उत्पादनको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न ‘प्रदेशको उत्पादनः हाम्रो पहिचान’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, घरेलु उद्यमीको उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा बिक्रीकक्ष स्थापना गर्ने भएको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना र ढोरपाटन शिकार आरक्षलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिने भएको छ। त्यस्तै प्रदेशको नियमित आम्दानी बढाउन खनिज उत्खनन र जलविद्युत् लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीको काम थाल्ने जनाइएको छ।
सरकारले आम्दानी बृद्धिसँगै खर्च कटौतीलाई पनि जोड दिएको छ। उसले खर्च कटौतीका लागि सरकारी कार्यालय घटाउनेदेखि नया गाडी खरिद नगर्नेसम्मको नीति लिने जनाएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले खर्च कटौती गर्न कार्यालय संख्या घटाउने बताएका हुन्। उनले प्रदेश सरकारको मौजुदा सङ्गठन संरचनालाई मितव्ययी, चुस्त, छरितो र नतिजामूलक बनाउन मातहतका कार्यालयहरूको आवश्यक अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्ने बताए।
सरकारले खर्च कटौती गर्न नया गाडी खरिद नगर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ। प्रदेशको खर्च कटौती गर्न प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने नीति लिइने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए।
सरकारले अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी–मुक्तिनाथ–कैलाशपर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणको संभाब्यता अध्ययन गर्ने, बहुउपयोगी भूमिगत जल पुनर्भरण पोखरी निर्माण कार्यक्रमलाई बृहत् रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
सरकारले आम्दानी बृद्धिसँगै खर्च कटौतीलाई पनि जोड दिएको छ। उसले खर्च कटौतीका लागि सरकारी कार्यालय घटाउनेदेखि नया गाडी खरिद नगर्नेसम्मको नीति लिने जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ–झ्यालवास खण्ड, बाग्लुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसा सम्म र लमजुङको शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले एक घर–एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको साझेदारीमा निरन्तरता दिने जनाएको छ। खानेपानी नपुगेको ठाउँमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामार्फत खानेपानी पुर्याईने र लिफ्टिङ गर्दा लाग्ने विद्युत् महशुलमा शत प्रतिशतसम्म अनुदान दिने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ।
त्यस्तै, संघ सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बूढीगण्डकी र उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयनको लागि संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने वातावरण बनाउन पहल गर्ने पनि जनाएको छ।
सरकारले भौगोलिक विषमता र विकासको दृष्टिकोणले पछि परेका गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिका तथा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकालाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न संघ सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने पनि जनाइएको छ।
सरकारले १० वर्ष मुनिका बालबालिका र ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, ‘गण्डकीमा डायलायसिस सेवा: नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने अवधारणालाई मूर्त रूप दिँदै डायलायसिसका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने घोषणा गरिएको छ। गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिने जनाइएको छ।
सरकारले क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रूपैयाँसम्मको थप आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भएको छ। गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरूलाई आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाबाहिर सुत्केरी हुने दरलार्य शून्यमा झार्दै ‘संस्थागत सुत्केरी प्रदेश’ बनाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले १० वर्ष मुनिका बालबालिका र ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेको छ।
मुटु रोगसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ अस्पताल पोखरामा स्थापना गर्ने, सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि साझेदारी गर्नेपनि जनाइएको छ।
त्यस्तै, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, दुर्घटनाबाट हुने क्षेति न्यूनीकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८० ०४:२१ सोमबार
