निर्माण व्यवसायीले निर्माणाधीन आयोजनाको म्याद एकैपटक एक वर्ष थप गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी असार ३ गतेसम्म निर्माणाधीन आयोजनाको म्याद थप नगरे निर्माणाधीन आयोजना ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माणाधीन आयोजनाको म्याद असार ४ गतेभित्र एक वर्ष थप नगरेको खण्डमा चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। ‘असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाको म्याद थप गरेको निर्णय नभए सम्पूर्ण आयोजना ठप्प पारी निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होम्मिन बाध्य हुनेछौं,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माणाधीन आयोजनाको म्यादको विषयमा कुनै सम्बोधन गरेको छैन। सरकारले असारमसान्तसम्मका सबै आयोजनाको म्याद थप नगरेको खण्डमा चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रिनेछौं।’ 

निर्माण व्यवसायीले निर्माणाधीन आयोजनाको म्याद एकैपटक एक वर्ष थप गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

महासंघले आगामी आवको बजेटमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान नसमेटिएको रोष प्रकट गरेको छ। ‘सरकारसँग भएको सहमति अनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने लगायतका महासंघको मुख्य मागहरूका विषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘बजेट वक्तव्यमा माइलस्टोन खारेज नभई म्याद थप सम्बोधन नभएका कारण यो वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत भुक्तानी हुन नसक्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा समेत म्याद थप भए तापनि बजेटको व्यवस्थापन नभएका कारण राज्यले व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिने जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ।’

अध्यक्ष सिंहले सरकारी रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी हुनेतर्फ उन्मुख भइरहेको बताए। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेको आयोजनाको ७० अर्बभन्दा धेरै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए।

यद्यपि महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने विषयलाई स्वागत गरेको छ।

महासंघले आगामी आवको बजेटमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान नसमेटिएको रोष प्रकट गरेको छ।

त्यसैगरी महासंघले निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अगुमन कार्यालय मार्फत् अद्यावधिक गर्ने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकिन गर्ने लगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाइने जस्ता विषयको खुलेर स्वागत गरेको छ।

महासंघले माइलस्टोन हटाउने, बाँकी रहेको भुक्तानी समयमा गर्ने र हालको अत्यधिक मूल्यवृद्धि समेतलाई सम्बोधन गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म सरकारले प्रतिबद्धता गरेबमोजिम एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको अति आवश्यक र महत्वपूर्ण मागलाई यस बजेटले सम्बोधन नगरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघले निर्माण कार्यका लागि सरकारले नै ‘पूर्वाधार कम्पनी’ खडा गरिसकेको अवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नै नभएका कारण देशभरका व्यवसायीहरू आफ्नो इजाजत पत्र स्वयंं राज्यलाई बुझाउन तयार रहेको चेतावनी दिएको छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८० ०३:०७ सोमबार