सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटप्रति नेपाल उद्योग परिसंघले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। परिषंघले बजेटमा सकारात्मक रूपमा आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको भए पनि कर लगायतका केही व्यवस्थाले लगानी प्रोत्साहनमा शंका उत्पन्न भएको जनाएको छ।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक गर्न सुझाव दिएको भए पनि कार्यान्वयन नभए पछि असन्तुष्टि जनाएको छ।
बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गरे तापनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्नेमा परिसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक भए पनि सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तःशुल्क लगायतका करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुने परिसंघले जनाएको छ।
लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक भए पनि सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तःशुल्क लगायतका करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुने परिसंघले जनाएको छ।
विगतमा कानुन बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा पनि हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको परिसंघले जनाएको छ।
आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २९ मा गरिएको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अस्पष्ट रहेको जनाएको छ। यसले लगानीकर्तालाई थप अन्योल बनाउनुका साथै लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्न सक्ने परिसंघको ठम्याइ छ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा स्वीकार्दै परिसंघले उठान गरेका केही विषयहरू सम्बोधन गरेको जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियोजनाहरूमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवद्र्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजिनक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने विषय सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा स्वीकार्दै परिसंघले उठान गरेका केही विषयहरू सम्बोधन गरेको जनाएको छ।
चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिकक्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानलगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा भएको छ।
परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरूले पाउने सुविधाको बारेमा बजेट मौन रहेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। उद्योगहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पष्ट सुविधाहरू ल्याउन परिसंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहज जग्गा उपलब्धताको लागि लिज र हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्वन गर्ने गरी श्रम कानूनमा संशोधन गरिने विषय सकारात्मक रहेको जनाएको छ।
बजेटमा सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकार र परिसंघको संयुक्त पहलमा सुरु भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई थप बल पुग्ने परिसंघको विश्वास छ।
स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोग बढाउन निश्चित मापदण्डको आधारमा सडक ढलान गर्ने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गर्ने घोषणा, उत्पादनको न्यूनतम तीस प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिकक्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघले आग्रह गरेको छ।
बजेटमा सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकार र परिसंघको संयुक्त पहलमा सुरु भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई थप बल पुग्ने परिसंघको विश्वास छ।
विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८० ०३:१५ आइतबार