खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले स्थानीय व्यापार व्यवसायलाई अनिवार्य करको दारयामा ल्याउने भएको छ। त्यसका लागि गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन भईरहेका र अव सञ्चालन हुने व्यापारिक व्यवसायिक फमहरुलाई स्थानीयतहदेखि र कर कार्यालयसम्म अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका व्वापार व्यवसायहरु अब उप्रान्त व्यवसायिक दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिदै अव गरिने व्यापारिक व्यवसायिक फर्महरुलाई पनि पहिल्यै दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने नियम बनाइएको हो। हाल सञ्चालित सबै प्रकारका व्यापार व्यवसायीहरुले बिना दर्ता सञ्चालन गरिरहेको पाइएकाले दर्ता गरेर करको दायरामा आउन र सुरक्षित व्यवसाय गर्न गाउँपालिकाले यो नियम लागू गरेको अध्यक्ष रविप्रकाश राईले बताए। उनका अनुसार बिना दर्ता सञ्चालित व्यवसायिक फर्महरु एक किसिमले अवैधानिक मानिने भएकाले दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाले व्यवसायीलाई आग्रह गरेको हो।
दर्ता गरेर सञ्चालन गरेपछि आधिकारिक हुने, कानुनी मान्यता पाउनुका साथै राज्यले कर पाउने तथा लगानी पनि सुरक्षित हुने हुँदा यस्तो नियम लागू गरिएको अध्यक्ष राईले बताए। यसका लागि गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित व्यापारी व्यवसायीलाई भेला गराएर भर्खरै अनुशिक्षण तालिममार्फत आधारभूत जानकारी दिइएको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका व्यापारी व्यवसायीलाई भेला गराई चालु आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को असार मसान्तसम्ममा अनिवार्य व्यवसाय दर्ताको इजाजत लिन आग्रह गरिएको छ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित जति पनि व्यापार व्यवसाय छन् सबैलाई चालु वर्षको असारभित्र स्थानीयतहमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न अनुरोधसहित निर्देशन दिइएको अध्यक्ष राईले बताए।
जस अनुसार गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित होटल, किराना, खुद्रा तथा थोक (होलसेल), फेन्सी, कपडा, बुटिक, व्युटीपार्लरलगायत साना ठूला बसैखाले व्यापार व्यवसाय स्थानीयतह, घरेलु तथा साना उद्योग र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता गरेर स्थायी लेखा नं. (पान) लिन भनिएको छ। कर कार्यालयबाट पान नं. लिएपछि गाउँपालिकामा सूचीकरण गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न उनीहरुलाई अनुरोध गरिएको छ।
गाउँपालिका राजश्व परामर्श समिति संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिर्सिका राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न गाउँपालिकास्तरीय व्यवसायीहरुको भेलाको निर्णय अनुसार सो नियम लागू गर्न लागिएको हो। व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यापारिक फर्महरु दर्ता गरे गरेनन् भन्नेबारे जानकारी लिन नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गर्दै भेलाले अनुगमनको क्रममा बिना दर्ता व्यापार सञ्चालन गरेको पाइए तत्काल कारवाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०८० १५:२९ शनिबार