सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाको म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने विषय सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गनुपर्ने जस्ता अत्यन्त जटिल समस्या सम्बोधन नभएको जनाएको छ।
महासंघले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने लगायतका बुँदा सकारात्मक रहेको महासंघको प्रारम्भिक विश्लेषण छ। ‘तर म्याद थप, माइलस्टोन खारेजी र भुक्तानीका विषयमा बजेट मौन रहेबाट चरम पीडामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरूको विकराल समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार जिम्मेवार नभएको पुष्टि भएको छ।’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा मंगलवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
म्याद थप भई माइलस्टोन नहटेसम्म व्यवसायीहरूको ७० अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी हुने सम्भावना नभएका कारण २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने महासंघको अडान छ।
महासंघले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने लगायतका बुँदा सकारात्मक रहेको महासंघको प्रारम्भिक विश्लेषण छ।
सरकारी रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योगको ‘भ्रुणहत्या’ गर्न सरकार नै लागिपरेको प्रमाणित भएको छ भन्दै महासंघले आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्नेहरू बढेको जनाएको छ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्माण व्यवसायीहरूमाथि एकभन्दा बढी कारबाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदाहुँदै बजेट वक्तव्यमा निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजत पत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानप्रति पनि महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८० ०३:१८ बुधबार