महत्वाकांक्षी स्रोत देखाएर ठूलो आकारको बजेट ल्याएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बजेट कार्यान्वयनमा दृढ देखिएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका महतले मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट गरी बजेट कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सुधार गरेकाले कार्यान्वयनमा हुनेमा ढुक्क रहेको बताए।
महतले बजेटको आकार ठूलो भएको पनि स्वीकार गरे। सरकारले चालु आवमा २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको भए पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने अनुमान गरिएको थियो।
बजेटको आकार ठूलो भयो कि भन्ने आफूलाई लागे पनि ठूला परियोजना र अति आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएका आकार बढेको बताए। ‘साढे १७ खर्बको बजेट ठूलो भयो कि भन्ने मलाई पनि लागेको थियो,’ महतले भने, ‘देशभरिको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।’
महत्वाकांक्षी स्रोत देखाएर ठूलो आकारको बजेट ल्याएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बजेट कार्यान्वयनमा दृढ देखिएका छन्।
अर्थमन्त्री महतले आगामी आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ खर्ब ४५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
चालु आवको जेठ १५ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ३५.९७ प्रतिशतमात्र खर्च भएकाले आगामी आवमा पनि खर्च हुने आशंका छ। पुँजीगत खर्चमा देखिएको बजेट कार्यान्वयनको समस्यालाई सुधार गरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट वक्तव्यमा बुँदागत आधारहरू प्रस्तुत गरिएको दाबी गरे।
‘हामी गम्भीरताका साथ बजेट कार्यान्वयनमा लैजान्छौं,’ महतले भने, ‘हाम्रो पुँजीगत खर्च कम देखिएको विषयमा पनि मैले पटकपटक बोल्दै आएको छु। यो समस्या समाधान हुन्छ, ‘हामीले देखाएको साधारण खर्चमा धेरै पुँजीगत खर्चका विषय छन्,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्चलाई बेग्लै शीर्षकमा र अरूलाई साधारण खर्चमा राखेको हुनाले पुँजीगत खर्च पुँजीगत खर्च मात्रै हो भनेर बुझ्छौं। खासमा पुँजीगत शीर्षकको खर्च मात्रै पुँजीगत खर्च होइन।’
चालु आवको जेठ १५ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ३५.९७ प्रतिशतमात्र खर्च भएकाले आगामी आवमा पनि खर्च हुने आशंका छ।
त्यसैगरी, आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड, आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ राखिएको छ। चालु आवको जेठ १४ गतेसम्म सरकारले राजस्व ७ खर्ब ८८ अर्ब मात्र संकलन भएको छ।
यो वर्ष राजस्व संकलन १० खर्ब पुग्न पनि मुस्किल छ तर आगामी आवको बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ स्रोत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। अर्थमन्त्री महतले राजस्व बढाउने आधार तयार गरेको दाबी गरे। ‘राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न राजस्व नीतिमा कडाइ गरेका छौं,’ महतले भने, ‘खर्च गर्ने क्षमता बढाएपछि विदेशी अनुदान र ऋण पनि बढ्छ।’ चालु आवमा लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठे पनि आगामी आवमा उठाउने दाबी गरे। राजस्व चुहावट रोक्ने उनले बताए।
‘भन्सार र बोर्डरमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्छौं,’ महतले भने, ‘यसले राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्छ।’ नीतिगत व्यवस्थालाई उपयोग गरेर करछली गर्ने, करको दायरामा नआउने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्ने महतले बताए। ‘धेरै ठूलो मात्रामा राजस्व वृद्धि हुने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरेका हौं।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि स्वतः राजस्वको आकार बढ्ने उनले बताए।
यो वर्ष राजस्व संकलन १० खर्ब पुग्न पनि मुस्किल छ तर आगामी आवको बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ स्रोत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको ६ प्रतिशतको लक्ष्य पनि पूरा गर्ने दाबी गरे। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, नीगित सुधार, खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि, अनुकुल मौद्रिक नीति सकरात्मक हुने भएकाले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने बताए। ‘बजेट आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्छ,’ उनले भने।
‘अहिलेको जस्तो ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका छैनौं,’ उनले भने, ‘जे लक्ष्य र उद्देश्य राख्छौं, त्यो पूरा गर्छौं। पूरा गर्ने हिसाबले बजेटमा लक्ष्य राखेका छौं। ‘राजस्वको लक्ष्य र आधारमा पुग्न कठिन हुने कुरा पनि उठ्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले आफ्नो काम गर्ने कार्यशैलीमा आमुल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यसो गरेको खण्डमा हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं।’
मन्त्री महतले पछिल्ला वर्षहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटका सूची बढ्दै जाँदा राजस्व घटेको समेत बताए। ‘यो वर्ष भ्याट छुट पाउने सूची घटाएका छौं,’ उनले भने, ‘ अध्ययन गरेरै भ्याट छुटको सूची घटाएको हो।’ स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाए पनि भ्याट लगाएपछि क्रमशः अन्तःशुल्कको सूची घट्दै जाने महतको दाबी छ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएकाले औद्योगिक वातावरण बन्ने दाबी गरे। प्रविधि निर्यात गर्ने कम्पनीलाई आकर्षित गर्न ५० प्रतिशत कर छुट दिने निर्णय गरेको दाबी गरे। ‘विदेश निर्यात गरेर कमाएको केही प्रतिशत रकम विदेशमा लैजान दिने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने। नवप्रवर्तन लगायतका सुधारले सकारात्मक परिणाम दिने बताए।
मन्त्री महतले पछिल्ला वर्षहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटका सूची बढ्दै जाँदा राजस्व घटेको समेत बताए।
अर्थमन्त्री महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले स्रोतको दुरूपयोग नहुने दाबी गरे। सांसदले योजना मात्र छनोट गर्ने भएकाले धेरै आशंका नगर्न आग्रह गरे। ‘यो सांसद विकास कोष होइन, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो,’ महतले भने, ‘सांसदले योजनाको सिफारिस मात्र गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित सरकारी निकायले हो।’
उनले १ करोडभन्दा कमको योजना बनाउन नमिल्ने बताए। ‘सांसदले छनोट गरेको योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुन्छ,’ महतले भने।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८० ०२:२९ बुधबार