सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अनुसार पूर्वाधारलक्षित आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट भारी मात्रामा कटौती गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षमता भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमा सरकारले कैंची चलाएको छ।
सरकारले चालु आवमा पूर्वाधारलक्षित पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ८० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो तर चालु आव सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च भने एक खर्ब ३६ करोड अर्थात् ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
आगामी आव ३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै होइन, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पनि २१ अर्ब रूपैयाँ कैंची लगाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अनुसार पूर्वाधारलक्षित आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट भारी मात्रामा कटौती गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकाले पनि आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार लक्षित आयोजनाको बजेट कटौती गरेको हुन सक्ने बताए।
‘पूर्वाधार लक्षित आयोजनाको बजेट घटाउनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘पूर्वाधारलक्षित बजेट खर्च भएको खण्डमा बजारमा तरलताको अभाव हुँदैन। पुँजीगत खर्च घटाउँदा प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिन सक्छ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको बजेट झण्डै दोब्बर बढाएको छ। अहिले २८ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।
फास्ट ट्र्याकको बजेट साढे ७ अर्ब घट्यो
सरकारले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को पनि बजेट कटौती गरेको छ। चालु आवमा काठमाडौं –तराई मधेस द्रुतमार्गको लागि ३० अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
नेपाली सेनाले चालु आवमा द्रुतमार्ग परियोजनामा पर्याप्त बजेट खर्च गर्न नसकेपछि यो वर्ष यो परियोजनाको बजेट ७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ घटाइएको छ। सरकारले द्रुतमार्ग परियोजना आगामी २०८३ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। आगामी बजेटमा साढे २२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गको बजेट आधा अर्ब बढ्यो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ। नारायणगढ–बुटवल र कमला–कञ्चनपुर खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को पनि बजेट कटौती गरेको छ। चालु आवमा काठमाडौं –तराई मधेस द्रुतमार्गको लागि ३० अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका मुख्य सडक खण्डहरू आगामी आवमा विस्तार गरिने छन्। नारायणी नदी र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सुरु गरिने भएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि ३१ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५२ करोड रूपैयाँ बजेट बढाएको छ। यो परियोजना निर्माणको बजेट दातृनिकायबाट ऋण तथा अनुदान सहयोगमा आउने रकम हो। चालु आवमा यो परियोजनाको लागि ३० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत खुलालु–सलिसल्ला खण्ड र हिल्सा–सिमिकोट खण्ड निर्माणका लागि ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
कालीगण्डकी कोरिडोर सडक निर्माणका लागि १ अर्ब ५८ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आगामी आवमा नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न ५ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका मुख्य सडक खण्डहरू आगामी आवमा विस्तार गरिने छन्। नारायणी नदी र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सुरु गरिने भएको छ।
भारतीय सीमासँग जोडने प्रमुख व्यापारिक मार्गहरूको स्तरोन्नति कार्य अन्तर्गत ६ लेनको बेलहिया–बुटवल, वीरगञ्ज–पथलैया तथा मोहना–अत्तरिया खण्डको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
चन्द्रपुर–गौर सडक स्तरोन्नति र विस्तार गर्न ७६ करोड विनियोजन गरेको छ। गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ। सरकारले आगामी आवमा राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत १ सय ५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ व्यवस्था गरेको छ।
भारतीय सीमासँग जोडने प्रमुख व्यापारिक मार्गहरूको स्तरोन्नति कार्य अन्तर्गत ६ लेनको बेलहिया–बुटवल, वीरगञ्ज–पथलैया तथा मोहना–अत्तरिया खण्डको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
काठमाडौं चक्रपथको कलंकी–बसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन २ अर्ब ७ करोड छुट्याएको छ। सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकतानुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०२:२७ मंगलबार