सरकारले ‘सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी’ भन्ने नाराका साथ सिँचाइ क्षेत्रको विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। संघीय संसद्मा सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठुला,जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिने घोषणा गरेका हुन्।
बजेट वक्तव्यमा कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउन सतह, भूमिगत र नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आयोजना छनोट गरेको दाबी गरिएको छ।
बजेट वक्तव्यमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर नियमित मर्मत गर्ने र पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्यको सुरुवात गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि ८० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले ‘सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी’ भन्ने नाराका साथ सिँचाइ क्षेत्रको विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
उता रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार ३०० हेक्टर सिञ्चित हुने शाखा नहर सञ्चालन गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ। लम्की मूल नहरको शाखा तथा प्रशाखा नहरबाट थप १ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने जनाइएको छ। यस आयोजनाका लागि २ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरको विस्तार गरी थप १ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याइने लक्ष्य लिई ६३ करोड छुट्याइएको छ भने भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स तथा पावर हाउसको निर्माण छिटो गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन यस आयोजनामा १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि १ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो आयोजनाबाट कञ्चनपुर जिल्लाको ब्रह्मदेव क्षेत्रको २ हजार ९०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
यस्तै मध्य तराईको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण भइरहेको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ४ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
उता भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर क्षेत्रका लागि नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिने जनाइएको छ।
लम्की मूल नहरको शाखा तथा प्रशाखा नहरबाट थप १ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने जनाइएको छ। यस आयोजनाका लागि २ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा वडकापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिने र बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना एवं पुनर्निर्माणबाट करिब ३ हजार हेक्टर तथापोखरी र डिप ट्युबवेल निर्माणबाट थप करिब ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने लक्ष्य लिइएको छ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा नदी उपत्यका र टारमा सतह तथा लिफ्टमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। जसबाट रैथाने बालीको संरक्षण र विस्तार गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अर्थमन्त्री महतले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
पूर्वी तराईका सुनसरी-मोरङ, चन्द्रनहर, वाग्मती, नारायणी लगायत ठुला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत–सम्भार तथा पुनःस्थापनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजनाबाट थप १८ हजार ४०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको बजेट वक्तव्यमार्फत जनाएका छन्। जलस्रोतसँग सम्बन्धित नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप सक्रिय एवं प्रभावकारी बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यही संयन्त्रबाट सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुबानसम्बन्धी समस्यालाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गरिने लक्ष्य लिइएको छ। यस्तै नारायणी नदी नियन्त्रण गरी किनारको जग्गामा आकर्षक उद्यान निर्माण र सौन्दर्यीकरण गर्न रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले जनाएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा नदी उपत्यका र टारमा सतह तथा लिफ्टमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेशसँगको सहकार्यमा जोखिमयुक्त नदी तथा पहिरोको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा लेदो व्यवस्थापन, बहाव क्षेत्रको संरक्षण र ताल तलैया संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण कार्यक्रमबाट उकास भएको जमिनलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरिने लक्ष्य बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोसी, त्रियुगा, कमला, राप्ती, कयर, खाडो, बबई, मोहना, खुटिया, सुनसरी, कन्काई, रतुवा–मावा लगायत जोखिमयुक्त नदी तथा पहिरोको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न १ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०१:३३ मंगलबार