काठमाडौं- मुलुकको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत नघाए सात प्रतिशत हर्जाना भराउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर चीरञ्जीवी नेपालले गत फागुन १० मा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ६ वाणिज्य बैंकको सिसिडी रेसियो नाघेकाले कारबाही गर्ने तयारी गरेको बताएका थिए।
राष्ट्र बैंकले भने बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै वैशाख १ देखि दैनिक सिसिडी रेसियो गणना गर्ने जानकारी दिएको छ। 'दैनिक गणना गरिने सिसिडी रेसियो तोकिएको सीमा नाघे राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार बढी प्रवाहित कर्जा रकममा बैंक दरले हुन आउनेबराबर रकम हर्जाना लगाइने छ,' केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलद्वारा जारी निर्देशनमा छ।
तर, नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष किशोर महर्जनले भने कुनै पनि वाणिज्य बैंकले अहिले ८० प्रतिशतभन्दा माथि सिसिडी रेसियो नगएको बताए। 'हालसम्म ८० प्रतिशत नाघ्दैन,' सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका उनले भने, 'सरकारले खर्च नगर्ने हो भने बैंकलाई अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ।'
उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकबाट विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष प्रवाह हुने दुई प्रतिशतसम्मको कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म रकमलाई २०७४ असारमसान्तसम्म विद्यमान ८० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप (प्राथमिक पुँजीसहित) अनुपात गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
अहिले केही बैंकको सिसिडी रेसियो ७८/७९ प्रतिशत पुगे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको आधा, विपन्न कर्जाको आधा र युवा तथा स्वरोजगार कोषमा गएको कर्जालाई आधा गणना गर्दा करिब ७२ प्रतिशतमा झर्ने हुनाले पनि सिसिडी रेसियोको समस्या नरहने पनि उनले प्रष्ट पारे। केन्द्रीय बैंकले यस्तो सुविधा असारसम्म दिएकाले पनि बैंकलाई समस्या नपर्ने जानकारी पनि उनले दिए।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिसिडी रेसियो नघाए पनि कारबाही गरेको थिएन। अब भने सिसिडी रेसियोलाई दैनिक अनुगमन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। दैनिक गणना गरिने सिसिडी रेसियोको तोकिएको ८० प्रतिशतको सीमा नाघे त्यो रकममा सात प्रतिशत जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
पछिल्लो समय बैंकहरुले निक्षेपको तुलनामा कर्जा बढाउन थालेपछि लगानीयोग्य पुँजी अभाव खेप्दै आएका छन््। उनीहरुले मुद्दती खातामा १२ प्र्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप तानिरहेका छन्। साधारण बचतको ब्याजदर भने बढाएका छैनन्। बैंकहरुले साधारण बचतमा सरदर ३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७३ ०४:१५ शुक्रबार
