सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
मंगलवार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
ज्ञापन पत्र बुझाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए पश्चात् सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले संघीय सरकारसँग स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको बताए।
उनले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री महतले प्रदेश सरकारको मागमा आफू सकारात्मक भएको जानकारी दिए। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विगतमा संघीय सरकारले बनाएका नीति,सरकारी स्रोतको प्रयोगमा सुदूरपश्चिमलाई गरिएको उपेक्षा र लगानीको प्राथमिकतामा उपेक्षाका कारण स्रोतमा कमजोर भएको बताए। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकास सुचाङ्क,गरिबी,शिक्षा स्वास्थ्यमा पछाडि पारेबापत क्षतीपूर्तिको दाबी गर्न संघीय निकायहरुमा धाएको बताए। एनले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई स्रोत परिचालन,लगानीमा विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताए।
उनले बजेटमा समालिकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत कटौती भएको बताए। उनले आगामी वर्षमा आउने बजेट आकारको कमीको कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भुक्तानीमा समस्या आउने भन्दै प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग गरिएको बताए।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८० ०९:०४ मंगलबार