आगामि आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा उपलब्ध श्रोत र साधनलाई ख्याल गर्न विज्ञले सुझाएका छन्। निजी क्षेत्र, राज्य र समुदायलाई आधार बनाएर योजना बनाउन उनीहरुको सुझाव छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०÷८१) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार आयोजित प्रदेशको विकास वहसमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले साधन स्रोतलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
‘उत्पादन, बितरण र दिगोपनमा ध्यान दिनेगरी योजना बनाउनुपर्छ,’ भट्टराईको सुझाव थियो, ‘धरातलमा टेकेर केही महत्वकांक्षी पनि हुनुपर्छ।’ उनले बस्त निर्यात गर्न नसकेपनि कृषिको आयात रोकेर स्वदेशभित्रै उत्पादन गर्न बढावा हुनेगरि बजेट र नीति ल्याउन उनले सुुझाए। रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका योजना बनाउन पनि उनले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए।
‘निजी क्षेत्र, राज्य र समुदाय तीनवर्ट क्षेत्रलाई आधार बनाएर योजना बनाउनुहोला,’ उनको भनाई थियो, ‘अरु प्रदेशमा भन्दा केही न केही नमुना काम सुरु गर्नुपर्छ।’ मस्र्याङ्दी करिडोरलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न पनि भट्टराईको सुझाव थियो।
नीति तथा योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले आगामी वर्षको बजेट आकार नबढाउन सुझाव दिएका छन्। बजेटको आकार मात्रै बढाउने तर कामको उपलब्धी नदेखिएकोले यथार्थ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
अर्का पूर्वउपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलले विद्युतीकरणमा गण्डकी सरकारको लगानी धेरै भएको र उपलब्धी पनि देखिएको बताए। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन उनले सुझाव दिए। पर्यटकले उपभोग गर्ने उत्पादन यहाँ नै गर्नुपर्ने गरी योजना बनाउन उनले सुझाब दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेलले बसाई सराई रोक्ने खालको नीति बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाए। पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न, जलवायू परिर्वतनको बढ्दो जोखिम र जैविक विविधतालाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको काम गर्न पनि उनले सुझाए। ‘बनिसकेका पूर्वाधारको अधिकतम उपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने,
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाले वर्तमान आर्थिक अवस्थाबाट सु–सुचित हुँदै नीति कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्ने बताए। ‘श्रमजिवी वर्ग, महिला, दलित, जनतजाती लक्षित नीतिगत कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने। गण्डकी प्रदेशलाई शिक्षाको हब बनाउन लगानी बढाउनुपर्ने उनको सुझाब छ।
विज्ञहरुको सुझावपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सबैको सल्लाहकै आधारमाद सरकारले योजना बनाउने बताए। अहिले प्रदेश सरकार साना योजनामा नजाने उनले स्पष्ट पारे। ‘पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा बजेट बिनियोजन हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘जनताले देख्ने, अनुभती गर्ने गरी बजेट बिनियोजन हुन्छ।’
प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणसँगै अधिकतम उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिने उनले बताए। युवा पलायन रोक्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने जस्ता योजनालाई गण्डकी सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्पष्ट पारे। ‘सुशासनको प्रत्याभुती हुने गरी सरकारले काम गर्नेछ,’ उनले भने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार के हो? साझा अधिकारी के हो भन्ने विषयमा सहकार्य गरेर काम गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए
कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रमका लागि यो छलफल आयोजना गरिएको बताए। ‘विज्ञहरुसँगको यो छलफलले गण्डकी प्रदेशको आगामी वर्ष र त्यसपछिका वर्षमा पनि कस्ता नीति कार्यक्रम कसरी अगाडी बढाउने भन्ने योजना बनाउन मद्दत पुग्छ’ उनले भने।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८० १०:३७ आइतबार