सरकारले २०८० को दशकलाई ‘नेपाल भ्रमण दशक’ र सन् २०२५ लाई ‘विशेष पर्यटन वर्ष’ का रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। आगामि आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रमण दशक र पर्यटन वर्षको घोषणा गरेका हुन्।
यसअघि पहिलोपटक सन १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाइएको थियो। पहिलोपटक घोषित त्यो भ्रमण वर्षले विदेशी पाहुनालाई नेपाल भिœयाउन ठुलो सहयोग गरेको व्यावसायीले बताउने गरेका छन्। विदेशी बाहेक नेपाली पाहुनाको घुम्ने बानीको विकास गर्न पनि त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको उनीहरुको भनाई छ।
त्यसको २२ वर्षपछि दोश्रोपटक सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएपनि २०२० को सुरुवातमै कोरोना भाइरस संक्रमणले थला पर्दा कार्यक्रम नै हुन सकेको थिएन। त्यसअघि सन् २०११ मा पनि नेपालमा पर्यटन वर्ष मनाईएको थियो। सन् २०२० मा भ्रमण वर्ष मनाएर त्यो वर्ष नेपालमा २० लाख विदेशी पाहुना भिœयाउने लक्ष्य राखिएको भएपनि वर्षको सुरुवात देखि नै नेपालले कोरोना भाइरसको मार खेप्नुपर्दा पर्यटन क्षेत्रले ठुलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो।
झन्डै १२ लाख विदेशी पाहुना नेपाल भित्रिँदा सन् २०१९ सबैभन्दा बढि विदेशी पाहुना नेपाल भित्रिएको वर्ष बनेको थिथो। तर, कोरोनाले थलिँदा २० लाख पाहुना भिœयाउने लक्ष्य बोकेको २०२० को आगमन एकाएक खस्केर २ लाख ३० हजारमा झरेको थियो। त्यो पनि विश्वव्यापी कोरोना संंक्रमण देखिँदै गर्दा नेपालमा सन् २०२० को सुरुको तीनमहिना खासै असर परिसकेको थिएन। तर, चौथो महिनादेखि भने आगमन दुइअंकमा झरेको थियो। लामो समयको लकडाउन र विश्व्यापी यात्राको प्रतिवन्ध लगायतको असर पर्दा २०२१ को आगमन करिब १ लाख ५१ हजारमा सिमित रहेको थियो।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा फेरि पनि भ्रमण दशक र पर्यटन वर्ष भनिरहँदा पर्यटन व्यावसायी भने उत्तिसारो उत्साही देखिन्नन्। किनकी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई प्राथमिकता कम दिएको गुनासो उनीहरुको छ। पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य समेत रहेका पर्यटन व्यावसायी टिकाराम सापकोटा भन्छन, ‘पर्यटनको महत्व भ्रमण वर्ष घोषणामा मात्र सिमित रहने गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन वर्ष र भ्रमण दशक घोषणा गर्र्दैमा पर्यटनलाई लाभ पुग्दैन, पर्यटनलाई लाभ दिलाउन नीति अनुसार बजेटमा प्राथमिकता र कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ सापकोटाले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको घोषणाले मात्र पर्यटन अभियान चल्दैन। नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनका धेरै कुरा आउनुपर्ने थियो, तर, ती आएनन।’
उनका अनुसार पर्यटन क्षेत्र अहिले निकै नै समस्यामा छ। कोरोनाले गर्दा थलिएको पर्यटन क्षेत्र अहिले बामे सर्ने प्रयासमा छ। निकै कठिनका साथ पर्यटनले अहिले समय गुजारिरहेको छ। यो बेला नीति तथा कार्यक्रम आउँदा कोरोनापछिको पर्यटन पूनरुत्थानका लागि गन्तव्य खोज, पदयात्रा, पर्वतारोहणका कार्यक्रम सहित अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनलाई समेट्नुपर्ने हो, तर, त्यसलाई प्रथामिकता दिइएन,’ उनले भने,‘नीति तथा कार्यक्रममा भ्रमण दशक र पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दैमा पर्यटनलाई महत्व दिएको मान्न सकिन्न।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएपनि बजेट नदिँदा समस्या हुने गरेको उनले सुनाए। नीतिमा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको देखिएपनि बजेटमा प्राथमिकता दिइदैन, जबकी पर्यटन मन्त्रालयकै बजेट कटौती भएको उनले बताए। ‘प्रवद्र्धनलाई कसरी गर्ने भन्ने योजना नै छैन। पर्यटन ‘रिभाईभ’का योजना नै छैनन,’ उनले भने, ‘त्यसैले घोषणाले मात्र केही होला जस्तो लाग्दैन। महत्व दिएर नीति आएपनि बजेटमा हुँदैन, बजेटमा भनिएपनि कार्यन्वयन हुँदैनन। गर्नुपर्ने पर्यटनका लागि धेरै नै थियो। तर, ती सबै ओझेलमा परेका छन्।’
सापकोटाका अनुसार सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि वायुसेवा कम्पनिलाई सहजीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको बिस्तार, पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्ने, हवाई सञ्जालमा सहजता थप्नुपर्ने लगायतका हुन्छन्। तर, ती कार्यक्रम कतै पनि छैनन। ‘हङकङले २०२३ मा पाँचलाख विदेशीलाई निशुल्क टिकट दिने भनेर पाहुना तान्दैन, हामीले पनि त्यस्तै आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने हो भने सहज हुने थियो,’ उनले भने, ‘यस्तो किसिमिको आकर्षण होस की पाहुनालाई नेपालमा जाउजाउ लाग्ने बनाउनुपर्छ। आन्तरिक पाहुना ल्याउने योजना पनि छैन। त्यत्ति मात्र नभई पर्यटन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छैन।’
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी पनि नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका लागि कुनै विशेष योजना नरहेको बताउँछन्। गण्डकी प्रदेशको समृद्धिबारे नै चर्चा नभएको उनले बताए। ‘गण्डकीलाई नै कम प्राथमिता दिइएको छ। आर्थिक रुपमा नै मुलुक कमजोर भएको बेला यस्ता नीति तथा कार्यक्रम खासै प्रभावकारी हुन सक्दैनन,’ मुल्मीले भने, ‘तात्विक रुपमा बजेट कस्ता कार्यक्रम आउलान त्यो भने हेर्न बाँकी छ।’ मुल्मीले पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न व्यावसायी आफैले आक्रामक रुपमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाए । ‘पर्यटन बोर्डले बजेट दिएन भनेर भन्ने बस्ने काम भएको छ। प्रवद्र्धनका कार्यक्रम आक्रामक रुपमा आफैले गर्ने आँट पोखरासँग हुनुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटकीय गन्तव्यको विश्वव्यापी प्रचार गर्ने, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बिस्तारमा जोड दिने, एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्रामको अवधारणा अघि बढाउने, नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्ने, साहसिक पर्यटनका नयाँ विधाको प्रवद्र्धन गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न उत्कृष्ट योगदान दिएका विदेशी नागरिकलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यक्रमा ‘सगरमाथा विशेष सम्मान’ प्रदान गर्ने पनि नीतिमा समेटेको छ।
होटल संघका केन्द्रीय सदस्य भरत पराजुली नीति तथा कार्यक्रममा घोषित कार्यक्रमका लागि बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा त हुन्छ, तर बजेट दिइन्न। बजेट पनि दिने र कार्यन्वयन हुने हो भने समस्या हुँदैन, नत्र घोषणाले मात्र अर्थ राख्दैन,’ पराजुलीले भने, ‘अघिल्ला वर्षको अभ्यास हेर्दा पनि घोषणा हुने, तर, बजेटमा कार्यन्वयन नहुने भएकोले विश्वास गरिहाल्न सकिन्न।’ अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम व्यावसायीलाई सान्त्वना दिनमा मात्र सिमित हुन नहुने उनले बताए। अहिलेको आर्थिक मन्दीको बीचमा आएको नीति तथा कार्यक्रमले बजेटमा कुन स्वरुप पाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८० १२:२६ शनिबार