काठमाडौं- लामो प्रतिक्षा गरेका नेपाली सिमेन्ट उद्योगले ग्रेडिङको निम्ती अब धेरै कुर्नु नपर्ने भएको छ। सरकारले एक महिनाभित्रैमा ग्रेडिङका आधारमा गुणस्तर निर्धारण गर्ने भएको छ।
'ग्रेडिङ गर्ने काम दुई तीन हप्ता भित्रैमा सकिन्छ,' नियामक निकाय गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, 'ग्रेडिङ गर्ने काम केही ढिला भएको मात्र हो, नगर्ने भन्ने होइन।'
नेपाल सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष ध्रुब थापाले पनि यही वर्षभित्रमा ग्रेडिङको काम हुने बातावरण बनेको बताए। 'ग्रेडिङ गर्नु पर्यो भनेर सरकारी निकायबाट पनि भन्न थाल्नु भएको छ,' थापाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'सायद ७३ सालभित्र होला।'
ग्रेडिङको व्यवस्था भएमा नेपाली सिमेन्टलाई व्यवसायिक फाइदा पुग्ने व्यवसायी बताउँछन्। अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सिमेन्टको गुणस्तर ३३, ४३ र ५३ ग्रेड भनेर छुट्याउने गरिन्छ। नेपालमा भने अहिलेसम्म यो लागु हुन सकेको छैन्। नेपालमा ओपिसी, पिपिसी र पिएससी सिमेन्ट उत्पादन हुन्छन्।
गुणस्तरीय उत्पादन हुँदा हुँदै पनि नेपालका ठूला आयोजनामा सिमेन्ट आपूर्ति गर्न नपाएका उद्योगीले ग्रेडिङ भएपछि ठूला आयोजनामा सिमेन्ट बेच्न पाउँछन्।
सरकारले नेपाली सिमेन्टलाई ४३ र ५३ ग्रेडको ट्याग लगाउने कानुन बनाएसँगै स्वदेशी परियोजानमा नेपाली सिमेन्ट प्रयोगको बाटो खुलेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष „ुब थापाले जानकारी दिए।
यसअघि नेपाली सिमेन्टमा ३३ ग्रेडको मात्रै ट्याग हुने भएकोले विदेशी ठेकेदारले नेपालका ठूला आयोजनामा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग गर्दैनथे। तर अब सरकारले ४३ र ५३ दुबै ग्रेड गर्न लागेसँगै स्वदेशी परियोजनामा पनि नेपाली सिमेन्ट प्रयोग गर्ने बाटो खुल्ने भएको हो। विशेषगरी, सरकारी तथा बाह्रय लगानीमा निर्माण भइरहेका परियोजनामा ४३ र ५३ ग्रेडको अनुमति नपाएकै कारण धेरैवर्षसम्म सिमेन्ट आपूर्ति गर्न पाएका थिएनन्। जसका कारण स्वदेसि सिमेन्ट उद्योगले आफनै आँखा अगाडि विदेशी सिमेन्टको प्रयोग भएको टुलुटुलु हेरेर बस्नुको कुनै विकल्प थिएन।
नापतौल तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले नेपाल गुणस्तर (एनएस) सम्बन्धी कानुन बनाएसँगै उद्योगीले दुबै ग्रेड पाउन लागेको हो। महिना भित्रैमा सरकारले कानुनलाई पूर्ण रुप दिने भएपछि भने अब नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण भइ ४३ र ५३ ग्रेड पनि पाउँछन्।
ठूला परियोजनाले सिमेन्ट आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्रवान गर्दा ४३ र ५३ ग्रेड अनिवार्य हुनुपर्ने प्राबधान भएकोले स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्ट ४३ र ५३ ग्रेडकै भएपनि कानुनी मान्यता नपाएकाले आपूर्ति गर्न सकेका थिएनन्।
नेपाल सिमेन्टमा करिब करिब आत्मनिर्भर भइसकेकोले व्यवसायीहरुले धेरै लामो समयदेखि भारतबाट आउने सिमेन्टलाई रोक्न नेपाली सिमेन्टलाई ४३ र ५३ ग्रेड उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा भारतबाट आउने सिमेन्टलाई भन्सार सुविधा दिन नहुने माग राख्दै आएका थिए। नेपाली सिमेन्टले एनएन ४३ र ५३ ग्रेड पाउने वित्तिकै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सिमेन्टको आयात घट्ने देखिन्छ।
नेपालमा हालसम्म ८३ वटा सिमेन्ट उद्योगले अनुमति लिएका छन्। जसमध्ये थापाका अनुसार ४६ वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। तर, सरकारको गलत नीतिका कारण अझै पनि विदेशी सिमेन्ट आयात भइरहेको उद्योगीहरुको गुनासो छ। व्यवसायीहरुका अनुसार विदेशी सिमेन्ट आयात गर्दा घुमाउरो पारामा भन्सार र भ्याट छुट दिने सरकारी नीतिका कारण नेपाली सिमेन्ट स्वदेशमै पनि राम्रोसँग खपत हुन सकेको छैन। ठूला आयोजनामा सरकारले सम्झौता गर्दा नै विदेशबाट आयात हुने सिमेन्टमा भन्सार र भ्याट दुवै छुट दिने हुँदा आयोजनाहरुले १३ प्रतिशत भ्याट बचाउनकै लागि विदेशी सिमेन्ट आयात गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
ठूला आयोजनामा सरकारले दिने भन्सार छुट नेपाली उद्योगीहरुलाई समेत दिनु पर्ने वा विदेशी सिमेन्टलाई पनि नेपाली झै दिन नहुने गरि समान ब्यवहार गर्नुपर्नेमा सरकार नै आयातलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उद्योगीहरुको भनाई छ।
साथै, सरकारले नेपाली सिमेन्ट भारत तथा तेस्रो देशमा निर्यातको लागि समेत पहल सुरु गर्नु पर्ने उद्योगीको माग छ। सरकारले नेपाली सिमेन्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानको लागि ठोस योजना अघि सारे भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, दक्षिणी तिब्बतमा निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना उच्च रहेको उद्योगीहरु बताउँछन्।
सिमेन्ट निर्यात गरी विदेशी मु›ा आर्जनको माध्यम बनाउनेतर्फ सरकार तथा निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरुको भनाई छ।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७३ ०४:३४ शुक्रबार