प्राथमिकतामा उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले १ घण्टा ५० मिनेट लगाएर १८८ बुँदे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा वाचन गरेका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सबल र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित छ। यसले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय हितको संरक्षणलाई जोड दिएको छ।

समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणलाई सरकारले सर्वोपरि लक्ष्य राखेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘नेपाली जनताको दशकौंको संघर्षबाट हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो।’

नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि तथा सेवा प्रवाहमा आधारभूत परिवर्तनजस्ता कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ। सरकार र राजनीतिक दलप्रति निराशा बढ्दै गइरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास बढाउन विभिन्न योजना, कार्यक्रमसँगै सुधारका योजना राखिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका छन्।

अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक/सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, राष्ट्रिय हित रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बनलाई सरकारले नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ। मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर स्रोतसाधन परिचालन गरिने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने चुनौती भने छ। नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक नारा ल्याउने तर कार्यान्वयनमा नजाँदा जनतामा पलाएको निरासा र आक्रोशले शासन व्यवस्था र राजनीतिक दलप्रति नै भरोसा टुट्दै गएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरू देशको बृहत्तर हितमा समर्पित रहँदै समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको संकल्प पूरा गर्न लागिपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।  

सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरूप सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको, आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किन थालेसँगै राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखापरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति पौडेलले तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरू देशको बृहत्तर हितमा समर्पित रहँदै समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको संकल्प पूरा गर्न लागिपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन तथा राष्ट्रिय हित संरक्षण र संवद्र्धनगर्ने उद्देश्यले सरकारले सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्य परिचालन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्ता छन् सरकारका प्राथमिकता

सुशासनमा कुनै सम्झौता नहुने  

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिले राज्य र लोकतन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा र जागरुकता उत्साहजनक ढंगले बढेको छ। अविश्वास र निराशालाई आशा र आत्मविश्वासले जितेको छ। सुशासनमा कुनै सम्झौता हुने छैन। तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायतका संरचनालाई क्रियाशील बनाइनेछ। यसका लागि नीतिगत र कानुनी दुवै व्यवस्था गरिनेछ।

राजस्वको दायरा विस्तार गरिने

अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउँदै लगिनेछ।

सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइनेछ। विदेशी लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइ करप्रणालीमा पुनरवलोकन गरी राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ।

अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउँदै लगिनेछ।

सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ। तीनै तहका सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरवलोकन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिनेछ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गरिने

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता संकुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिनेछ।

दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गरिनेछ। लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्र पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिनेछ।

पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गरी न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबिमा गराउन सहजीकरण गरिनेछ। अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त हुने अवसरको उपयोग र चुनौतीको सम्बोधन गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचना हुने

वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि ग्रिन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिनेछ। असान्दर्भिक भएका सरकारी, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिनेछ।

अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ। विकास आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइनेछ। तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ।

विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिलाई सरलीकरण गर्न विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गरी नीति योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायका रूपमा विकास गरिनेछ। तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।

कृषि कर्जामा पुनरवलोकन गरिने

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानुन एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ।

रैथाने बाली, बीउबिजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ। कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गरिनेछ। साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइनेछ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानुन एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक÷एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ। एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ। डिजिटल स्वाइल म्यापिङ कार्यलाई थप प्रभावकारी गराइनेछ। वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।

मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना

रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइने र मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। चिया, अलैंची र अदुवाजस्ता कृषिवस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सिँचाइ गुरुयोजना अद्यावधिक गरी ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। ठुला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहर निर्माण तथा मर्मत कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ। धादिङको सल्यानटारमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साना किसानलाई सिँचाइका लागि निःशुल्क वाटरपम्प तथा ट्युबवेल वितरण गरिनेछ।

वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन

सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काष्ठ र गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन विकास, विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिनेछ। वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। ढलापडा रुखहरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी दुई वर्षभित्र बिक्री वितरण गरिनेछ।

कृषि पशुपन्छी तथा वनक्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न बाँझो जमिन तथा नदी उकास जग्गाको समेत उचित उपयोग हुने खालका कृषि/वन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जडीबुटी खेतीको अनुसन्धान व्यावसायिक उत्पादन विस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काष्ठ र गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन विकास, विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिनेछ।

दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने तथा अन्य महत्वपूर्ण वनस्पतिहरूको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिनेछ। ‘सामुदायिक वन, फलाउनेछ धन’ अभियानअन्तर्गत यसै वर्षदेखि सामुदायिक वनक्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड र अनुगमन प्रणालीसहितको कार्यविधि अपनाइ परीक्षणका रूपमा हरिण, मृग, बँदेल, कालिज जस्ता वन्यजन्तु र पन्छीहरूको नियन्त्रित व्यावसायिक पालन सुरु गरिनेछ।

जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गरिने

मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा प्रदान गरिनेछ। सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिनेछ।

उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, भूमिहीन सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधानका लागि एकीकृत विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ। गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।

‘हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमान’ अभियानअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र उपयोग गरिनेछ। औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिनेछ। नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

तिलगंगाबाट उत्पादित लेन्सलाई विश्वबजारमा ब्राण्डिङ गरिने

औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सक्रियता बढाइनेछ। लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ।

 हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई पुनःसञ्चालनमा ल्याइनेछ। उद्योगहरूमा निर्बाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै नयाँ औद्योगिक विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग पुर्‍याइनेछ।

औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सक्रियता बढाइनेछ।

यी अभियानअन्तर्गत हिमालको पानी प्रशोधनसहितको व्यावसायिक उत्पादन र तिलगंगा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्सलाई विश्वबजारमा ब्राण्डिङ गरिनेछ। दिगो व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ। दोधाराचाँदनी सुख्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

हाम्रो सम्पदा, राम्रो सम्पदा  

राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा गरिनेछ। कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुरधामको जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरिनेछ। गोरखामा नेपालका सम्पूर्ण जातजातिको संस्कृति र पहिचान झल्कने गरी जीवन्त संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

 धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउन हाम्रो सम्पदा, राम्रो सम्पदा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पर्यटन ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। सातै प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिनेछ।

एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्रामको अवधारणा अघि बढाइनेछ। नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिनेछ। साहसिक पर्यटनका नयाँ विधाहरूको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकनका लागि नेपालका प्रमुख आकर्षक स्थलहरूलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ। २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा र सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइनेछ।

एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने

आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति गर्दै नियमित हवाई सेवा सञ्चालनमा जोड दिइनेछ।

नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरिनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडक खण्डहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।

 निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण २०८३ भित्र सम्पन्न गरिनेछ। निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने छन्। आगामी तीन वर्षभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोडिनेछ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग

पूर्वाधार विकासमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। युटिलिटी करिडोरको विषयसमेत समावेश गरी नयाँ सहरी विकाससम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ। मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका दसवटा नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरको रूपमा विकास गरिनेछ। सघन सहरी विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। स्थानीय तहहरूलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन र बहुउपयोगका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। एक घर एक धारा कार्यक्रमको निरन्तरतासहित जलवायु अनुकूलन खानेपानी प्रणालीको विकास गरिनेछ।

सहरी तथा राजमार्ग वरिपरि निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा कम्तीमा एक हजार सुविधासम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गरिनेछ।

दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत

आगामी दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्‍याइनेछ। विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइने तथा वर्षायाममा मासिक पचास युनिट र हिउँदयाममा मासिक तीस युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ। जलाशययुक्त ठुला बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा अन्य जल विद्युत् आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।  प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक नदी प्रणालीमा नमुना एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

शिक्षा, स्वास्थ्य विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ। सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको नक्सांकन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण तथा प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ।

समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिने

सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ।

प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्नेगरी नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गरिनेछ। समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिनेछ। पत्रकार कल्याण कोषलाई एकीकृत र सबल बनाई ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति, द्वन्द्वपीडित पत्रकारलाई राहत र पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमाका साथै महिला पत्रकार एवं विभिन्न भाषाभाषी र समुदायको पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।

सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ।

खोज पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। पत्रकार तथा आमसञ्चार क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ गुणस्तरीय र प्रतिस्पधी बनाउन नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गरिनेछ। एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। सुरक्षण मुद्रण र नेपाल सरकारका आधिकारिक दस्तावेजको छपाइ देशभित्रै गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण

बाढीपहिरोलगायतका जलवायुजन्य जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। विपद्पछिको क्षतिपूर्ति, पुनर्भरण, राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि बिमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्य उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ। बहुतले भवनमा हुन सक्ने आगलागी, वनमा डढेलो लगायत नियन्त्रणका लागि उपयुक्त आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ।

हिमाल बचाउन अभियान

हिमाल बचाउन अभियान सुरु गरिनेछ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणाली थप विश्वसनीय बनाउन राडार जडान तथा स्वचालित सूचना संकलन तथा सम्प्रेषण प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कानुन तर्जुमा गरी कार्बन व्यापारमा जोड दिइनेछ।

महिला लक्षित कार्यक्रम

नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै नेतृत्व विकासमा जोड दिइनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारण, जीविकोपार्जन सुधार, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधारमा पहुँच लगायतका विषयमा महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपांगता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ, बोटे, हिंसापीडित, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एचआइभी संक्रमित र वञ्चितिमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्नेगरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै नेतृत्व विकासमा जोड दिइनेछ।

हिंसापीडित महिलाहरूका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म एकीकृत सेवासहितको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्दै लगिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। सबैखाले बालश्रम शोषणको अन्त्य गरिनेछ। बाल सुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

सातवटै प्रदेशमा अपांगग्राम निर्माण

प्रदेशसँगको साझेदारीमा सातवटै प्रदेशमा अपांगग्राम निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा छुट र सहुलियत प्रदान गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश तथा पालिकाहरूमा सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह सेवा तथा मिलन केन्द्र र आरोग्य आश्रमको निर्माण गरिनेछ।

सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा

सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणाबमोजिम शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइनेछ। विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमसहित अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।

हाम्रो स्कुल, बनाऔं राम्रो स्कुल अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइनेछ। हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ। एकीकृत प्रतिष्ठानअन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिनेछ। प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ।

घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरिनेछ। अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ। सामुदायिक अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरंग सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सातै प्रदेशका संघीय अस्पतालहरूमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ। सबै पालिकाका वडामा रहेका सुत्केरी केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेशस्तरको कम्तीमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोगसमेतको निदान हुनसक्ने सुपर स्पेसियालिटी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सिंहदरबार वैद्यखाना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनःसंरचना गरी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिनेछ। निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवासहितको सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै क्रमशः सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ।

एक वडा एक खेल मैदान

वार्षिक खेलकुद क्यालेन्डर तयार गरी अन्तरपालिका तथा प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिताहरूको आयोजना गरिनेछ। एक वडा एक खेल मैदान, एक पालिका एक कभर्ड हलको निर्माण गरिनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र काठमाडौंको कीर्तिपुर र मूलपानी क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नति सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ। चितवनको भरतपुर, कैलालीको फाप्ला, बैतडीको दशरथचन्द र मोरङको विराटनगर क्रिकेट रंगशालाको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।

अनिवार्य श्रम अडिट

सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पुनरवलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिनेछ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय प्रणालीमार्फत तीन तहका सरकारको प्रशासनिक पुनःसंरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरिनेछ। सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरिनेछ। एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ। नागरिकतासम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

सीमा सुरक्षा सबल पारिने

सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन बोर्डर आउटपोष्टहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोष्ट निर्माण गर्दै लगिनेछ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा कानून तर्जुमा गर्ने काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपाली सेनाको बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ।

न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन हुने

न्यायलाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक कानुनी एवं संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिन न्यायपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ। शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धमा पेस भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ। उच्च पदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण गरिनेछ। समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार राहत कानुनी सहायता र स्वदेश फिर्तीलगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी तवरले उपलब्ध गराइनेछ। राहदानी सेवालाई छिटो छरितो प्रविधिमैत्री र भरपर्दो बनाइनेछ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८० ००:२४ शनिबार