काठमाडौं- लामो समयको लबिङपछि जलविद्युत आयोजनालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिन अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको छ। सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न पनि लामो लबिङ गर्नुपरेको जलविद्युत उत्पादकहरुले बताए।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनालाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सहमति आएपछि उक्त अनुदान प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि अनुदान वितरण सुरु हुनेछ।
सरकारले दिएको समय सीमाभित्र विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने जुनसुकै आयोजनाले प्रतिमेगावाट ५० लाख रपैयाँ अनुदान पाउँछन्। असारसम्ममा करिब दुई सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ। यसका लागि अनुदानमा मात्र १० अर्ब खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमार्फत सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ठ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारले विद्युत संकट निवारण गर्न सहयोग पुर्याउने आर्थिक वर्ष ०७४/७५ भित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने जलविद्युत उत्पादकलाई अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिने समेत व्यवस्था गरेको छ।
तत्काल सुविधा पाउने आयोजनामा २.२ मेगावाटको जिरी खोला साना आयोजनाले एक करोड २१ लाख अनुदान पाउने छ। त्यस्तै, २२ मेगावाट उत्पादन गरेर माईखोलाले ११ करोड, पाँच सय १८ किलोवाट उत्पादन गर्ने बेल्खुले २८ लाख ४९ हजार, पाँच मेगावाट उत्पादन गर्ने माथिल्लो खुम्दीले अढाइकरोड अनुदान पाउने ऊर्जा मन्त्रालयले जनायो।
मन्त्रालयका अनुसार हाल निर्माण सम्पन्न गर्ने चरणमा रहेका अन्य धेरै आयोजनाले पनि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँको दरले एकमुष्ठ अनुदान पाउने छन्।
सरकारले बजेटमै घोषणा गरेको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न ढिला गरेकाले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले अझै अनुदान पाएका छैनन्। राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा भएको व्यवस्था अनुसार आव ०८२/८३ सम्ममा निर्माण हुने आयोजनालाई अनुदान प्रस्ताव गरिएको थियो। यसका लागि भने अर्थ मन्त्रालयले अझै स्वीकृति नदिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
छ्यान्दी हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने
छ्यान्दी हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। साधारण सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ। कम्पनीले ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ४० हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। छ्यान्दीले साढे २ मेगावाट क्षमताको छ्यान्दी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ।
युनाईटेड मोदीको साधारण शेयर बिक्री सुरु
युनाईटेड मोदी हाईड्रोपावरको साधारण शेयर बिहिबार देखि बिक्री सुरु भएको छ। कम्पनीले १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको १७ लाख २५ हजार कित्ता शेयर निष्कासन गरेको हो। ३४ हजार ५०० कित्ता कर्मचारी र ८६ हजार २५० कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको निस्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल क्यापिटलले जनाएको छ। प्रति शेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको निष्कासनमा न्युनतम ५० देखि अधिकतम १५ हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न सकिने कम्पनीले जनाइएको छ। छिटोमा आगामी सोमबार र ढिलोमा चैत ३ गने बिक्री बन्द हुनेछ भन्दै कम्पनीले आफ्नो साधारण सेयरमा आबेदन गर्न चाहनेले आस्वा प्रणाली या बिगतमाझै फारम भर्ने दुबै तरिकाबाट आवेदन दिन सक्ने बिक्रि प्रबन्धकले जनाएको जनाएको छ। कम्पनीले यसअघि नै स्थानीयबासीलाई सेयर वितरण गरिसकेको छ।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७३ ०४:२६ शुक्रबार
