काठमाडौं- कर सुधारका लागि सरकारले करको संख्या कम गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागको आयोजना तथा प्रशंसा संरक्षण समूहको संयोजनमा बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपालको कर प्रणाली, राजस्व प्रशासन तथा संघीय वित्त व्यवस्था विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञहरुले सो धारणा राखेका हुन्।
करविज्ञ रुप खड्काले करको आधार विस्तार गर्ने, करका दरको तह तथा संख्या कम गर्ने, भन्सार माथिको निर्भरता घटाउने, स्वयं कर निर्धारणमाथि जोड दिने, करदातामा स्वयं कर सहभागिता बढाउने, कर सहभागिता बढाउन कर अनुपालक मोडल लागू गर्नुपर्ने बताए। खड्काले कर सुधारको माध्यमबाट नेपालमा राजस्व उत्पादक, लचक, सक्षम, सरल, समान, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य कर प्रणाली स्थापना गरिनुपर्ने पनि बताए।
नेपालमा मालपोत, भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क लामो समयदेखि लागू हु“दै आएको भए पनि आधुनिक कर प्रणालीको स्थापना गर्ने प्रयास भने २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि मात्रै भएको भन्दै उनले नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारले आव २०१६/१७ मा आयकर, सहरी क्षेत्र घर–जग्गा कर तथा विदेशी लगानी कर जस्ता प्रगतिशील करहरु लागू गरेको जानकारी दिए। 'मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुलका त्यसपछि विस्तारै विकास गरिएका हुन्,' उनले भने।
तर खड्काका अनुसार मुलुक संघीयतामा रुपान्तरित भएको सन्दर्भमा संघीय प्रणाली अनुरुपको कर प्रणाली स्थापना गरिनु आवश्यक रहेको छ। सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा विभिन्न तहमा कर लगाउने अधिकारको बा“डफा“ट गरिनुपर्ने भन्दै उनले विभिन्न तहका सरकारले लगाउन सक्ने कराधिकार संविधानमा दिइएको पनि बताए। त्यसको आधारमा कानुनद्वारा विभिन्न तहको विस्तृत कर प्रणाली तर्जुमा गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
मुलुकलाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील देशको श्रेणीमा रुपान्तरित गराउने र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्थापित गराउनका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न पनि कर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले औंल्याए। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापार लागू गर्ने र नेपाल विश्व व्यापार संघको सदस्य भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप पनि नेपालको कर प्रणालीमा पुनरावलोकनको खा“चो रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
पछिल्लो दशकमा राजस्व प्रणालीमा सुधारका प्रयास भइरहेको भन्दै उनले करको दर घटाउनुपर्ने र दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। कर कानुनलाई सरल र स्पष्ट पार्दै जानुपर्ने, कर उत्प्रेरणा दिन उद्यमी, निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने, राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउ“दै जानुपर्ने, करदाता शिक्षा र उपभोक्ता जागरण अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव पनि विज्ञले दिएका छन्।
सो अवसरमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौतीहरु रहेको बताए। उनले संघीयतामा जा“दा स्रोत र साधनको वितरण गर्नुपर्ने भएकाले नया“ स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै युरोप र अमेरिकालाई हेरेर निर्माण गरिएको नीति, सिद्धान्त नेपालको वस्तुस्थितिस“ग मेल खान नसक्ने बताए। त्यसैलेे नेपालले आफ्नै मौलिक खालको नीति तथा सिद्धान्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सीमांकन लगायत विषय स्रोतस“ग सम्बन्धित भएकाले विवाद हुने जानकारी दिँदै करदाताहरु कि जानेर करमा सहभागिता नहुने, कि नजानेर करमा सहभागीता नहुने प्रवृत्ति रहेको पनि उनले बताए।
यस्तै, कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले मुलुकको समग्र कर प्रणाली कस्तो र आगामी दिनमा कस्तो हुनुपर्छ, संघीयतामा वित्त संरचना कस्तो परिकल्पना गरेका छौं भन्ने विषयमा प्रष्ट पारेका थिए। सरकारले विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा, समाजमा सामाजिक समता कायम गर्न एवं पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि स्रोतको आवश्यकता रहने उनको भनाइ छ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेकाले संविधानको कार्यान्वयन र जनताको बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्ने भन्दै विज्ञहरुले कर सहभागितालाई वृद्धि गर्न र सहज बनाउन कर सम्बन्धी विभिन्न कानुनको सट्टा एउटै कर कानुन बनाउनु पर्ने तथा कर प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको दक्षता र सक्षमता विकास गर्न छुट्टै राजस्व बोर्ड गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७३ ०५:२५ शुक्रबार