प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छलफल सकिएको छ। दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा उठेका प्रश्नबारे बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले जवाफ दिँदै अहिलेको बजेटमा प्रशासनिक लागत कम गरिने बताए। ‘अब हामीले खर्च कम गर्ने ठाउँ कहाँ छ? प्रशासनिक लागत कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। बजेटमा अझ स्पष्टसँग भनौंला,’ उनले भने।
जहाँ जुन खर्च नगरे पनि हुन्छ त्यहाँ खर्च नगर्ने सरकारको नीति हुने उनले बताए। पछिल्ला केही वर्षमा अनावश्यक भवन बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले यसलाई ख्याल गर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छलफल सकिएको छ।
‘हामीले बिल्डिङ बनाउने प्रस्पिर्धा नै गरेछौं। स्रोत साधन हैसियतभन्दा चर्को, अरबौं अरबको। आवश्यकताभन्दा कैयौं गुणा ठूलो बिल्डिङ बनाउन लागेछौं। यस्तो खाले खर्च यसपटक अति आवश्यक भए मात्रै गर्नेछौं,’ अर्थमन्त्री महतले भने।
उनले नयाँ गाडी, कार्पेट, र फर्निचरलगायतका वस्तु आदिको खरिद केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै घटाइने बताए। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कटौती नगर्ने नीति लिइएको बताए। अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक ऋण लिने र बाह्य ऋण लिने कार्यलाई पनि कम गरिने बताए।
उनले रबर जति तन्कन्छ त्यति मात्र तन्काउने हो नत्र चुँडिन्छ भन्दै अर्थतन्त्र पनि त्यसैगरी तन्काउने काम गरिएको बताए।उनले नयाँ आउने सांसदलाई शंकाको सुविधा छ भन्दै शंका गर्न आग्रह गरे तर आफूले इमान्दारीसाथ काम गर्ने उनले बताए।
अर्थतन्त्र बाहिर भनेजस्तो श्रीलंकाको हालतमा पुगेको भन्ने कुरा गलत भएको बताउँदै अर्थतन्त्र धेरै सुधार हुँदै गएको दाबी गरे।
सांसदबाट समेत योजनाहरू माग हुने गरेको उनले बताए। ‘माननीयज्यूहरूलाई पनि दबाब छ। स्वाभाविकरूपमा माग आइराखेको छ तर मागबमोजिम यसै गर्न सकिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, विश्वस्त नहुन पनि आग्रह गर्दछु, सकेसम्म गर्छु,’ उनले भने, ‘म मेरो पार्टी भन्दामाथि उठेर काम गर्दैछु, मेरो क्षेत्रमा मात्र बजेट पार्ने कुरा मैले गर्दिन।’
व्यापक रूपमा स्वदेशी विदेशी, गैरआवसीय नेपालीको लगानी बढाउनेतर्फ अघि बढ्ने उनले बताए। आन्दानी बढेपछि राजस्व बढ्ने र राजस्व बढेपछि सामाजिक कार्यमा लागानी गर्न सकिने उनले बताए।
‘मैले अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ भन्ने कुरामा मात्र ध्यान दिएको छु, कुनै मिलेमतोमा करका दर हेरफेर गर्ने चलखेल गरेको छैन,’ उनले भने।
यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा रोजगारी वृद्धि र उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि आफ्नो धारणा राख्दै शर्माले आर्थिक संकुचन आएको अवस्थामा बजेट निर्माण महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताए।
उनले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई देखाएर बजेट घटाउन थालियो भने अर्थतन्त्र झन् संकुचनतर्फ जान्छ भन्दै उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई संकुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउनुबाहेक अन्य कुनै पनि रणनीति प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए।’ आर्थिक गतिविधि बढाउन बजेट व्यवस्थाको स्रोतलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको सांसद शर्माले बताए। यसका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा रोजगारी वृद्धि र उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारी स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती भएपछि निजीक्षेत्रको प्रवद्र्धनले निजीक्षेत्रलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ थियो। अर्कोतर्फ निजीक्षेत्र चलायमान हुँदै गएपछि मात्र सरकारले आम्दानी सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्दै बजेट निर्माणको तरिका परिवर्तन गर्न आग्रह गरे। ‘कात्तिकमा स्रोत समितिको बेठक राखौं, खर्चको सीमा निर्धारण गरौं।
मंसिरमा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरोस्,’ थापाले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा करिब–करिब अहिले सबै मन्त्रालयको बजेट ‘लक’ भएर बजेट छापिनुपर्ने अवस्था छ र केही दिनमा नै छापिन्छ। त्यसोभए हामीले यत्रो दिन छलफल किन गरेको? पुसमा संसद्बाट पास भएको सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित सिलिङ र मार्गदर्शन बनाउनुपर्ने बताए।
मंसिरमा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरोस्,’ थापाले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा करिब–करिब अहिले सबै मन्त्रालयको बजेट ‘लक’ भएर बजेट छापिनुपर्ने अवस्था छ र केही दिनमा नै छापिन्छ।
थापाले यो वर्ष हामीले सांसदहरूको तलबबाहेकका भत्ताहरू लिन्नौं भन्नेजस्ता साना कुराबाट निर्णय गर्न सुरु गरे प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सही काम गर्न बाध्य हुने अवस्था आउने बताए।
अर्थतन्त्रलाई रोग लागेको बताउँदै संरचनागत सुधारका लागि कठोर कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०८० ०२:५१ बिहीबार