काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सवारी मूल्यांकनको अधिककतम ५० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय बैंकले उक्त नयाँ नियम ल्याएको जानकारी गराएको हो । निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा मात्रै उक्त व्यवस्था लागू हुने बैंकले जनाएको छ । सार्वजनिक, भौतिक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने गाडीलाई त्यस्तो व्यवस्था लागू नहुने जनाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटोमा धेरै ऋण लगानी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले लगाम लगाएको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ट्र्याकबाट बाहिर जान खोजे,’ उनले भने, ‘बाध्य भएर केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाएको हो । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई होसियारीपूर्वक लगानी गर्न पनि सुझाए ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को असार ३० गते सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमार्फत  केन्द्रीय बैंकले जग्गा तथा सेयर धितोको लगानीमा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको विस्तारकारी बजेटको पृष्ठभूमिमा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिँदै अटो क्षेत्रलाई कसेको हो ।

यसअघि बैंकले निजी गाडी खरिदमा मूल्यांकनको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । सजिलै कर्जा पाएपछि गाडीको आयात निक्कै बढेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको उक्त नीतिले अटो व्यवसायलाई असर पर्ने अटो व्यवसायीको छाता संगठन नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नागरिकलाई बताए । ‘राष्ट्र बैंकले लगाएको ५० प्रतिशतको क्यापले अटो व्यवसाय घट्ने छ,’ उनले भने, ‘अटो लोन कति दिँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुराको निर्णय बैंकलाई नै छाडिदिएको भए अति उपयुक्त हुने थियो ।’

उनका अ नुसार निजि सवारीसाधनको लगानीमा ‘डिफल्ट रेट’ एकदमै न्यून छ । लगभग शुन्य नै छ । सामान्यतया आफुले गरेको लगानीमा कस्तो जोखिम छ भनेर त बैंकले विश्लेषण गर्ने कुरा हो, उनले भने, त्यसका लागि बैंकहरु सक्षम हुँदा हुँदै नियामकले क्याप लगाउनु गलत हो । त्यसैले निजी सवारी साधनमा लगानी गर्दा बैक तथा वित्तीय संस्थाले डराउनुपर्ने अवस्था पनि उनले ठोकुवा गरे ।

केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई एकपछि अर्को गर्दै कस्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोमा हुने ‘मार्जिन  लोन’मा कडाइ गरेको थियो ।

‘मार्जिन लोन’ प्रदान गर्दा एक सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजारमूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत कायम रकममात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

यसैगरी, चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा पनि कडाइ गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जालाई यथावत राखे पनि व्यापारिक प्रयोजनको रियल इस्टेट कर्जालाई कसिलो बनाएको थियो ।

चालु आवको सुरुमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिअनुसार धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने व्यवस्था छ । रियल इस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि रियल इस्टेट कर्जामा हाल धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि यी प्रावधान ल्याएको गभर्नर नेपालले बताए । केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गरेकोलाई भने बैंकरले सकारात्मक कदम भनेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै ल्याएको नयाँ नीति सकारात्मक भएको बैंकरहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ नीति सकारात्मक छ,’ मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उनले भने, ‘उक्त नीति कार्यान्वयनको खाँचो छ ।’

केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रलाई कस्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याएकोमा संघका अध्यक्ष शाहले खुलेरै प्रसंसा गरे । ‘कर्जाको उचित सदुपयोग गर्छौं,’ उनले भने, ‘दुरुपयोग गर्दैनौं ।’

शाहले पछिल्लो समय निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह बढाएका कारण लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको बताए । ‘अब त्यसरी बढाउँदैनौं,’ उनले भने ।

साथै मौद्रिक नीतिको समिक्षाले ओभर ड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका ब्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा १ करोडबाट घटाएर ७५ लाखमा झारेको छ । यसबाट अनुत्पादकरुपमा जाने कर्जा रोकिने राष्ट्र बैकको अनुमान छ ।

यसैगरी, उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकहरुबाट विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने दुई प्रतिशतसम्मको कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म विद्यमान ८० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप (प्राथमिक पुँजी सहित) अनुपात गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । 

वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गतर्फको दुई प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्थालाई केही पुनरावलोकन गरे तापनि निरन्तरता दिने नीतिले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु लाभान्वित नहुने नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनका सल्लाहकार एवं निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दनदेव पन्तले बताए ।

‘वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गतर्फको दुई प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष लगानी गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लगानीयोग्य कोषको स्रोत घट्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘यही स्थितिले चालु आवमा लघुवित्त संस्थाहरुमा करिब ३८ अर्ब लगानीयोग्य रकम कम हुने अनुमान छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य कोषमा आउने संकुचनले गर्दा ती संस्थाले ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने विपन्न समुदायको कर्जा आवश्यकता तथा माग पूरा गर्न असमर्थ हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।’

केन्द्रीय बैंकले ६ वटा वाणिज्य बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी) रेसियो नाघेकोले कारबाही गर्ने तयारी गरेको जानकारी पनि गभर्नर नेपालले उक्त अवसरमा गराए ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नक्कली निक्षेप खडा गरी कर्जा प्रवाह गरेको पाएपछि राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटमा समेत ब्याजको सीमा तोकिदिएको छ । कल डिपोजिटलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन साधारण बचत खाताको भन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले विद्यमान बैंक दर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात तथा पुनर्कर्जादरलाई भने यथावत राखेको छ ।

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बहुबैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने ग्राहकको कर्जालाई सहवित्तीयकरण ऋणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई समेत राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ । आउँदो असार मसान्तभित्र यस्तो कर्जालाई सहवित्तीयकरणमा ऋणमा परिणत नगरे सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राखी नोक्सानी व्यवस्था गर्न लगाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कुनै ऋणीले एकभन्दा बढी वित्तीय विवरण पेस गरेर ऋण लिएको पाए त्यसलाई खराब कर्जामा राखी शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यस्तो कार्यलाई बैंकिङ कसूर ऐन २०६४ मा हालै भएको संशोधनले समेत कसूर मान्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७३ ०३:५२ बुधबार