काठमाडौं-वर्षौदेखिको प्रयासपछि बल्ल नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता हुने भएको छ। मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयका सहसचिव केशाभान कारुपिहा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली अधिकारीबीच काठमाडौंमा दुईदिने छलफलपछि मंगलबार श्रम सम्झौता गर्ने समझदारी भएको हो।
श्रम सम्झौताबिना लाखौं नेपाली मलेसिया जाँदा आर्थिक र अन्य शोषणमा परिरहेको लगातारको गुनासोपछि मलेसिया सरकार सम्झौता गर्न तयार भएको छलफलमा सहभागी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम पोखरेलले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा मलेसिया जाने नेपाली कामदार असुरक्षित भएपछि त्यहाँ जाने संख्या निरन्तर घटिरहेको थियो । नेपाली कामदारको संख्या घट्न थालेपछि मलेसिया श्रम सम्झौता गर्न तयार भएको बताइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर हालसम्म मलेसियामा करिब १० लाख युवा पुगेका छन् । जसमध्ये कति फर्किए भन्ने विवरण भने विभागसँग छैन । विभागका अधिकारी मलेसियामा करिब ६ लाख नेपाली रहेको अनुमान गर्छन् । मलेसियाको गृह मन्त्रालयले भने करिब ५ लाख नेपाली त्यहाँ रहेको बताउँदै आएको छ । एक लाख नेपाली मलेसियामा अवैध रूपमा बसेको अनुमान छ । विभागले हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको मात्र विवरण राख्छ तर फर्कंनेको नराख्दा विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
विगतमा नेपालले पटकपटक श्रम सम्झौताको प्रयास गर्दै आए पनि मलेसियाले विभिन्न बहाना बनाउँदै पन्छिने गरेको थियो । पोखरेलका अनुसार यसपटक मलेसिया आफ्नै देशको श्रम कानुनमा आधारित रहेर नेपालसँग सम्झौता गर्न तयार भएको हो । तर, नेपालले मलेसियाबाट प्रस्तावित उक्त सम्झौतामा परिमार्जन गरी २४ सैं घन्टा बिमा र कामदारको आतेजाते टिकट रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान राखेको पोखरेलले बताए ।
‘दुबै देशका सहसचिवले नेतृत्व गरेको छलफलमा नेपालले थप गर्न चाहेका दुइटा विषयमा समझदारी नभएकाले अर्को छलफलमा टुंगो लगाउने सहमति भएको छ,’ पोखरेलले भने । दुई महिनापछि नेपालले प्रस्ताव गरेका विषय टुंगो लगाउन पुनः दुबै देशका अधिकारीबीच छलफल हुनेछ । ‘कामदारको २४ सैं घन्टा बिमा र रोजगारदाताले आतेजाते टिकट दिने सहमति जनाएपछि श्रम सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब बढीमा दुई/तीन वटा छलफलपछि मन्त्री स्तरबाट श्रम सम्झौता हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’ यसका लागि दुई/तीन महिना लाग्ने बताइएको छ ।
नेपालले श्रम स्वीकृति जारी गरेर कामदार पठाउने देशमध्ये अहिलेसम्म धेरै नेपाली पुगेको मुलुक मलेसिया हो । नेपालले सर्वाधिक कामदार पुगेको मुलुकसँगै नै श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । नेपालले १ सय ७ देश (हाल इराक, सिरिया र लिबिया बन्द) मा श्रम स्वीकृति जारी गरेर कामदार पठाउने गरे पनि ओमान, बहराइन, कतार, जापान, कोरिया र इजरायलसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ ।
जापान, कोरिया र इजरायलमा भने जिटुजी (दुबै देशका सरकारी निकायको सहभागिता) प्रक्रियाबाट मात्र कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिएर पठाइन्छ । जापान, कोरिया र इजरायलमा कुनै पनि मेनपावरले ल्याएको मागका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरिँदैन ।
मलेसियासँग श्रम सम्झौता छलफलमा नेपालका तर्फबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भूर्तेलको नेतृत्व टोली र मलेसियाका तर्फबाट त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयका सहसचिव कारुपैहाको नेतृत्वमा रहेको टोलीले दुई दिनसम्म छलफल गरेको थियो ।
कामदारको शुल्क रोजगारदाताले फिर्ता दिने
मलेसिया जाने कामदारले माइग्राम्स, ओएससी तथा आइएससीको नाममा तिर्दै आएको शुल्क भने मलेसियन रोजगारदाताले फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव पोखरेलका अनुसार नेपाली पक्षले मलेसिया जानुअघि नै माइग्राम्स, ओएससी तथा आइएससीको नाममा उठाउने गरिएको शुल्कबारे विरोध जनाएपछि मलेसियन अधिकारी अबदेखि उक्त शुल्क मलेसियाका रोजगारदाताले फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहमत भएका हुन् । हाल मलेसिया जाने कामदारले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणसहित माइग्राम्स, ओएससी तथा आइएससीको नाममा करिब साढे १७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्छ।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७३ ०१:२६ बुधबार
