नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले उद्योग व्यवसायमा लगानी आकर्षित गर्नको लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बुधवार महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले उद्योग व्यवसायमा प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक वातावरण बनाउँदै लगानी आकर्षित गर्नको लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई आगामी बजेटमा सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए।
मूल्य अभिवृद्धिकरको दरमा सुधार गर्दा व्यवसायीको हीतका लागि मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ढकालले वर्तमान सरकारले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अपेक्षा गरेको बताए। उनले विगत ४५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय औसत आम्दानी दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम दरमा बढेको बताए। विगत ४५ बर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने,‘अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्नेतर्पm बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ। नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ। राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नुपरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एकीकृत कानुून निर्माणसँगै कर प्रशासनको पुनःसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ। धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ। यसैगरि द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन। यसमा समय सापेक्ष सुधार आवश्यक छ। यो व्यवसायीको हीतका लागि मात्र होइन। यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ। मैले माथि पनि भने संकट सुधारको अवसर पनि हो। किनभने यो समयमा सबैले सुधारको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। साथ पनि प्राप्त हुन्छ। विगत ४५ बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय औसत आम्दानी दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम दरमा बढेको छ। यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो। अब पनि हामीले छलांग लगाउन सकेनौ भने धेरै पछाडि पर्नेछौँ। आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्छ।’
प्रकाशित: २७ वैशाख २०८० ०७:४१ बुधबार
