काठमाडौं- उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बोनस ऐनविपरीत तथा यात्रु सेवा शुल्कलाई नाफा भन्दै 'बोनस' बाँड्ने निर्णय गरेको तथ्य फेला परेको छ।
नाफामा रहेका सरकारी संस्थानले बोनस ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा २ र ३ मा 'आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वितरण गरिसक्नुपर्ने र नसके श्रम कार्यालयबाट म्याद थपको अनुमति लिई थप तीन महिनाभित्र र मनासिब कारण देखिए थप दुई आर्थिक वर्षभित्र वितरण गरिसक्नुपर्ने' उल्लेख छ।
तर, ऐनविपरीत प्राधिकरणले चार आर्थिक वर्ष पुरानो अवधिको बोनस बाँड्ने निर्णय गत पुस दोस्रो साता गरेको थियो। आफ्ना ८ सय कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न प्राधिकरणले चार आर्थिक वर्षको ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणले यात्रुसेवा शुल्कसमेत जोडेर त्यसलाई 'नाफा' भन्दै बोनस वितरण गर्न लागेको हो। उच्च स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ र २०६९/७० का लागि कर्मचारीलाई २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। उसले २०६८/६९ का लागि ९ करोड २७ लाख र २०६९/७० का लागि १४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बोनसवापत छुट्ट्याएको छ।
जबकि प्राधिकरणले यात्रु सेवा शुल्कवापत २०६८/६९ मा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाएको थियो। त्यस वर्ष उसले १ अर्ब ४४ करोड नाफा गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा तयार गरेको छ। त्यस्तै २०६९/७० मा १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाएको र नाफा चाहिँ १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ देखाएको छ।
'नाफाको रकमबाट यात्रु सेवा शुल्क घटाउँदा प्राधिकरण घाटामा रहन्छ,' स्रोतले सोमबार नागरिकसँग भन्यो, 'सेवा शुल्कका नाममा उठाएको रकमलाई नाफा गरिएको भन्नु नैतिकहीन काम हो।'
प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित देशभरका विमानस्थलहरूको प्रमुख सञ्चालक निकाय हो। प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य जाने प्रत्येक यात्रुँग सेवा शुल्कवापत १ हजार १ सय ३० रुपैयाँ तथा आन्तरिक गन्तव्य जानेसँग २ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ। अन्य आन्तरिक विमानस्थलमा पनि सेवा शुल्क लिने गरिन्छ। यस्तो शुल्क हवाई टिकटमै जोडिएको हुन्छ।
प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य स्रोत त्रिभुवन विमानस्थल हो। यहाँ हाल दर्जनहाराहारी आन्तरिक वायुसेवा तथा २८ अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले उडान गरिरहेका छन्। यहाँ जहाजलाई 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ', ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनल लगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवाशुल्क उठाउने गरिन्छ। त्यसबाहेक प्राधिकरणअन्तर्गत हाल ३२ वटा विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि निरन्तर नाफामा रहेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो। आव २०६८/६९ देखि २०७१/७२ सम्म गरी उक्त परिमाणको बोनस बाँड्न लागिएको हो। ती वर्ष सरकारलाई कूल १ अर्ब ४७ करोड लाभांश बुझाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सञ्चालन नाफा ५ अर्बहाराहारी रहेको प्राधिकरणले दुई चरणमा बोनस बाँड्ने जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार कूल बोनस रकमको ७० प्रतिशत कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने र बाँकी ३० प्रतिशत बोनसका लागि छुट्ट्याइएको छ। यस हिसाबले प्राधिकरणका ८ सय कर्मचारीले पहिलो चरणमा १५ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यो भनेको प्रतिकर्मचारी औसत १ लाख ९९ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँबराबर हो। कल्याणकारी कोषमा जाने रकम भने कर्मचारीले अवकाशपछि पाउनेछन्।
निरन्तर नाफामा रहेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री रहन्छन्। बोनस बाँड्ने निर्णय गर्ने सञ्चालक समिति अध्यक्ष र पर्यटन मन्त्रालयमा बोनसका लागि सहमति दिने व्यक्ति एउटै हुँदा निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको छ।
बोनस बाँड्ने काम थप सहज बनाउन प्राधिकरणले तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनसँग पुस तेस्रो साता सहमति मागेको थियो। मन्त्रालयले भने प्राधिकरणलाई 'आम्दानीको दुरुस्त हिसाब' देखाउन निर्देशन दिएको छ। पर्यटनबाट सहमति पाउनासाथ प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने भए पनि पर्यटनले तत्काल सहमति नदिई दुरुस्त हिसाब देखाउन निर्देशन दिएको हो।
उनका अनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक हिसाबकिताब, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित मुलुकका विभिन्न विमानस्थलमा यात्रुसँग कुन–कुन शीर्षकमा रकम उठाइन्छ, सबै शीर्षकमा गरी वार्षिक कति उठाइन्छ, 'एरोनटिकल' र 'ननएरोनटिकल' सेवा तथा अन्य सेवा लगायतबाट कति रकम उठाइन्छ भनेर विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
बोनस ऐन, २०३० मा निरन्तर नाफामा रहेका सरकारी संस्थानका कर्मचारीले बोनस खान पाउने उल्लेख भए पनि नियामक वा सेवाप्रदायक भन्ने खुलाइएको छैन। यही नियमलाई बंग्याएर प्राधिकरणले बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो।
बोनस निर्णय हुनुअघि पुस १६ मा आयोजित प्राधिकरणको १८औं वार्षिकोत्सवमा पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले 'बोनस तपाईंहरूको अधिकार हो र कुनै हालतमा बोनस खुवाएरै छाड्छौं, तर आफ्नो कर्तव्य–जिम्मेवारी भने नभुल्नुस्' भन्दै भाषण गरेका थिए।
त्यसको दुई दिनअघि प्राधिकरण व्यवस्थापनले वार्षिक गतिविधिबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले 'बोनस ऐनअनुसार हामीले बोनस खान पाउँछौं तर यात्रुबाट उठाएको पैसालाई बोनसका रूपमा खान नैतिकताले मिल्दैन' भनेका थिए।
'हाम्रा सबै वायुसेवा युरोपको उड्डयन सुरक्षासूची (कालोसूची) मा परेका र त्रिभुवन विमानस्थलको सेवा पनि चौपट भएका बेला बोनस बाँड्ने निर्णय सर्वथा गलत हो', प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले एक महिनाअघि तीतो पोखेका थिए, 'हो, मेरो भागमा पनि बोनस आउँछ तर यसमा सबै कर्मचारीदेखि पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारी र कर्मचारी उक्साउने मन्त्रीसम्मको नैतिकता छरपष्ट भएको छ।'
प्राधिकरणले बोनस खान एकतिर रकम थुपारिरहेको छ भने अर्कातिर सरकार र दातृ निकायसँग ऋण पनि लिइरहेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र प्राधिकरणको ऋण सवा खर्बभन्दा बढी पुग्ने भएको छ। जसअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि २३ अर्ब, भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई १० अर्ब, त्रिभुवन विमानस्थललाई पहिलो चरणमा १० अर्ब, प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई १ खर्ब २१ अर्ब (प्रक्षेपण) बराबर ऋण रहनेछन्।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ ०४:२८ मंगलबार