रोल्पा, रुकुम र सल्यान जोड्ने दुई सडकले जिल्लाका पहुँचवाला राजनीतिक नेतृत्वलाई गिज्याइरहेको छ। दाङको घोराहीदेखि रोल्पा हुँदै पूर्वी रुकुमको हुकाम÷मैकोट जोड्ने ‘शहीद मार्ग’ अन्तर्गत घोराही होलेरी सडक खण्डको कालोपत्रे र राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत दाङ तुलसीपुर कपुरकोट खण्डको कालोपत्रेले स्थानीयलाई दिनुसम्मको सास्ती दिएको छ। यही सडक प्रयोग गर्दै भर्खरैको निर्वाचनहरूमा भोट माग्न गएका केन्द्रीय राजनिति र सत्तामा प्रभाव राख्ने रुकुमका जनार्दन शर्मा, सल्यानका प्रकाश ज्वाला र रोल्पाका वर्षमान पुनलगायतका नेताले सडक सुधारमा चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ।
दाङ घोराहीदेखि दक्षिण पश्चिम रोल्पा हुँदै पूर्वी रुकुमको हुकाम/मैकोट जोड्ने महत्वपूर्ण सडक ‘शहीद मार्ग’ यतिबेला यात्रा गर्न जोखिमको अवस्थामा पुगेको छ। शहीदका नाममा नामकरण गरिएको यो सडकले हिजो आज शहीदलाई नै गिज्याइरहे झैं देखिन्छ। शहीदकै उपहास गरिरहेको दाङको घोराहीदेखि रुकुम जोड्ने उक्त २ सय २० किलोमिटर सडकमध्ये २ सय ८ किलोमिटर सडकमा मुस्किलले सवारी साधन चल्ने गरेको छ।
२०६४ सालदेखि हालसम्म सडक निर्माणतर्फ २ अर्ब ७४ करोड २६ लाख ९४ हजार र पुलतर्फ ३२ करोड ७३ लाख १२ हजार गरी ३ अर्ब बढी रकम सकिएको यहाँ कहीं कतै गतिलो प्रगति भने देखिदैन। त्यसो त दाङ घोराहीदेखि होलेरीसम्मको ३१ किलोमिटर पक्की सडक हस्तान्तरण नहुँदै पैदल हिँड्नसमेत जोखिम बनेको छ। दर्जनौं स्थानमा सडकको बीचमा ठूलाठूला खाडलले गर्दा सवारी साधन आवागमनमा कठिनाइ भएको छ। जोखिमपूर्ण यात्राका लागि रोल्पाली विवश बन्दै गर्दा सरोकारवाला भने मौन छन्।
कालोपत्रे शहीदमार्गको कालो कथा
३० नोभेम्बर २०१८ मा करिब ३६ करोड बढी रकम खर्चिएर दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्म सम्पन्न गरिएको ३१ किलोमिटर सडक हस्तान्तरण नहुँदै कच्चीभन्दा पनि कमजोर बनेको छ। यो सडक दुर्घटना जोखिमका हिसाबले यतिबेला एम्बुस जस्तै बनेका छन्। उक्त ३१ किलोमिटर सडकमा मुस्किलले ५ किलोमिटर कालोपत्रे बाँकी रहेको कर्मचारीहरू आफैं स्वीकार गर्छन्। शिल प्यासेफिक जेभिले कालोपत्रे गरेको भनिएको यो सडक यतिबेला अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छ।
करिब ९५ प्रतिशत काम सकिएको देखाउँदै शहीदमार्ग सडक आयोजनाले कार्यसम्पादन भन्दै रकम भुक्तानी गरेको थियो। १ डिसेम्बर २०१८ बाट लागु हुने गरी एकवर्षसम्म त्रुटि सच्याउने अवधि सुरु भयो तर निर्माण व्यवसायीले बाँकी काम गरेनन् र मर्मतमा पनि कुनै चासो दिएनन्। क्षमता भन्दा बढी भार बोकेर सिमेन्ट उद्योगका ट्रिपर गुडेर सडक भत्किएको भन्दै निर्माण व्यवसायी काम नगरी बसे। त्रुटि सच्याउने अवधि ३० नोभेम्बर २०२१ सम्म पटक पटक गरेर २ वर्ष थप गरियो।
बाँकी काम र मर्मतमा कुनै प्रगति नभएपछि २०७८ मंसिर ६ गते सडक विभागले निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने सिफारिससहित ठेक्का तोड्यो। यो भन्दा अगाडि निर्माण व्यवसायीले न्यायिक निकाय ‘नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का)’ मा उजुरी दिए। २०७८ भदौको अन्तिमतिर नेप्काले सडक आयोजनाले उल्टै निर्माण व्यवसायीलाई साढे ७ करोड तिर्नुपर्ने निर्णय गरिदिएको छ। यतिबेला ठेक्का तोडेको सरकारी निकाय नेप्काको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत पाटन गएको छ।
कालोपत्रे गरिएको घोराही होलेरी सडक खण्डमा ५ वर्ष नपुग्दै पुनः कालोपत्रे गर्ने भन्दै सडक विभागले डिपिआर गर्ने तयारी गर्दैछ। ‘डिपिआर गर्न ढिलाइ भएको छ। अर्को वर्ष पनि ठेक्का निकाल्न गाह्रो होला जस्तो छ।’ शहीद मार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख पवन भट्टराईले बताए।
सडक श्रोतका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आर्ई गर्न सडक विभागले ढिला गरेको छ। श्रोतले भन्यो ‘अझै केही वर्ष यो सडक सुधार हुने सम्भावना छैन।’
यहाँ अर्को ठेक्का ननिकाल्दा जनताले सास्ती पाइरहने छन्। दैनिक दर्जनौं गाडी चल्ने यो सडकमा टेन्डरसमेत निकाल्न सडक विभाग तयार हुन नसक्दा दुर्गमका जनताले दुर्घटनाको जोखिम बोकिरहनु पर्ने अवस्था छ। ‘शहीद मार्गमा प¥याप्त बजेट व्यवस्था भइदिएमा २०८४ सम्ममा मध्यपहाडि लोकमार्गसम्म कालोपत्रे गर्न सकिन्छ। बजेटसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन र डिपिआर समयमै भयो भने काम गर्न समस्या छैन।’ आयोजना प्रमुख भट्टराई भन्छन् ‘यही तालले २०८१/०८२ सम्ममा पनि ठेक्का लगाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने छ।’
माओवादीले भूमिगत युद्ध गरिरहेकै समयमा २०६० सालदेखि २०६२ सम्म देशका विभिन्न १३ जिल्लाका हजारौं व्यक्तिलाई यहाँ ल्याएर नुवागाउँ देखि थवाङसम्म सडक खनाएको थियो। बाहिरी जिल्लाकाले १०/१० दिन खने भने रोल्पाका २०/२० दिन सडक खनेका थिए। उतिबेला १० हजार बढीले श्रमदान गरेका थिए।
माओवादीले आफैं पनि गौरबको योजना भनेको यो सडकमा सोही दलका नेतृत्वले महत्व दिन नसकेको जनगुनासो रहेको छ। ‘शहीद मार्ग यतिबेला एम्बुस जस्तै बनेको छ। रोल्पाली छोरा हाम्रै दलका नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति छन्। कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्ती दुई जना सभामुख भए। वर्षमान पुन अर्थ मन्त्रीसम्म पुगे। जयपुरी घर्ती मन्त्री भइन।’ जिल्ला स्तरीय माओवादी एक नेता भन्छन्, ‘लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्य मन्त्री कुलप्रसाद केसी थिए। कांग्रेसका प्रदेश सभापति पनि रोल्पा कै छन् तर कसैलाई शहीद मार्ग गतिलो बनाउने चासो छैन।’
राप्ती राजमार्ग उस्तै
दाङ तुलसिपुर हुँदै सल्यान रुकुम पुग्ने राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत तुलसीपुर कपुरकोट सडकको अवस्था पनि शहीदमार्गभन्दा कम छैन। कालोपत्रेको नाम निसान नदेखिने यहाँ जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुको विकल्प छैन।
सल्यानको चोरखोलादेखि रुकुमको खौलासम्म ४० करोड बजेटमा १८ वटा ठेक्का लागेका छन्, अधिकांश ठेक्का अलपत्र अवस्थामा छन्। धेरै ठाउँमा ठूलाठूला खाल्डा छन् भने धुलो र हिलोले यात्रुलाई हैरान बनाएको छ।
यहाँ दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। दुर्घटना जोखिमका हिसाबले यो सडक पनि एम्बुस थापेभन्दा केही कम छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने सल्यानका नेता प्रकाश ज्वाला र रुकुमका जनार्दन शर्माको गृह जिल्ला जोड्ने यो सडकको दुर्दशाका कारण उनीहरू माथि जहिले असक्षमताको प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
जिल्लामा गतिलो योजना भिœयाउन नसक्ने उच्च राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन सोच नराख्दा यहाँका धेरै योजनामा सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीले राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्वाचन खर्च गरिदिने गरेका कारण उनीहरूको विरोधमा कोही बोल्दैनन् भने कर्मचारीले केही गर्न खोजे उल्टै सरुवाको पत्र थाप्नुपर्ने एक कर्मचारी बताउछन्।
द्वन्द्व सुरु भएको रोल्पा, रुकुममा नियमित विधिपूर्वक तथा चोरबाटोबाट बजेट वा योजनाहरू आउँदा साईबर स्यालहरूले फलानो नेताको पहलमा यति बजेट आयो भनेर भ्रम पूर्ण प्रचारबाजी गरे पनि योजना कार्यान्वयनका सवालमा चासो भने दिने गरेको देखिदैन। चुनाब आउँदै गर्दा नाराको रूपमा भजाइने शहीद मार्ग तथा अन्य योजनाहरूका बारेमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०८० ०३:१३ बिहीबार