काठमाडौं- कोरियन भाषा परीक्षामा सफल भएर रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका नेपाली समस्यामा पर्ने क्रम नरोकिएपछि त्यहाँ इपिएस (रोजगार अनुमति प्रणाली)विरुद्ध आवाज चर्केको छ। इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया पुगेका कामदार शोषणमा पर्ने क्रम नरोकिएपछि कोरियामा इपिएसको साटो डब्लुपिएस ९कामदार अनुमति प्रणाली० को माग गर्दै त्यहाँ कार्यरत श्रमिकले आवाज उठाएका हुन्।
कोरियामा कार्यरत विभिन्न देशका श्रमिकको हक, हित र अधिकार संरक्षण गर्न स्थापना गरिएको प्रवासी मजदुर संगठन ९एमटियु० का अध्यक्ष उदय राईका अनुसार नेपालमा प्रचार गरिएजस्तो इपिएसमार्फत कोरिया पुग्ने कामदारले सेवा, सुविधा पाउन नसकेका कारण इपिएसको विकल्प खोजिएको हो। राई कोरियामा कार्यरत विभिन्न १६ मुलुकका आप्रवासी कामदारको संस्था एमटियुका अध्यक्ष हुन्। एमटियुले केही वर्षदेखि इपिएसको साटो डब्लुपिएसको माग गरिरहेको छ। यतिखेर डब्लुपिएसको मागलाई तीव्र बनाइएको उनको भनाइ छ।
नेपालमा भने कोरिया जान पाए जीवनकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको ठान्नेको संख्या बढिरहेको छ । कतिपय त स्वदेशमा पाएका राम्रो अवसर र पेसा त्यागेर कोरिया पसिरहेको पाइन्छ। खासगरी सन् २००८ देखि कोरियाले कृषि र सेवामूलक क्षेत्रमा काम गर्न नेपालबाट युवायुवतीलाई लैजान थालेपछि इपिएसमार्फत कोरिया जान खोज्नेको लर्को नै लाग्ने गरेको छ। जिटुजी ९दुवै देशको सरकारी प्रक्रिया० बाट मात्र कोरिया जान पाइने भएकाले नेपालमा कोरिया मोह बढेको धेरैको अनुमान छ।
कोरिया मोह बढ्दै गएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कोरिया जान खोज्ने कामदार छनोटदेखि लिएर भाषा परीक्षा सञ्चालनसम्मका लागि छुट्टै शाखा स्थापना गरेको छ। इपिएस सुरु भएयता ४१ हजार आठ सय ४२ कामदार श्रम बेच्न कोरिया पुगिसकेको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ।
सन् २००८ यता ५० हजार ३ सय ६५ युवायुवतीले कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा तीन लाख ३२ हजार चार सय दुईजनाले भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेको संख्या हेर्दा नै थाहा हुन्छ कि कोरिया जान नेपाली कति लालयित छन्। इपिएस कोरिया शाखाका प्रमुख बाबुराम खतिवडा कोरिया रोजगारीका दृष्टिकोणले मात्र नभई बसाइ र सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत राम्रो भएकाले कामदारको आकर्षण बढेको बताउँछन् ।
नेपालमा इपिएसमार्फत कोरिया जान जति ठूलो संख्यामा कामदार लालायित छन्, कोरियामा कार्यरत श्रमिक भने त्यहाँको वास्तविकता फरक रहेको बताउँछन्। राईका अनुसार कोरियामा रहेका करिब १० लाख आप्रवासी कामदारमध्ये नेपाली श्रमिकको संख्या तेस्रो नम्बरमा आउँछ। सन् १९८५ मा कामको खोजीमा कोरिया पुगेका राईका अनुसार कोरियामा सर्वाधिक कामदार शोषणमा पर्ने भनेको इपिएसमार्फत गएका नै हुन्। कोरियाले नेपालबाहेक अन्य १६ देशबाट इपिएस प्रणालीमार्फत कामदार लैजाने गर्छ। हाल कोरियामा रहेका करिब १० लाख आप्रवासीमध्ये २ लाख ७५ हजार श्रमिक इपिएसमार्फत पुगेका हुन्।
'संविधान हेर्ने हो भने कोरियाको कानुन कामदारमैत्री नै देखिन्छ,' उनले भने, 'तर, कोरियन सरकारको व्यवहार आप्रवासी कामदारलाई हक, अधिकार प्रदान गर्ने कहिल्यै सकारात्मक देखिएको छैन। इपिएसमार्फत कोरिया पुगेकाको अवस्था त झन् निरीह छ।' केही दिन अघि स्वदेश फर्केका राईले एमटियुको स्थापना गर्न पनि कोरियन सरकारको अवरोधका कारण निकै झन्झट बेहोर्नु परेको अनुभव सुनाए। सन् २००५ देखि एमटियु स्थापना गर्न खोजिए पनि बल्लतल्ल सन् २०१५ मा कोरियाको सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएपछि एमटियुको आधिकारिक रूपमा गठन भएको हो ।
'जसरी नेपालमा कुनै व्यक्ति कोरिया पुग्दैमा सबैथोक प्राप्ती गरेको ठान्निछ, त्यसरी नै कोरियामा भने रोजगारदाताको व्यवहार निकै फरक छ,' राईले भने, 'यसको कारण इपिएस नै हो।' उनले इपिएसलाई प्रेसर कुकरमा जे सामान राख्यो, त्यही नै पाक्नेसँग तुलना गरे। 'प्रेसर कुकरमा दाल राखिएको छ भने दाल न पाक्ने हो,' उनले भने, 'इपिएसको मूल उद्देश्य कामदारको नभई रोजगारदाताको सुरक्षा गर्ने भएकाले हामीले इपिएस खारेज गरी डब्लुपिएसको माग गरिरहेका हौं।'
इपिएसमार्फत कोरिया पुगेका कामदार सम्झौता अवधिभर साहुको नियन्त्रणमा बस्नु पर्ने हुन्छ। रोजगारदाताले राम्रो पारिश्रमिक दिएन, शोषण गर्यो या कामदार स्वयम्लाई आफूले गरिरहेको काम चित्त नबुझे पनि इपिएसमार्फत कोरिया पुगेका श्रमिकले अर्को रोजगारी खोज्न सक्दैनन्। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यता अनुसार श्रमिकलाई मन नलागेको काम छाड्ने तथा सेवा सुविधाका लागि मालिकसँग सौदाबाजी गर्ने हक, अधिकार हुने व्यवस्था छ। यति मात्र होइन नेपालबाट इपिएसमार्फत कोरिया जाने कामदारको सम्झौता ४ वर्ष १० महिनाको हुने भनिए पनि साहुले मन नपराएको खण्डमा ३ वर्षमै कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने अधिकार इपिएसले रोजगारदातालाई दिएको राईले बताए। उनले भने, 'इपिएस भनेको कोरियाको भूमिमा पुगेपछि कामदारलाई जसरी काममा लदाए पनि हुन्छ भन्ने मान्यतामा केन्द्रित छ।
लामो समयदेखि कोरियामा बसेर आप्रवासी कामदारको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका राईका अनुसार इपिएसको अहिलेसम्मको राम्रो पक्ष भनेको स्रोत मुलुकमा हुने छनोट मात्रै हो। 'कामदार छनोट गर्दा भाषा परीक्षा राम्रो गरेकालाई मात्रै ग्राह्यता दिनु इपिएसको राम्रो पक्ष हो। कोरियन भूमिमा पुगेपछि कामदामाथि हुने अत्याचार भने चरम हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसैले अब इपिएस परिमार्जन हुनुपर्ने बेला आएको छ।' इपिएसको हालको कामदार छनोट प्रणाली कायम राखी कोरियमा कामदारलाई गरिने व्यवहार संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। कोरियामा पुगेका नेपालीले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्नुलाई उनले रोजगारदाताको अत्यधिक शोषणको कारणको रूपमा लिए। एमटियुले माग गरिरहेको डब्लुपिएस प्रणालीमा भने कामदारले काम चित्त नबुझे बीचमै छाड्न सक्ने तथा रोजगारदाताको शोषणविरुद्ध आवाज उठाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ।
इपिएस कोरिया शाखाका अधिकृत शोभाकर भण्डारी भने इपिएसमार्फत कोरिया पुगेका श्रमिकले अहिलेसम्म चरम अत्याचार भएकोबारे जानकारी नगराएको बताउँछन्। 'इपिएसमार्फत कोरिया जानु भनेको त्यहाँका नागरिकले गर्न नखोजेको अर्थात गर्न नमानेको काम गर्नलाई नै हो,' भण्डारीले भने, 'तैपनि अहिलेसम्म कोरिया नेपालीले मन पराएका छन्। कुनै समस्या परेको गुनासो गरेका छैनन्।' कोरियामा काम गर्दा कुनै समस्या आए या रोजगारदाताले शोषण गरेको खण्डमा कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिने उनको भनाइ छ। सन् २०१६ को सुरुवातीसम्म नोभेम्बरसम्म भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ७ हजार ७ सय ६३ जना कोरिया उडेको भण्डारीले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २५ माघ २०७३ ०४:४५ मंगलबार