बारा– राजधानी काठमाडौंलाई छोटो दूरीमा तराईसँग जोड्ने बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–निजगढ द्रूत मार्ग(फास्ट ट्रयाक) र दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य तत्काल शुरु गर्न माग गर्दै शनिबारदेखि सय दिने रिले अनशन सुरु भएको छ।
द्रूतमार्ग र विमानस्थल निर्माण मूल संघर्ष समितिको आयोजनामा निजगढको तमागढी नजिक द्रूतमार्गको प्रवेशद्वारमा सरकारलाई दबाब दिनको लागि २४ घण्टे रिले अनसन सुरु गरिएको हो।
फास्ट ट्रयक र दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर लागि राजनितिक दलका पार्टी प्रमुखलाई समेत भेटेर स्थानीय समाजसेवी तथा राजनीतिक दलका नेताले दबाब दिए पनि निर्माणमा कुनै प्रगति नदेखिएको भन्दै हाल बाध्य भएर रिले अनसन शुरु गरिएको हाे।
यसअघि द्रूत मार्ग निर्माणमा दबाब दिन मंसिर १७ गते ६० जनाको समुहमा रहेका स्थानीयले फास्ट ट्रयाकको खोलिएको ट्रयकहुँदै तीन दिनलगाएर निजगढदेखि काठमाडौं पुगी फास्ट ट्रयाक र विमानस्थन निर्माणको लागि सरोकारवाला निकायलाई दवाव दिएको थियो।
दुई महिनाअघि फास्ट ट्रयक र दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर लागि राजनितिक दलका पार्टी प्रमुखलाई समेत भेटेर स्थानीय समाजसेवी तथा राजनीतिक दलका नेताले दबाब दिए पनि निर्माणमा कुनै प्रगति नदेखिएको भन्दै हाल बाध्य भएर रिले अनसन शुरु गरिएको फास्ट ट्रयाक र एयरपोर्ट निर्माण मूल संघर्ष समितिका संयोजनक रवीराज दंगालले बताए ।
‘काठमाडौ–तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकको ७६ किलोमिटर ट्रयाक सेनाले निजगढदेखि ललितपुरको खोकनासम्म खोलेको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ,’ दंगालले भने, ‘लामो समय बित्दा पनि सरकारले त्यसमा थप लगानी गर्न सकेको छैन।’
फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि सरकारले हालसम्म एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भौतिक निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ।
ट्रयाक खोल्न ८२ करोड रुपैयाँ र बाँकी रकम अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा वितरणमा खर्च भए पनि सरकारले समयमै फास्टट्रयाक कार्य पूरा नगराउँदा शुरुमा गरिएको लगानी समेत डुब्ने अवस्थामा आएकोले स्थानीयहरुले बताएका छन्।
चलू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण कार्य अगाडी बढाउनका लागि सरकारले १० अर्ब बिनियोजन गरे पनि त्यो रकमको समेत कार्य शुरु नगरिएको राजनीतिक जनपरिचालन समन्वय समितिका संयोजक सुरेश खनालले बताए।
‘सरकारको मुख हेर्दाहेर्दै फास्ट ट्रयाकको निर्माण कार्यमा वर्षौंदेखि कुनै प्रगति देखिएन,’ खनानले भने, ‘अहिले बाध्य भएर स्थानीयहरुले सरकारलाई दवाव दिने विभिन्न कार्यक्रम गर्नु शुरु गर्नु परेको छ। २०६६ कार्तिक २३ गते शिलान्यास गरिएको फास्ट ट्रयाकको ट्रयाक सेनाले खोलपछि सरकारले चाहेको भए अहिलेसम्म यो निर्माण भईसकेको हुन्थ्यो।’
काठमाडौंदेखि तराई एक घण्टामा पुगिने भएपछि यस क्षेत्रको विकास निर्माणमा यो फास्ट ट्रयाकले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास गरिएकाे छ। स्थानीयले यसको निर्माणको लागि सबै स्थानीयहरु एक भएर सरकारलाई दवाव दिने कार्यमा लागेको बुझिएको छ।
त्यसैगरी गढीमाई नगरपालिका–१६ टाँगिया बस्तीका दोस्रो विमानस्थल निर्माण हुने २०५१ सालदेखि हल्ला चले पनि सरकारले यसको निर्माणमा समेत ध्यान नदिएको व्यवसायी ईच्छाबहादुर वाग्लेले बताएका छन्।
विमानस्थललाई आवश्यक पर्ने १२ हजार बिघा जग्गाको चार किल्लाभित्र अधिकाश ऐलानी जग्गा रहेको भए पनि सरकारले त्यसको निर्माणमा सक्रियता नदेखाउनुले सरकारको नियन नै सफा नभएको देखिएको वाग्लेले बताए।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो विमानस्थल ५ खर्ब रुपैयाँमा बनाउन सकिने प्रारम्भिक अनुमान गरेकोमा सरकारले आफै बनाउन नसक्दा दातृ निकायहरुबाट यसलाई निर्माण गराउन पहल गर्नु पर्ने उनले तर्क गरे।
नेपालबाट ठूला विमान (वाइड बडी) को उडान तथा अवतरण हुने, नेपालले आकाश बेचेरै लाभ लिन सक्ने, सिधै युरोप तथा अमेरिकामा उडान हुने, विश्वसँगको हवाई पहुँच बढ्ने तथा ट्रान्जिट गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिने सहितको लाभ लिने सकिने सम्भावन रहेको भए पनि सरकारले किन ढिला सुस्ती गरेको बुझन नसकिएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यो विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वार्षिक ६ करोड यात्रु व्यवस्थापन गर्न सकिने अगुमान गरीएको छ ।
ठूलो संख्यामा विदेशी यात्रुहरु नेपालमा आएपछि यसबाट यस क्षेत्रसँगै सिंगो देशकै विकासमा सहयोग पुग्ने भएकोले यसको निर्माण कार्यको लागि सरकारलाई निरन्तर दवाव दिन जरुरी रहेको महेश्वर अधिकारीले बताए।
प्रकाशित: २४ माघ २०७३ १३:२५ सोमबार