काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीलाई उपलब्धिमूलक बनाउन अबका गन्तव्य आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुक खोजिनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ, जसका कारण कामदारहरु समस्याग्रस्त मुलुकमै जान बाध्य भएका छन्।
सरकारले आर्थिक रूपले सम्पन्न र राम्रो सुरक्षा अवस्था भएका मुलुकलाई गन्तव्य बनाउन नसक्दा वर्षौदंेखि नेपाली कामदार आर्थिक र शारीरिक शोषणमा पर्दै आइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने श्रम स्वीकृति लिएर हालसम्म करिब ४४ लाख व्यक्ति रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुक गएका छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतको गन्तव्य खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया हुँदै आएको छ।
विश्वका थुपै्र राम्रा देशमा रोजगारीका अवसर हुने गरे पनि नेपाली कामदार भने अझै खाडी र मलेसियामा सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालले अपेक्षाकृत लाभ लिन नसकेको बेलाबेला छलफल नहुने गरेको होइन। तैपनि राम्रा र नयाँ गन्तव्य खोज्न अहिलेसम्म सरकारी कर्मचारीले मेनपावरलाई र मेनपावरले सरकारतिर औंला देखाउने गर्छन्।
राम्रा गन्तव्य र रोजगारदाता फेला पार्न नसक्दा बर्सेनि हजारौं कामदार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका उजुरी संख्या हेर्ने हो भने पनि अधिकांशको पीडा एउटै हुन्छ– रोजगारदाताले सम्झौता अनुसारको पारिश्रमिक र काम दिएनन्। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहनुको मुख्य कारण राजधानीमा छ्यापछ्याप्ती खुलेका मेनपवारले खाडी र मलेसियाका कमसल कम्पनीबाट ल्याउने माग नै हो भन्ने धेरैलाई थाहा छ। तैपनि राम्रा गन्तव्य खोज्ने प्रयास नहुँदा वर्षौंदेखिको समस्या यथावत रहेको पाइन्छ।
हाल विभागले विश्वका १ सय ७ देशमा (११० मध्ये अफगानिस्तान, सिरिया र इराक बन्द) श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरे पनि अधिकांश मेनपावरले खाडी र मलेसियाका कम्पनीबाट मात्र माग ल्याउन सकेका छन्। श्रम विज्ञहरूका अनुसार यतिखेर युरोपका राम्रा–राम्रा देशको साथै क्यानाडाजस्ता सम्पन्न मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ। तर, सरकार र मेनपावर व्यवसायीले ती मुलुकमा पहुँच पुर्याउन सकेका छैनन्। राम्रा मुलुक र राम्रा रोजगारदातासम्म पुग्न नसक्दा त्यसको मार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका ठूलो संख्याका कामदारलाई परिरहेको छ।
खाडीमा गर्ने श्रम युरोपमा गर्दा कम्तीमा तीन गुणा बढी पारिश्रमिक पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म प्रयास नभएको सरोकारवालाको गुनासो छ। पछिल्लो समयमा नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएका इजरायल र कोरियाले कोटा वृद्धि गर्ने मनसाय राखे पनि सरकारी निकायले तदारुकता नदेखाउँदा ती मुलुकमा जानेको संख्या बढ्न सकेको छैन।
सन् २०१६ मा कोरियाले लिने भाषा परीक्षमा ६० हजारले प्रतिस्पर्धा गर्दा ३५ सय मात्र सफल भएको नतिजा कोरियाको मानव संशाधन विभागले प्रकाशित गर्यो। कोटा नै ३१ सय तोकेकाले भाषा परीक्षा दिएका धेरैलाई फेल बनाइएको बताइन्छ।
त्यस्तै, रोजगारीको लागि राम्रो मानिएको अर्को मुलुक इजरायलले नेपालबाट केयरगिभरका लागि श्रमिक लैजान सुरु गरेको कार्यक्रम अहिले त्यत्तिकै अलपत्र परेको छ। एक वर्षभित्र तीन सय युवायुवती लैजाने भनी अघिल्लो वर्ष सुरु गरिएको कार्यक्रम ५९ जना इजरायल उडेपछि अलपत्र परेको हो। उक्त कार्यक्रम अब सुरु हुन्छ, हुँदैन भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ।
विभागकी निर्देशक रमा भट्टराई इजरायलमा केयरगिभरमा जाने कार्यक्रमलाई सुरु गर्न पहल भइरहेको बताउँछिन्। 'केही समय विभागमा कर्मचारी परिवर्तन हुँदा रोकिएको कार्यक्रमलाई पुनः चलाउन इजरायली दूतावासमा पत्राचार गरेको छौं,' उनले भनिन्, 'तर, अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन। सबै कुरा बु‰दा सुरु हुन्छ भन्ने आशा छ।'
तेस्रोपटक साउदी जाने तयारी गरिरहेका पाल्पा, रामपुरका दीपक भट्टराई खाडी मुलुकमा काम गर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली शोषणमा पर्ने गरेको बताउँछन्। 'सरकारले अब खाडी र मलेसिया मात्र नभई राम्रा गन्तव्य खोज्ने बेला आएको छ,' उनले भने, 'खाडी र मलेसियामा महिनाको २०–२५ हजार रुपैयाँमा घोटिइरहने अवस्था कायम रहने हो भने नेपालको आर्थिक उन्नति कहिलै हुँदैन।'
महिनाको २०–२५ हजार रुपैयाँका लागि कोही पनि विदेश जान आवश्यक नभएको समेत उनले बताए। भट्टराईले भने, 'खाडीमा २०–२५ हजार रुपैयाँ कमाएर कसैको प्रगति नहुने थाहा भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ठूलो संख्याका कामदारले पाउने रकम त्यत्ति नै हो। त्यसैले अब सरकारले या वैदेशिक रोजगारी बन्द गर्नुपर्छ नभए राम्रा गन्तव्य र रोजगारदाता कम्पनी खोज्नु पर्छ।'
तन्नम रोजगारदाता कम्पनीबाट माग ल्याएर कामदारलाई अलपत्र पार्ने मेनपावरलाई कारबाही गर्नुपर्ने हालै मलेसियाबाट फर्केका पोखराका सुशील गुरुङले बताए। 'वैदेशिक रोजगारीमा जाने हो भने महिनामा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक नदिने कम्पनीमा कामदार पठाउन दिनु हुँदैन,' गुरुङले भने, 'वैदेशिक रोजगारीलाई अहिल्यै बन्द गर्न सकिँदैन भने राम्रा गन्तव्य खोज्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन।' विभागकी प्रवक्ता विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नियोगले रोजगारीका नयाँ गन्तव्य खोज्न सक्ने बताउँछिन्। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले भने राम्रा गन्तव्य खोज्न ढिला भइसकेको बताउँछन्। 'अहिलेको प्रचलन निजी क्षेत्रले जस्तो गन्तव्य खोज्यो, त्यसमै कामदार पठाउने छ,' उनले भने, 'अब यतिमै रोजगारीका राम्रा गन्तव्य फेला पर्दैनन्।' रोजगारीका लागि कुनै पनि मुलुकको एकपटक गन्तव्य खोलिन्छ भने त्यो सधैंका लागि होइन भन्ने बु‰नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'सबैलाई थाहा भएकै हो। कुनै पनि देशको अवस्था सधैं एकै रहँदैन। एकपटक विकासमा अघि बढेको देश केही वर्षपछि पछि पर्न सक्छ,' काफ्लेले भने।
बोर्डले नयाँ गन्तव्य खोज्ने सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर स्वीकृतिका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पठाए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको बताइएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल नयाँ गन्तव्य खोज्नका लागि निजी क्षेत्रको मात्र प्रयास प्रयाप्त नहुने भएकाले सरकारले द्विपक्षीय वार्ता गर्न सकेमात्र उपलब्धि हुने बताउँछन्। 'नेपाली कामदारको माग युरोपमा राम्रा देश र अमेरिकामा समेत छ,' उनले भने, 'त्यसैले सरकारले नयाँ गन्तव्य आवश्यक छ भन्ने कुरा महसुस गर्न जरूरी छ।'
यतिखेर खाडी मुलुक र खासगरी साउदी अरेबिया तथा मलेसियाको अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले अब सरकारले ढिला नगरी रोजगारीका नयाँ गन्तव्य खोज्न जुटिहाल्नु पर्ने विज्ञहरूको सल्लाह छ। सरकारले राम्रा गन्तव्य खोज्न सकेको भए यतिखेर समस्याग्रस्त मुलुकमा जानुको साटो कामदार राम्रा मुलुकमा जाने र त्यसले देशको अर्थतन्त्र वृद्धिमा टेवा पुग्ने धेरैको भनाइ छ।
हाल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्सको देशको अर्थतन्त्रमा करिब २९ प्रतिशत सहभागिता छ। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार राम्रा देशमा जान सकेको भए अहिलेको रेमिटेन्स कम्तीमा पनि दोब्बर हुन सक्ने बताइन्छ। बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरे पनि कति सम्झौता सकिएपछि स्वदेश फर्कन्छन् भन्नेबारे अन्योल छ। मन्त्रालयले हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको मात्र विवरण राख्ने तर फर्कंनेको विवरण राख्ने गरेको छैन। मन्त्रालयका अधिकारी भने हालसम्म ४४ लाख जति नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि करिब २० लाख विदेशमा काम गरिरहेको हुन सक्ने अनुमान लगाउँछन्।
प्रकाशित: २३ माघ २०७३ ०४:१३ आइतबार