प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा ५० प्रतिशत कटौती हुने संघीय सरकारको परिपत्रपछि ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष बिजयप्रकाश वनेमले सामाजिक सञ्जालमा लेखे ‘संघीय सरकारको दादागिरी चल्दैन।’
उनले ‘स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने घोषित रकम विरुद्ध जारी परिपत्र तुरुन्त फिर्ता गर’भनेर संघीय सरकारको त्यो निर्णय विरुद्ध बिद्रोहको संकेत गरेका छन्। बजेट कटौति गर्ने संघीय सरकारको निर्णय विरुद्ध एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रन वनेमले देशभरका स्थानीय तहलाई आवहन समेत गरेका छन्। ‘कहाँ छौं नगरपालिका महासंघ? कहाँ छौ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ? वनेमले बजेट कटौतिका बारेमा सार्वजनिक धारणा राख्न नसकेको भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ समेतको आलोचना पनि गरेका छन्।
उनले आर्थिक क्षेत्रमा भईरहेको अनियमितता रोक्न,उठ्नुपर्ने बक्यौता राजश्व तुरुन्त उठाउन र स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने घोषित रकम नपठाउने निर्णय तुरुन्त सच्याउन अन्यथा प्रदेश तहको औचित्य पुष्टी गर्न संघीय सरकारलाई चुनौति दिएका छन्। फुङलिङ नगरपालिका प्रमुख अमिर मादेनले नगरपालिकाको करिव २ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट कटौति भएको भन्दै यसले नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको बताए।
उनले कार्यक्रम र योजनाको प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको बेला भएको कटौतिको निर्णय अस्वभाविक र अचम्मित प्रकृतिको भएको टिप्पणी गरे। ‘सबै योजना लथालिङ्ग हुन्छ’उनले भने। यो निर्णय तुरुन्त सच्याउन उनले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मेरिङदेन गाउँपालिका अध्यक्ष (युकहाङवीर)डम्बर हाङ्गामले बजेट कटौतिको परिपत्रलाई सामान्य रुपमा लिन नसकिने बताए। ‘कतिपय योजनाको भुक्तानीको प्रकृया चलिरहँदा त्यसलाई प्रभावित पार्नेगरी बजेट कटौति हुने परिपत्र अनुसार हुने हो भने कसरी स्थानीय तह सञ्चालित हुन्छ? उनले भनेका छन्। उनले संघीय सरकारले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
उता आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमू(दीपेन)ले संघ र प्रदेशको गरेर १ करोड ९० बजेट कटौति हुने देखिएको भन्दै आक्रोसित छन्। उनले भन, ‘जय होस् गठबन्धन क्रान्तिकारी सरकार।’ सिरिजङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्काई पोखरेलले बजेट कटौति गर्ने संघीय सरकारको उक्त निर्णयले आन्तरिक आय कम भएका दुर्गम स्थानीय सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने देखिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले अन्तिम त्रैमासिकको भुक्तानी कसरी गर्ने? भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्।
संघीय सरकारले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ पठाउनु पर्नेमा २३ अर्ब अब रुपैयाँ कटौती गरेर अब २३ अर्ब १३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र पठाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई बैशाख १४ गते परिपत्र गरेको छ। ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम हाललाई पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेशतर्फ ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तण गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति १२ वैशाख २०८० को निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछु,’ महालेखा नियन्त्रको कार्यालयलाई अर्थमन्त्रालयका शाखा अधिकृत चुरामणि अर्यालले लेखेको पत्रमा भनिएको छ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०८० ०९:४३ शुक्रबार