मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीले तीनै तहका सरकारबाट करिब १ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी पाउन बाँकी छ। काम गरेर बिल पेस गरे पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट एक खर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकारले विकास निर्माणका कामको भुक्तानी गर्न नसक्दा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको भुक्तानी नगर्दा बजारमा पैसाको चर्काे अभाव हुनुका साथै पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले तीनवटै तहका सरकारबाट निर्माण व्यवसायीले एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए। ‘तीनवटै तहका सरकारबाट निर्माण व्यवसायीले एक खर्बभन्दा धेरै रकम भुक्तानी पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउँदा उनीहरू बैंकको ऋणको भारी बोक्ने अवस्थामा आएका छन्।’
मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीले तीनै तहका सरकारबाट करिब १ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
महासंघका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले मात्रै १८ अर्बभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। ‘संघीय सरकार मातहत मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बिलअनुसारको भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम ज्यादै धेरै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लामो समयसम्म भुक्तानी रोक्ने हो भने भने निर्माण व्यवसायी धरासायी हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।’
संघीय सरकार मातहतको स्वास्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको हिस्सा पनि धेरै छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्रै गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण तथ्यांकअनुसार चालु आवको वैशाख १३ गतेसम्म ३०.२९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। सरकारले चालु आवको बजेटमा तीन खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर हालसम्म मुस्किलले एक खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलनमा असफल भएसँगै सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न बजेट भुक्तानी गर्न सकेको छैन। जसका कारणले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार लक्षित विकास आयोजनाको काम अत्यन्तै न्यून मात्रामा भइरहेका छन्।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण तथ्यांकअनुसार चालु आवको वैशाख १३ गतेसम्म ३०.२९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।
सरकारले कर्मचारीको तलब खुवाउन बजेट अभाव भएकाले पनि पुँजीगत खर्चका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न खासै चासो देखाएको छैन। चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब साढे दुई महिना मात्रै बाँकी छ तर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने वातावरण तयार नपार्ने हो भने यो वर्ष पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हुने अवस्था देखिन्न।
सरकारले चालु आवका लागि चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरेर १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म तीनवटै शीर्षकमा सरकारले ९ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले नियमित (चालु खर्च) खर्चतर्फको शीर्षकमा यो अवधिसम्म ७ खर्ब २१ अर्ब खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। महासंघका अध्यक्ष सिंहले सरकारले पर्याप्त मात्रामा निर्माणाधीन आयोजनाको भुक्तानी नगर्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए। ‘व्यवसायीले काम गरेअनुसारको भुक्तानी नै नपाएपछि पुँजीगत खर्चको हविगत खराब हुँदै गएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले अहिले देखिएको समस्या तत्कालै सम्बोधन गरेर व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक छ।’
अध्यक्ष सिंहले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले टे«जरी बिलमार्फत ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीलाई एक खर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए।
सरकारले चालु आवका लागि चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरेर १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बजेटमा समावेश भएका योजनाका लागि पनि पर्याप्त भुक्तानी गर्न नसकेको बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। जसको कारणले पनि पूर्वाधार लक्षित पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन,’ सचिव शर्माले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म पनि वास्तविक बजेट बनाउन सकेका छैनौं। बजेट तानतुन गरेर मिलाउने परिपाटीले पनि पुँजीगत खर्चमा ठुलो असर पार्दै आइरहेको छ।’
सचिव शर्माले सरकारसँग अंकमा दिने पैसा भए पनि वास्तविक दिने रकमको अभावले पनि पूर्वाधार निर्माणको काम प्रभावित हुँदै आइरहेको बताए।
‘निर्माण कम्पनीले काम गरे पनि जबसम्म भुक्तानी पाउँदैनन्, तबसम्म खर्च लेख्न पाइँदैन। खर्च लेख्न नपाएपछि प्रगति भन्न पनि पाइँदैन’, उनले भने, ‘अहिले पूर्वाधार क्षेत्रको मुख्य समस्या नै भुक्तानीमा देखिएको छ।’
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको मुख्य सिजन माघदेखि जेठसम्मको अवधिलाई लिइन्छ। ‘आजको दिनमा हाम्रो मन्त्रालय मातहत १२ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिने हो भने चार दिनमै खर्च भइसक्ने अवस्था छ तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा अहिले समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा काम भयो तर भुक्तानी हुन सकेन भने प्रगति लेखांकन गर्न सकिँदैन। त्यो प्रगति पनि दुई महिनापछि धकेलिने भयो नि।’
‘निर्माण कम्पनीले काम गरे पनि जबसम्म भुक्तानी पाउँदैनन्, तबसम्म खर्च लेख्न पाइँदैन। खर्च लेख्न नपाएपछि प्रगति भन्न पनि पाइँदैन’, उनले भने, ‘अहिले पूर्वाधार क्षेत्रको मुख्य समस्या नै भुक्तानीमा देखिएको छ।’
अहिले मन्त्रालयलाई निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी पछि गरौंला भनेर पनि काम लगाउनुपर्ने बाध्यता छ। ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यतर्फ अन्य मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सकेनौं भन्छन्। सोही बजेट पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेर भुक्तानी हुने गरेको पनि छ,’ उनले भने, ‘माघदेखि जेठसम्म काम भए पनि असारमा बिलअनुसारको भुक्तानी भएकालाई असारे विकासका रूपमा चित्रण गर्न मिल्दैन।’
प्रकाशित: १४ वैशाख २०८० ००:१६ बिहीबार