काठमाडौं- बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पनि रकम संकलन हुन सकेको छैन। तर, कर्जाको माग भने अत्यधिक बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह निकै बढेको देखिन्छ।
केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पुस अन्तिम एक साता बैंकहरुले लगानी २७ अर्बले बढाएका छन् भने निक्षेप संकलन २१ अर्बमात्र भएको छ।
पुस २२ गते बैंकमा निक्षेप १८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ थियो। सोही महिनाको २९ गतेसम्म निक्षेप संकलन १९ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ। यसबीचमा बैंकको निक्षेप संकलन २१ अर्बले बढेको छ।
यसैगरी, पुस २२ गतेसम्म बैंकले १५ खर्ब ६३ अर्ब लगानी गरेका थिए। त्यही महिनाको २९ गतेसम्म बैंकले १५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। उक्त अवधिमा बैंकको लगानी २७ अर्बले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले दखाउँछ।
बैंकहरुमा निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्ने रकमको कमी नभए पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ। सरकारसँग रहेको करिब २ खर्ब रुपैयाँ खर्च नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।
सरकारसँग भएको रकम खर्च नगरेसम्म लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाले बताए। 'लगानीयोग्य पुँजी अभाव हटाउन सरकारसँग भएको रकम खर्च गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'सरकारको खातामा अड्केको पैसा बजारमा आउनु पर्छ।'
लगानीयोग्य पुँजीको अभावका कारण बैंकहरुले ऋण प्रवाहलाई कटौती गर्नुपर्ने स्थिति आएको पनि उनले जानकारी दिए। 'ऋण प्रवाहको गतिलाई कम (स्लो डाउन) गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ,' प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालले भने, 'लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएकाले बैंकहरुले पनि ऋण प्रवाहलाई कम गर्नुपर्ने भएको छ।'
नेपाल राष्ट्र बैंक पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको स्वीकार्छ। बैंकहरुमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) को अभाव भएको राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले बताए। 'लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को कमी छ,' उनले भने, 'सोमबारसम्म ९ अर्ब तरलता अभाव भएको देखिन्छ।'
केन्द्रीय बैंकले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन नदिन मंगलबार २० अर्ब पैसा बजारमा छाड्ने भएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंक, राष्ट्र ऋण विभागका प्रमुख पंगेनीले बताए। 'यो रकमले तरलता अभावलाई केही हदसम्म समाधान गर्नेछ,' उनले भने, 'विस्तारै तरलताको अभाव हटने छ।'
बैंकहरुले आक्रमक रुपमा ऋण प्रवाह गरेका कारणले पनि तरलताको अभाव भएको विज्ञहरुको भनाइ छ।
कर्जाको बढ्दो माग र निक्षेप संकलनमा आएको सुस्तताले बैंकलाई समस्या परेको नेपाल बैंकर्स संघको भनाइ छ। 'अप्ठेरो स्थितिमा छौं,' एक बैंकरले भने, 'यो स्थितिको समाधान नगर्ने हो भने जटिल अवस्था आउने निश्चित छ।'
लगानी गर्न बैंकमा रकम अभाव भएको छ। 'ऋण बढाउन बैंक असक्षम छन्,' उनले भने, 'ऋण लगानी गर्न नसक्दा बैंकको नाफामा पनि असर पर्नेछ।'
लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या जाटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ। 'पैसा जति सरकारको खातामा जम्मा भएको छ,' प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालले भने, 'खर्च हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा रकमको अभाव देखिएको छ।'
सरकारको खातामा रहेको रकम खर्च नगर्ने हो भने त्यस्तो रकम बैंकलाई लगानी गर्न दिनेे हो भने पनि तरलताको समस्या केही हदसम्म कम हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। 'बैंकलाई केही रकम सिधै लगानी गर्न दिनुपर्छ,' उनले भने, 'यसो भएमा बैंकिङ प्रणालीमा रकम प्रवाह हुन्थ्यो र लगानी गर्न सकिन्थ्यो।'
लगानीयोग्य रकम अभावले आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पर्ने पनि बैंकरको भनाइ छ। 'लगानी गर्न नपाउँदा आर्थिक वृद्धि पनि बढ्दैन,' एक विज्ञले भने, 'बैंकलाई लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन दिनु हुँदैन।' बैंकलाई आवश्यक पर्ने लगानीयोग्य रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने तर्क उनको छ।
बैंकहरूले ठूलो रकमको ऋण लिन आउनेलाई रकम नभएको भन्दै फर्काउन थालेका छन्। लगानीयोग्य रकमको अभाव देखाउँदै बैंकले ऋण दिन छाडेेका छन्।
कर्जा माग बढेको तर निक्षेप संकलन सोही अनुपातमा हुन नसकेपछि बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। 'ऋण माग्न आउनेलाई दिन सकिँदैन भन्ने स्थिति आएको छ,' एक बैंकरले भने, 'सरकारसँग रहेको रकम खर्च नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।'
रेमिटेन्सको वृद्धिदर घट्न थालेपछि त्यसको असर पनि बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा देखिन थालेको विज्ञ बताउँछन्। रेेमिटेन्स वृद्धिदरमा पनि कमी आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
मंसिरमा रेमिटेन्स आप्रवाह ६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ८७ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह १९.४ प्रतिशतले बढेको थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउनुका साथै भारतीय अमौद्रीकरणको कारण यस तर्फबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्समा कमी आएकाले कुल रेमिटेन्स आप्रवाहको वृद्धिमा केही कमी आएको हो।
लगानीयोग्य रकम अभावको मारमा लगानीकर्ता परेका छन्। अहिले उनीहरूले बैंकबाट ऋण लिन सकिरहेका छैनन्। पछिल्लो समय बैंकले सर्वसाधारणबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्। तर, पनि तरलताको अभाव यथावत नै छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कमी हुन थालेपछि बैंकले सर्वसाधारणलाई आकर्षक ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेका हुन्। बैंकले १४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण दिँदै आएका छन्।
गत वर्ष भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई–मधेस आन्दोलनका कारण बैंकले लगानी गर्र्न सकेका थिएनन्। उनीहरूले त्यस बेला मुद्दती खातामा २–३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेका थिए। तर, अहिले ऋणको माग बढेपछि बैंकले मुद्दती खातामा ९ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप संकलन थालेका छन्। 'लोन (ऋण) को माग बढेको छ। निक्षेप कम छ,' एक बैंकरले भने, 'यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढाएर निक्षेप लिन बैंक बाध्य भएका छन्।' तर, पनि बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमको अभाव छ।
भूकम्प पीडितलाई दिने दोस्रो किस्ताको रकम सरकारले पहिले बैंकहरुलाई दिने हो भने पनि तरलताको अभाव कम हुने तर्क सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालको छ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०३:५३ मंगलबार