काठमाडौं- मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ८ सय कर्मचारीलाई 'बोनस' बाँड्ने 'विवादास्पद' निर्णय गरेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
संस्था निरन्तर नाफामा रहेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय सहमतिका लागि प्राधिकरणले तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलाई पत्राचार गरिसकेको छ। पर्यटनबाट सहमति आउनासाथ प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइनेछ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटनमन्त्री रहने व्यवस्था छ। बोनस बाँड्ने निर्णय गर्ने सञ्चालक समिति अध्यक्ष र पर्यटन मन्त्रालयमा बोनसका लागि सहमति दिने व्यक्ति एउटै हुँदा निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको छ।
'नियामक निकायलाई नाफामूलक व्यापारिक कारोबार गर्न दिने अनि अर्बौं नाफा कमायो भन्दै बोनस बाँड्ने निर्णय गर्नु नैतिकहीन काम हो,' पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आइतबार नागरिकसँग भने, 'बोनस ऐन २०३० मा नाफामा रहेका सरकारी संस्थानले बोनस खान पाउने उल्लेख भए पनि हवाई यात्रुबाट सेवाशुल्क उठाउने प्राधिकरणका कर्मचारीले बोनस खानु अस्वाभाविक हो।'
आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि निरन्तर नाफामा रहेको उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको हो। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७१/७२ सम्मको हिसाब गरी उक्त परिमाणको बोनस बाँड्न लागिएको हो। ती वर्ष सरकारलाई कुल १ अर्ब ४७ करोड लाभांश बुझाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सञ्चालन नाफा ५ अर्ब हाराहारी रहेको प्राधिकरणले दुई चरणमा बोनस बाँड्ने जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार कुल बोनस रकमको ७० प्रतिशत कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने र बाँकी ३० प्रतिशत बोनसका लागि छुट्ट्याइएको छ। यस हिसाबले प्राधिकरणका ८ सय कर्मचारीले पहिलो चरणमा १५ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यो भनेको प्रतिकर्मचारी औसत १ लाख ९९ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँबराबर हो। कल्याणकारी कोषमा जाने रकम भने कर्मचारीले अवकासपछि पाउनेछन्।
बोनसको निर्णय हुनुअघि पुस १६ मा आयोजित प्राधिकरणको १८औं वार्षिकोत्सवमा पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मञ्चबाटै भाषण गरेेका थिए– 'बोनस तपाईंहरूको अधिकार हो र कुनै हालतमा बोनस खुवाएरै छाड्छौं, तर आफ्नो कर्तव्य–जिम्मेवारी भने भुल्नुभएन।'
त्यसको दुई दिनअघि प्राधिकरण व्यवस्थापनले वार्षिक गतिविधिबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले 'बोनस ऐनअनुसार हामीले बोनस खान पाउँछौं तर यात्रुबाट उठाएको पैसालाई बोनसका रूपमा खान नैतिकताले मिल्दैन' भनेका थिए।
प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गर्ने प्रमुख निकाय हो। यसको आम्दानीको मुख्य स्रोत त्रिभुवन विमानस्थल हो। यहाँ हाल दर्जन हाराहारी आन्तरिक वायुसेवा तथा २८ अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले उडान गरिरहेका छन्। यहाँ जहाजलाई 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ', ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनल लगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवाशुल्क पनि उठाउने गरिन्छ। त्यसबाहेक प्राधिकरणअन्तर्गत हाल ३२ वटा विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्।
'हाम्रा सबै वायुसेवा युरोपको उड्डयन सुरक्षा सूची (कालो सूची) मा परेका र त्रिभुवन विमानस्थलको सेवा पनि चौपट भएका बेला बोनस बाँड्ने निर्णय सर्वथा गलत हो,' प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले तीतो पोखे, 'हो, मेरो भागमा पनि बोनस आउँछ तर यसमा सबै कर्मचारीदेखि पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारी र कर्मचारी उक्साउने मन्त्रीसम्मको नैतिकता छरपष्ट भएको छ।'
पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले नियामक निकाय र सेवाप्रदायकलाई छुट्ट्याउने गरी तयार पारेको पछिल्लो नियम 'नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७३' को मस्यौदामा छलफल जारी रहेकै बेला बोनस बाँड्ने निर्णय भएको हो। 'तुरुन्तै नियामक र सेवा प्रदायक छुट्ट्याइयो भने बोनस खान नपाइने निश्चित छ,' ती अधिकारीले भने, 'त्यही भएर हतारमा यस्तो निर्णय भएको हो।'
बोनस ऐनमा निरन्तर नाफामा रहेका सरकारी संस्थानका कर्मचारीले बोनस खान पाउने उल्लेख भए पनि नियामक वा सेवा प्रदायक भन्ने खुलाइएको छैन। यही नियमलाई बंग्याएर प्राधिकरणले बोनस बाँड्ने निणर्य गरेको ती अधिकारीले बताए। 'नियामक निकायले बोनस खाने निर्णय भएको घटना शायद संसारमै पहिलो पटक नेपालमा भएको हुनुपर्छ,' उनले भने।
प्राधिकरणले बोनस खानका लागि एकातिर रकम थुपारिरहेको छ भने अर्कातिर सरकार र दातृ निकायसँग ऋण पनि लिइरहेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र प्राधिकरणको ऋण सवा खर्बभन्दा बढी पुग्ने भएको छ। जसअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि २३ अर्ब, भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई १० अर्ब, त्रिभुवन विमानस्थललाई पहिलो चरणमा १० अर्ब, प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई १ खर्ब २१ अर्ब (प्रक्षेपण) बराबर ऋण रहनेछन्।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि २६ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमा ४ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख आम्दानी, १ अर्ब ८४ करोड विमानस्थल विकास शुल्क तथा ऋण, सेयर र अनुदान १९ अर्ब ९० करोड ९६ लाख रुपैयाँ छन्।
प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०२:२२ सोमबार