काठमाडौं— सरकारले बिमा समितिको अध्यक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक चिरञ्जीवी चापागाईंलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको गत बिहीबार बसेको बैठकले उनलाई चारवर्षे कार्यकालका लागि बिमा क्षेत्रको सर्वोच्च नियमनकारी निकाय बिमा समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुबेदीले नागरिकलाई जानकारी दिए ।
अध्यक्ष पदमा बिमा विषयमा नै विद्यावारिधि गरेका रविन्द्र घिमिरे पनि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको रोजाइमा रहेको भनिए तापनि मन्त्रिपरिषदले महराकै प्रस्तावमा चापागाईंलाई नियुक्त गरेको हो । घिमिरे र चापागाईं दुवै उक्त पदका प्रमुख दाबेदार थिए।
'राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा हासिल गरेको लामो नियमनको अनुभबलाई बिमा समितिमा पनि सदुपयोग गर्नेछु,’ चापागाईंले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालय प्रमुख रहेका चापागाईंसँग राष्ट्र बैंककै नियमन विभागमा बसेर करिब ८ वर्ष काम गरेको अनुभव छ । उनले राष्ट्र बैंकको पाचौं घरपरिवार बजेट सर्वेक्षणको परियोजना प्रमुखका रुपमा पनि काम गरेका थिए । नियुक्तिपछि नागरिकसँग फोनमा कुरा गर्दै चापागाईंले प्रक्रिया पूरा गरेर अर्को हप्ताबाट कार्यकाल सम्हाल्ने योजना रहेको बताए ।
‘बिमा र बैंक दुवै वित्तीय प्रणालीका समान क्षेत्र हुन् जसको उदेश्य वित्तीय क्षेत्रका जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा हासिल गरेको लामो नियमनको अनुभबलाई बिमा समितिमा पनि सदुपयोग गर्नेछु,’ चापागाईंले भने । निवर्तमान अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीको ४ वर्षे दोस्रो कार्यकाल समाप्त भएपछि बिमा समितिको अध्यक्ष पुक्ष ८ गतेबाट रिक्त थियो ।
केसी बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा २०६५ सालमा अध्यक्ष भएका थिए भने वर्षमान पुनको कार्यकालमा २०६९ पुनः अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए। केसीले दुई कार्यकाल गरी ८ वर्ष कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा बिमा समितिको नेतृत्व गरे ।
संस्थागत सुशासनको निर्देशिका जारी गर्ने, कृषि तथा लघु बिमा लागू गर्ने, बिमा सेवाको पहुँच विस्तार गर्न बिमा कम्पनीलाई नीति बनाएर दबाब दिने जस्ता काम निवर्तमान अध्यक्ष केसीले गरेका थिए । बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी सारै कम रहेको भन्दै ऐन संशोधनमार्फतै न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धिको प्रक्रिया पनि केसीले अगाडि बढाएका थिए ।
उनको कार्यकालमा एभरेस्ट इन्सुरेन्स र एनबी इन्सुरेन्स कम्पनीहरू कारबाहीमा परेका थिए भने उनले चुक्ता पूँजी वृद्धि प्रक्रिया नटुगिंएसम्मका लागि नयाँ कम्पनीको अनुमति समेत रोक्का गरेका थिए । नयाँ कम्पनीको अनुमति रोक्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिने कि खुल्ला गर्ने भन्ने विवादबीच नयाँ अध्यक्षले बिमा समिति सम्हाल्ने छन् ।
प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०५:०१ बुधबार
