काठमाडौं- मोबाइलको बिक्रीमा वृद्धिसँगै बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि देखिन थालेको छ। विभिन्न मोबाइल ब्रान्डको प्रवेशसँगै बजारमा देखिन थालेको यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई समयमै रोकथाम नगरे यसले समग्र बजारलाई नै असर गर्ने चिन्ता सरोकारवालाको छ।
प्रतिस्पर्धा खुल्ला अर्थतन्त्रको एउटा पूर्वसर्त भए तापनि त्यस्तो प्रतिस्पर्धाको नियत स्वच्छ हुनुपर्छ र त्यसको लाभ ग्राहक, बिक्रेता, उत्पादक र समग्र बजारले प्राप्त गर्नुपर्छ।
तर अस्वाभाविक रुपले मूल्य घटाएर सुरुमा बजार प्रवेश गर्ने तर केही समयमै बजारबाट हराउने प्रवृत्तिले गर्दा बजारप्रतिको विश्वास नै हराउने खतरा रहेको व्यापारी बताउँछन्। सँगै अनधिकृत रुपमा बजारमा भित्रिएका मोबाइल फोनहरुलेे बजार बिगारिरहेको आरोप पनि व्यापारीको छ।
भन्सार तथा राजस्व छलेर मोबाइल आयात गर्ने र बजार भाउभन्दा धेरै कममा मोबाइल बिक्री गर्ने हुदाँ एकातर्फ राज्यलाई ठूलो रकम नोक्सान भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रहेका व्यापारीलाई समेत अप्ठेरो परेको छ।
यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बजारमा विकृति समेत ल्याउनेमा मोबाइल आयातकर्ता तथा बिक्रेताहरु दुवै सहमत छन्।
'मोबाइल पसल खोलेपछि फाइदै फाइदा छ भन्ने छ। रिटेलरहरुको संख्या बढेको बढ्यै छ। कसै कसैले २०–२५ रुपैयाँ नाफामा नि मोबाइल बेचेको भेटिन्छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बजारलाई नै बिगार्छ,' मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा भन्छन्।
यस्तो अनधिकृत बजार रोक्न सरकार र मोबाइल व्यवसायीहरु मिलेर प्रयास गरिरहे पनि अझै पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। आयातकर्ताहरुको अनुरोधमा सरकारले आयातकर्तालाई भन्सार शून्य गरेर ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्ने सुविधाले धेरै हदसम्म त्यस्तो बजारलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको बताइन्छ। तर बजारमा केही व्यापारी तथा आयातकर्ता हरुको केही गलत अभ्यासले नै बजारमा विकृति पनि मौलाउन थालेको गुनासो नि सुनिन थालेको छ।
नक्कली तथा कमसल फोनहरु बिक्रीलाई मोबाइल बिक्रेता तथा खुद्रा व्यापारी मिलेर रोक्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
बोर्ड झुन्डाएकै भरमा रोयल्टी पाउने, पसल खोलेर ब्रान्डको आम्दानी हुने र उधारोमा आउने भएकाले मोबाइल बिक्रीभन्दा अन्य तरिकाबाट फाइदा कमाउने लोभले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई थप मलजल गरिरहेको मल्होत्रा बताउछन्। उनका अनुसार मोबाइल फोन बिक्रीलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि बिक्रेताका लागि निर्देशिका वा आचारसंहिता बनाउन जोड दिन्छन्।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार संस्थानका निर्देशक आनन्दराज खनाल एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताउँछन्। 'तर बजारमा नयाँ ब्रान्डको प्रवेशलाई रोक्ने कुरा नियामक निकायका लागि ग्राह्य हुन सक्दैन,' उनले भने।
हाल नेपालमा करिब १५० मोबाइल ब्रान्डहरु उपलब्ध छन् र त्यसलाई ग्राहकसम्म पुर्याउन करिब २,५०० बिक्रेता छन्।
नेपाल मोबाइल व्यावसायिक संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेत स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नहुँदा यसले कालोबजारीसमेत बढाउने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले भारतको तुलनामा यहाँ महँगो भएकोले मोबाइलको मूल्य पनि अझ घटाउनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: १५ पुस २०७३ ०३:१५ शुक्रबार