काठमाडौं-आधा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारको ढुकुटी सुन्निदै गएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा बढी भइरहेकै बेला सरकारी उदासीनताले बजेट खर्च हुन नसक्दा ढुकुटी सुन्निएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुुसार सरकारको ढुकुटीमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । राष्ट्र बैक स्रोत भन्छ, ‘२ वटा फास्ट ट्र्याक बनाउन पुग्ने पैसा अर्थात १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ ।’
एकातिर सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नबढ्दा सरकारी ढुकुटीमा नगद थन्किएको छ भने अर्कोतिर उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पूरक बजेट ल्याउने बताइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा समेटेका कार्यक्रमका लागि करिब १ खर्ब २० अर्ब जति बजेट चाहिने भएकोले पूरक बजेटबारे छलफल भएको हो ।
दाहालले प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै भूकम्प पिडितलाई पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारले घोषणा गरेको २ लाख अनुदान कम भएको भन्दै उनले ३ लाख रुपैयाँ दिने वाचा गरेपछि सरकारलाई ८० अर्ब रकम जोहो गर्न दबाब बढेको छ । त्यस्तै,
दाहालले घोषणा गरेको प्राचीन सम्पदा निर्माण तथा विपन्न वर्गका कार्यक्रमका लागि चालु बजेटको खर्चले नधान्ने भएकोले पूरक बजेटबारे छलफल भएको उनको दाबी छ । श्रेष्ठका अनुसार चालु बजेटका कार्यक्रम तथा योजना तलमाथि नपारीकन प्रधानमन्त्री दाहालले घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न रकमको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । यसका लागि चालु करका दरहरु परिवर्तन नगरीकनै पनि विकल्प रहेको उनको दाबी छ ।
राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठिरहेको तथा नेपालका विकास साझेदारले पनि आफ्ना केही कार्यक्रमका बजेट बचाएकोले स्रोतको समस्या नहुने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले पूरक बजेट ल्याउने आदेश दिएपछि योजना आयोगको स्रोत परिचालन समितिको बैठक बसेर स्रोतको अनुमान तथा पूरक बजेटको अधिकतम रकम (सिलिङ) तोकिदिने छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु भने पूरक बजेट ल्याउने निर्णय राजनीतिक भएको बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ सल्लाहकार तथा वरिष्ठ अर्थविद् केशव आचार्य भने पूरक बजेटको कुनै तुक देख्दैनन् । ‘एकातिर सरकार खर्च गर्न असमर्थ छ अर्कोतिर पूरक बजेट ल्याउने कुरा छ । यसमा आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने बाहेक कुनै उद्देश्य देखिन्न,’ उनी भन्छन् । आचार्य सरकारलाई बजेट खर्च पारदर्शी तथा छिटो छरितो ढंगबाट बढाउन सल्लाह दिन्छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्धारित समयभन्दा चाँडै नै चालु आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्याए पनि लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमण, असक्षम सरकारी कर्मचारीतन्त्र तथा जटिल कानुनी प्रावधानका कारण चालु अर्थिक वर्ष आधा सकिन लाग्दा पनि २० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस ११ गतेसम्म सरकारले जम्मा २ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडमात्रै खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि विकास बजेटको ८ प्रतिशत (२५ अर्ब ९१ करोड) मात्र भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
सरकारले खर्च गर्न नसक्दा सरकारको ढुकुटी राष्ट्र बैंकमा पैसा थन्किने मात्र होइन समग्र बैकिङ प्रणलीमा लगानी गर्नयोग्य रकमको अभाव भई निजी क्षेत्रको लगानीमा पनि संकुचन आउने गर्छ । अर्थतन्त्रको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसकेपछि त्यसले समग्र देशकै आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । तरलता अभावले हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा ब्याज बढाउन थालिसकेका छन् । निक्षेपमा ब्याज बढाएपछि ऋणको ब्याज पनि स्वतः बढ्छ । ऋणमा ब्याज बढ्न थालेपछि निजी क्षेत्रलाई ऋण महँगो पर्न जाने हुनाले उनीहरुले व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्दैनन् । जसबाट आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउँँछ, रोजगारी सिर्जना हँुदैन र अर्थतन्त्र पनि खुम्चिँदै जान्छ । गत अर्थिक वर्ष भूकम्प तथा भारतको नाकाबन्दीले ०.७७ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट ल्याएकोले खर्च बढ्न गई आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत पुग्ने सरकारको अनुमानविपरीत पुस ११ गतेसम्मको दयनीय खर्चका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आई सरकारको अर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै सरकारको ढुकुटीमा रहेको उल्लेख्य नगद
मौज्दातका कारण बजारमा रहेको अधिक तरलतामा कमी आएको भन्दै सार्वजनिक वित्तको भावी कार्यदिशाले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएको छ । साथै यसबाट आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न नीतिगत स्थिरता बढी लाभदायक हुने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रकाशित: १३ पुस २०७३ ०४:१० बुधबार