निर्माणाधीन ‘अरूण तेस्रो आयोजना’ ले खोटाङको साकेला गाउँपालिकालाई पार्ने गम्भीर असरप्रति न्याय गर्ने सहमति भएको छ। संखुवासभाको अरूण नदीबाट उत्पादन हुने निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजनाले साकेलाको समग्र विकास गुरुयोजनालाई नै प्रभावित पार्ने स्थानीयको गुनासो सम्बोधन गर्न आइतबार सम्पन्न छलफलले सहमतिको बाटो तय गरेको हो।
सदरमुकम दिक्तेलमा आयोजित छलफलमा निर्माणाधीन परियोजना अन्तर्गत संखुवासभा दिदिङदेखि भारतको बथनाहसम्म २ सय १७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा खोटाङमा ८० वटा ट्रान्सफरमिसन लाइन (टिएल) टावर बनाउनुपर्ने प्राविधिक इस्टिमेट छ; जसमध्ये साकेला गाउँपालिकामा पर्ने ३९ वटा टिएल टावरले स्थानीयलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने भन्दै जनगुनासो बढेपछि त्यसको समाधान खोज्न गाउँपालिकाले बहुपक्षीय छलफल आयोजना गरेको हो। टावर बनाउँदा स्थानीयलाई असर नगर्ने गरी कम क्षति गर्ने उपाय अपनाउने सहमति भएको साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले बताए।
अध्यक्ष राईले सार्वजनिक सरोकार र गाउँपालिकावासीको सुदूर भविष्यसम्म जोडिएको विषय भएकाले जिम्मेवार सबै सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिको सहभागितामा छलफल आयोजना गरिएको बताए। जिल्ला समन्वय प्रमुख सनबहादुर राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईं, लगानी बोर्डका सहसचिव अमृत लम्साल र वरिष्ठ इन्जिनियर सागरराज गौतम, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका इन्जिनियर भरत लामिछाने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियर प्रविण खपांगी, अरूण तेस्रो आयोजनाका नायब महाप्रबन्धक आरसी सुलेरी तथा अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
छलफलमा स्थानीयलाई क्षति कम हुने गरी टावर निर्माण गर्ने, स्थानीयबाट काममा अवरोध नहुने गरी सहयोग गर्ने उपायको खोजी गरिएको अध्यक्ष राईले बताए। राईका अनुसार यसअघि पनि यो विषयमा पटक–पटक छलफल भएको तर आयोजनाबाट एकतर्फी निर्णय हाबी हुने गरेकाले बहुपक्षीय छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको हो। जिल्ला समन्वय समिति खोटाङको सभाकक्षमा आइतबार साँझ अबेरसम्म भएको छलफलमा विभिन्न बुँदागत सहमति भएको छ।
अध्यक्ष राईले परियोजनाले साकेला गाउँपालिकावासीलाई अत्यन्तै विभेद गर्न खोजेको, अन्यत्रभन्दा कम मुआब्जा निर्धारण गरिएको, महत्वपूर्ण घर-घडेरीको मूल्यांकन कौडीको भाउमा गरिएको, तारमुनिका जग्गा जमिनको मूल्यांकन अत्यन्त कम गरिएको प्रति गाउँलेको तीव्र विरोध रहेको बताए।
उनले परियोजना निर्माणसँगै दीर्घकालसम्म सयौं घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्दै निर्णय पुनरावलोकन गर्न दबाब दिन गाउँपालिकालाई पटकपटक उजुरी र दबाब आइरहेको बताए।
यसरी पटकपटक विरोध र असन्तुष्टि आएपछि गाउँपालिकाले कि निर्माणाधीन कार्य स्थगित गर्न र तत्काल समाधान खोज्न छलफल आयोजना गरिएको अध्यक्ष राईले बताए। छलफलबाट रोकिएको प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुचारु गर्ने, त्यसका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।
अध्यक्ष राईले अरूण तेस्रो परियोजना निर्माण हुँदै गर्दा साकेलाको महत्वपूर्ण र मूल्यवान् जग्गाजमिन अर्थहीन हुने अवस्था आएको भन्दै हाइटेन्सन लाइनले साकेलाका १ हजार ३ सय रोपनी जग्गा ओगट्ने हुँदा गाउँपालिकाको समृद्ध साकेला बनाउने सपना अपूरो हुने भएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। ‘अरूण तेस्रोले हाम्रो मास्टर प्लानलाई नै असर गर्ने देखिन्छ। ‘हामी ५० वर्षपछि साकेलालाई कस्तो बनाउने भनेर अहिल्यै आवधिक योजना बनाएर लग्दै छौं’, अध्यक्ष राईले भने, ‘सानो भूगोलको साकेलालाई विकास गर्दै लाँदा भविष्यमा ठाउँ नै नरहने देखियो। त्यसरी गाउँलेको खुसी नै खोसिने परियोजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्यो।’
त्यसका लागि अधिग्रहण गरिने जमिनको उचित मूल्यांकन गरी अर्थपूर्ण मुआब्जा दिन उनले आग्रह गरे।
जिल्ला समन्वय प्रमुख सनबहादुर राईले अरूण परियोजना निर्माण गर्दा कसैको हानिनोक्सानी र विकास निर्माणमा अवरोध र असर नहुने गरी गर्न सुझाए। परियोजना निर्माण गर्दा जनताको भविष्यलाई नै असर गर्ने गरी गर्नुभन्दा स्थानीयको जग्गाजमिनको उचित मूल्यांकन गरी मुआब्जा निर्धारण गर्दा न्याय मिल्ने राईको सुझाव थियो। उनले यसअघि मुआब्जा निर्धारण गर्दा अन्याय भएको भन्ने स्थानीयको गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी पुनर्विचार गर्न पनि प्रमुख राईले सुझाए।
सर्वपक्षीय छलफलले आयोजनाको काम सुचारु गर्ने, जमिनको मुआब्जा न्यायोचित रूपमा गर्ने, साकेलामा गरिएको सर्भेक्षण रिपोर्ट गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउने, तारमुनि पर्ने जग्गाजमिनको क्षतिपूर्ति निर्धारण यथाशीघ्र गर्ने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अरूण तेस्रो ४०० केभी प्रसारण लाइनको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) अनुसार कार्यविधि निर्माण गर्न लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने लगायत सहमति भएको छ। छलफलमा अध्यक्ष राईको साकेलावासीको मात्र नभई अरूण तेस्रो परियोजनाबाट पीडित बन्न पुग्ने सातवटै जिल्लाका २२ वटा स्थानीय तहका नागरिकको सामूहिक हितका लागि लिएको अडानको पनि सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ।
परियोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका समस्यालाई संवेदनशीलताका साथ हेर्दै त्यसको सहज समाधानका उपाय अपनाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय छलफलमा भएको छ। त्यसका लागि संघीय सरकारले पनि आवश्यक नीति बनाएर नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने निष्कर्ष सरोकारवालाको रहेको छ।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०७९ ०२:२२ बुधबार