१९.८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली एक/दुई दिनभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको ग्रिडमा जडान हुने भएको छ। सोलुखुम्बुस्थित सोलु खोलामा निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनको क्रममा रहेको छ।
बेनी हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालक गणेश कार्कीले आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली आइतबारदेखि सोमबारभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुने बताए।
‘आयोजनाको सबै खालको परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिक टोलीले विद्युत् गृहबाट उत्पादन भएको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्न बाँकी छ। सो काम पनि सम्भवतः आइतबारदेखि सोमबारभित्रै हुनेछ।’
सञ्चालक कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रविधिक टोली आइतबार आयोजनाको विद्युत् गृहमा पुगेर आवश्यक बिजुली उत्पादनको काम हुने बताए। ‘विद्युत् गृहबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरेसँगै उत्पादन सुरु हुनेछ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः आइतबार वा सोमबारभित्रै आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको ग्रिडमा जडान गरिनेछ।’
सञ्चालक कार्कीले करिब दुई साताको परीक्षण प्रसारणपछि आयोजनाले व्यावसायिक रूपमा बिजुली उत्पादन गर्ने बताए।
कम्पनीका अनुसार आयोजनाको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेकट्रोमेकानिकल तर्फको सबै काम सम्पन्न गरेर आन्तरिक परीक्षण पुराग गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने चरणमा पुगेको हो। सञ्चालक कार्कीले आयोजनाको लागत तीन अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ पुगेको बताए।
यो आयोजना २०७१ सालमै निर्माण अघि बढाइएको थियो। तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक्कासि आयोजना रद्द गरेपछि आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको थियो। यो आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली १३२ केभीको सोलु कोरिडोरको तिन्ला सबस्टेसन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। विद्युत् गृहदेखि १२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत जोडिएको हो। १२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ४१ वटा टावर प्याड निर्माण गरिएको छ।
आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् १३२ केभी सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको तिन्ला सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ। माथिल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुपर शेर्पा/वैभव जेभीले गरेको हो। यो परियोजनामा एमएमबी बैंकको नेतृत्वमा चार वटा बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन भने ३० प्रतिशत स्वँपुजी रहेको छ।
सञ्चालक कार्कीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनाको अनुमति रद्द गरेका कारणले पनि आयोजना निर्माणमा धेरै समय लागेको बताए।‘ कम्पनीले २०७० मा आयोजनाको उत्पादन अनुमाति पाएर तीन सय मिटर सुरुङ पनि खनेका थियौं। तर, आयोगले एक्कासि आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने निर्णय गर्यौं,’ उनले भने, ‘तत्कालीन आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्न २०७१ साल भदौंमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।’
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द गर्ने निर्णयलाई फेरि ब्युताउँने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयपछि कम्पनीले आयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको थियो। तर, कोभिड-१९ र अन्य विविध कारणले आयोजनाको निर्माण कार्य तोकिएको समयभन्दा ढिलासुस्ती भएको हो। सञ्चालक कार्कीले विविध कारणले आयोजना निर्माणमा केही ढिलासुस्ती भएको बताए।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७९ ०२:४२ सोमबार