गोंगर (दोलखा)–चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना पूरा हुन अझै दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ । गत वर्ष गएको भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण समय थपिने भएको हो ।
परामर्शदाता नरकल्सल्ट जेभी लाह्मेयरले भने आयोजनाको सबै काम पूरा हुन अझै तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । इलेक्ट्रो तथा हाइड्रोमेकानिकल काममा ढिलाइ भएकाले पनि काम पूरा हुन तीन वर्ष लाग्ने परामर्शदाताको तर्क छ । तर, कामलाई तीव्रता दिएर दुई वर्षभित्रै पूरा गरिने आयोजनाले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सुरु योजना अनुसार २०७५ असारसम्म आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर, भूकम्पका कारण पहुँचमार्गमा ठूलो क्षति पुगेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा समय थपिएको हो । आयोजनाले भूकम्प र नाकाबन्दीले निर्माण अवधि एक वर्ष लम्बिने यसअघि नै जानकारी दिएको थियो ।
आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्न पुगेका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले डेढ वर्षमै सक्ने गरी कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । ३ वर्षसम्म काम लम्ब्याउनु गलत रहेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘देशले तीन वर्षसम्म कुर्न सक्दैन । डेढ वर्षभित्र काम सकेर बिजुली बल्छ भन्दै जनतालाई भनिएको छ । त्यहीअनुसार काम हुनुप¥यो ।’
अहिलेसम्म आयोजनाको करिब ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । आयोजनाले परामर्श तथा निरन्तर समन्वय गरे दुई वर्षभित्र आयोजनाको काम सक्न तयार रहेको सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रोले बतायो ।
सबै ठेकेदारसँग समन्वय गरेर काम छिटो सक्ने नयाँ तालिका तयार गर्न मन्त्री शर्माले आयोजनाका अधिकारीलाई निर्देशन दिए । ‘सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्नुस् र डेढ वर्षभित्र काम पूरा हुने गरी नयाँ तालिका बनाउनुस्,’ उनले भने, ‘मलाई तीन दिनभित्र संशोधन सहितको नयाँ तालिका चाहिन्छ ।’
आयोजना वा सरकारको कारणले हुने ढिलाइ हुने अवस्था देखिए त्यसमा सबै सहयोग हुने मन्त्री शर्माले प्रतिबद्धता जनाए । ‘प्रसारण लाइनको काम कसरी हुँदैछ, अहिलेसम्म कहाँ–कहाँ कति खर्च भएको छ ? त्यसको पनि हिसाबकिताब गर्नुप¥यो,’ उनले थपे, ‘छिटो बिजुली बल्छ भनेर जनतालाई भ्रममा राख्न हुँदैन ।’
पछिल्लो समय कामलाई तीव्रता दिइएकाले लक्ष्यअनुसार पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको आयोजना प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘सिभिलतर्फको ‘हेडरेस’ र ‘भर्टिकल साफ्ट’मा बढी चुनौती देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हाइड्रो तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काम सुस्त तर ठेकेदारले व्यवस्थापन परिवर्तन गरेर छिटो काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’
भूकम्पका कारण आयोजनाको ड्याम साइट जाने पहुँचमार्गमा ठूलो पहिरो गएको थियो । सतहबाट पहुँचमार्ग निर्माण गर्न सम्भव नभएपछि ३ सय ६८ मिटरको सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको छ । करिब दुई साताअघि ड्यामसाइट जाने पहुँचमार्ग खुलेपछि हेडवक्र्सको बाँकी काम सुरु भएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
तत्काल सुरु गरी कामलाई तीव्रता दिए पनि २०७५ असारमा आयोजना पूरा गर्न भने चुनौती देखिएको छ । सिभिलतर्फको काम पूरा भए पनि हाइड्रो तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम बाँकी रहने अवस्था छ । यद्यपि, २०७५ पुस दोस्रो सातासम्म काम पूरा हुने आयोजनाका उपप्रबन्धक विमल गुरुङले बताए ।
‘ठेकेदारसँग समन्वय गरेर उक्त समयभित्र काम पूरा गर्न प्रतिबद्धता गराएका छौं,’ उनले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘ठेकेदार र परामर्शदाताले बढी समय लाग्ने भने पनि हामीले त्यसलाई मानेका छैनौं । २०७५ पुस वा त्योभन्दा अघि नै आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न व्यवस्थापन प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
निर्माण अवघि लम्बिँदा सुरु अनुमानितको (३५.२९ अर्ब) ५० प्रतिशतभन्दा बढी लागत थपिने भएको छ । भूकम्पपछि निर्माणले गति लिन नसक्दा र डलर मूल्यमा आएको परिवर्तनले पनि यस्तो अवस्था आएको आयोजनाको तर्क छ । १ अमेरिकी डलरबराबर ८० रुपैयाँ हुँदा आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, १ डलरको मूल्य १ सय १० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
सरकारी समन्वयको अभाव तथा अन्य कारणले काम सुस्त भए पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र सुरुङ निर्माणको काम पूरा हुने श्रेष्ठले दाबी गरे । उनका अनुसार चालु आवको अन्त्यसम्म आयोजनाको ९० प्रतिशत निर्माण सकिने छ ।
आयोजनाको ८५ प्रतिशत काम सकिँदा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । डलर तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, थप समय र बैंक ब्याजसमेत जोड्दा आयोजनाको लागत ५० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा आउने उतारचढाव नेपालले रोक्न सक्दैन तर सरकारले निरन्तर अनुमगन र सहजीकरण नगर्दा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । तर, उत्पन्न समस्या ऊर्जा मन्त्रालयले तत्कालै समाधान गर्ने मन्त्री शर्माले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
हालसम्म निर्माण भएका र निर्माणाधीन आयोजनामध्ये तामाकोसीबाट उत्पादिन हुने बिजुली सबैभन्दा सस्तो हो । विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हुँदा २०६७÷०६८ लाई आधार वर्ष मानेर औसत प्रतियुनिट साढे ३ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो । व्यापारिक उत्पादन भएको वर्ष प्रतियुनिट ४.०६ रुपैयाँ र त्यसपछि ९ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतले वृद्धि भई आयोजना सञ्चालन अवधिभर प्रतियुनिट ५.३० रुपैयाँ पुग्नेछ । उक्त बिजुलीको मूल्य हालसम्म निजी उत्पादकसँग गरिएको पिपिएको तुलनामा निकै सस्तो हो ।
प्रकाशित: ४ पुस २०७३ ०५:१२ सोमबार