काठमाडौं–बैंकहरुले निक्षेपभन्दा लगानी दोब्बरले बढाएका छन् । दसैंपछिका दुई महिनामा बैंकहरुले लगानी ५३ अर्बले बढाएका छन् भने निक्षेप संकलन २४ अर्बमात्र भएको छ । असोज २८ गते बैंकमा निक्षेप १८ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत मंसिर २७ गतेसम्म निक्षेप संकलन १८ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ । यसबीचमा बैंकको निक्षेप संकलन २४ अर्बले बढेको छ ।
यसैगरी, असोज २८ गतेसम्म बैंकले १४ खर्ब ६३ अर्ब लगानी गरेका थिए । गत मंसिर २७ सम्म बैंकले १५ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । उक्त अवधिमा बैंकको लगानी ५३ अर्बले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले दखाउँछ । बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पनि रकम संकलन हुन सकेको छैन । तर, कर्जाको माग भने अत्यधिक बढेको छ ।
कर्जाको बढ्दो माग र निक्षेप संकलनमा आएको सुस्तताले बैंकलाई समस्या परेको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले आइतबार नागरिकलाई बताए । ‘अप्ठेरो स्थितिमा छौं,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘यो स्थितिको समाधान नगर्ने हो भने जटिल अवस्था आउने निश्चित छ ।’
लगानी गर्न बैंकमा रकम अभाव भएको संघका पूर्वअध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘ऋण बढाउन बैंक असक्षम छन्,’ उनले भने, ‘ऋण लगानी गर्न नसक्दा बैंकको नाफामा पनि असर पर्नेछ ।’
लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या जाटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘पैसा जति सरकारको खातामा जम्मा भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘खर्च हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा रकमको अभाव देखिएको छ ।’
सरकारको खातामा रहेको रकम खर्च नगर्ने हो भने त्यस्तो रकम बैंकलाई लगानी गर्न दिनुपर्ने पौडेलले बताए । ‘बैंकलाई केही रकम सिधै (डाइरेक्ट) लगानी गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो भएमा बैंकिङ प्रणालीमा रकम प्रवाह हुन्थो र लगानी गर्न सकिन्थ्यो ।’
लगानीयोग्य रकम अभावले आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पर्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘लगानी गर्न नपाउँदा आर्थिक वृद्धि पनि बढ्दैन्,’ उनले भने, ‘बैंकलाई लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन दिनु हुँदैन ।’ बैंकलाई आवश्यक पर्ने लगानीयोग्य रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने तर्क उनको छ ।
बैंकहरूले ठूलो रकमको ऋण लिन आउनेलाई रकम नभएको भन्दै फर्काउन थालेका छन् । लगानीयोग्य रकमको अभाव देखाउँदै बैंकले ‘ठूलो’ ऋण दिन छाडेका छन् ।
कर्जा माग बढेको तर निक्षेप संकलन सोही अनुपातमा हुन नसकेपछि बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । ‘ठूलो ऋण माग्न आउनेलाई दिन सकिँदैन भन्ने स्थिति आएको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘सरकारसँग रहेको करिब २ खर्ब रुपैयाँ खर्च नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’ रेमिटेन्सको वृद्धिदर घट्न थालेपछि त्यसको असर पनि बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा देखिन थालेको विज्ञ बताउँछन् ।
लगानीयोग्य रकम अभावको मारमा लगानीकर्ता परेका छन् । अहिले उनीहरूले बैंकबाट ऋण लिन सकिरहेका छैनन् । सरकारसँग भएको रकम खर्च नगरेसम्म बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुने पनि ती बैंकरले बताए । ‘लगानीयोग्य पुँजी अभावले आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पार्छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग भएको रकम खर्च गरेमात्र यो अभाव अन्त्य हुन्छ ।’
केही महिनाअघिसम्म बैंकसँग ३०–३५ अर्ब हाराहारी लगानीयोग्य रकम थियो । अहिले त्यो पनि घटेर ५ अर्बमा खुम्चिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय बैंकले सर्वसाधारणबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कमी हुन थालेपछि बैंकले सर्वसाधारणलाई आकर्षक ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेका हुन् । बैंकले १४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण दिँदै आएका छन् ।
गत वर्ष भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई–मधेस आन्दोलनका कारण बैंकले लगानी गर्र्न सकेका थिएनन् । उनीहरूले त्यस बेला मुद्दती खातामा २–३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेका थिए । तर, अहिले ऋणको माग बढेपछि बैंकले मुद्दती खातामा नौ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप संकलन थालेका छन् । ‘लोन (ऋण) को माग बढेको छ । निक्षेप कम छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढाएर निक्षेप लिन बैंक बाध्य भएका छन् ।’
प्रकाशित: ४ पुस २०७३ ०५:०७ सोमबार