काठमाडौं- भूकम्पपछि निजी भवनको बिमा गर्नेको संख्या बढे पनि सरकारी भवनको बिमा गति भने लगभग शून्यको अवस्थामा छ। जोखिम बहन बिमा कम्पनीले गर्ने भएकाले त्यसको फाइदा बुझेर निजी भवनको बिमा गर्ने व्यक्तिको संख्या बढेको छ। सरकारी भवनको भने जोखिम सरकारले लिने भएकाले सम्बद्ध अधिकारीले बिमा गर्न पहल नगरेको पाइएको छ।
भूकम्पपछि निजी भवनको बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोचाइ बढेको छ। तर, सरकारी भवनको बिमा गर्न सरकारले न बजेट नै छुट्ट्याएको छ न त कुनै सोचाइ नै बनाएको छ।
अघिल्लो वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि निजी भवनको बिमा गर्ने क्रम बढेको हो। भूकम्पबाट हुने नोक्सानी बिमा कम्पनीले नै बहन गर्ने हुँदा बिमा गर्नेहरु बढेका हुन्। सरकारले भने भूकम्पबाट हुने नोक्सानीप्रति कुनै चासो देखाइरहेको छैन। बजेट अभाव देखाउँदै बिमा नगरी बसेको छ।
निजी क्षेत्रका भवनको बिमा करिब २० प्रतिशतले बढेको छ। तर, सरकारी भवनको बिमा गर्न सरकार नै इच्छुक नदेखिएको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरबिक्रम रायमाझीले नागरिकलाई बताए। 'भूकम्पपछि निजी क्षेत्रका भवनको बिमा गराउनेको संख्या २० प्रतिशतले बढेको छ,' उनले भने, 'सरकारले भने बिमा गर्नका लागि बजेट नै छुट्ट्याएको छैन।'
निजी क्षेत्रका धेरै भवनको बिमा गरिएकाले भूकम्पबाट नोक्सानी भएको रकम बिमा कम्पनीले भुक्तानी गरे। सरकारी भवनहरु बिमा नगरिएकाले सरकारले नै नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो।
देशकै मूल प्रशासनिक भवन सिंहदरबारको पनि सरकारले बिमा गरेको थिएन। भूकम्पले क्षति पुर्याएको भवनको सबै नोक्सानी सरकारले बेहोर्नु पर्यो।
भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि पनि सरकारले त्यसबाट पाठ नसिकेको देखिएको छ। अहिले पनि त्यस्ता भवनको बिमा हुन सकेेको छैन।
सरकारले राष्ट्र बैंकका बालुवाटार, थापाथली र सुन्धारास्थित टक्सार विभागको मात्र बिमा गरेको थियो। उक्त भवनको ३५/३५ लाख रुपैयाँको बिमा गरेको पनि उनले जानकारी दिए। 'तीन भवनको करिब १ करोड ३०–४० लाखको मात्रै बिमा भएको थियो,' रायमाझीले भने, 'करिब १ करोड ५ लाख बिमा दाबी भुक्तानी गरिएको छ।'
यसैगरी, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले पूरै आयोजनाको २ अर्ब ३६ करोड ८९ लाखको बिमा गरेको छ। उसले त्यो बिमा गरेबापत प्रत्येक वर्ष ४५ लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम बुझाउँछ।
२०७२ सालको भूकम्पमा आयोजनास्थलका केही भवन तथा अन्य संरचनामा क्षति पुग्यो। उक्त संरचना निर्माणका लागि कम्पनीले ३५ लाख क्षतिपूर्ति दिएको थियो। 'त्यत्ति रकमले पनि कम्पनीलाई ठूलो राहत पुगेको थियो,' प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रायमाझीले भने, 'अन्य आयोजना वा सरकारी भवनले पनि बिमा गरेको भए क्षति बिमा कम्पनीले बहन गर्ने थिए।'
नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत केही अर्बौं मूल्यका भवनको पनि कम रकमको मात्रै बिमा गर्ने गरिएको छ। त्यसमाथि पनि ह्रासकट्टी गर्दा अत्यन्त न्यून रकम पाउने गरेका छन्। बैंक, वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको पनि त्यही स्थिति भयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक अरु सरकारी भवनको बिमा भएको छैन। सिहंदरबारभित्रका कुनै पनि भवनको बिमा नभएको बिमा समितिले बताएको छ। सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकम, हेटौंडा सिमेन्ट, सञ्चय कोष जस्ता भवनको भने बिमा भएको समितिको भनाइ छ। 'अनिवार्य बिमाको व्यवस्था छैन,' समितिका एक उच्च अधिकारीले भने, 'स्वेच्छाले गर्ने भएकाले सरकारी स्वामित्वका भवनको बिमा हुन नसकेको हो।'
'सरकारले सरकारी भवनको बिमाका लागि बजेट नै विनियोजन गरेको छैन,' ती अधिकारीले भने, 'रकम अभावले त्यस्ता भवनको बिमा हुन सकेको छैन।'
अपनत्व भावनाको कमीले सरकारी भवनको बिमा हुन नसकेको जानकारहरुको भनाइ छ। 'सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम छ,' एकजना विज्ञले भने, 'वैशाखमा जस्तै विनाशकारी विपत्ति आइपर्यो भने सरकारले ठूूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ।'
सरकारले गाडी र मोटरसाइकलको तेस्रो पक्ष बिमाबाहेक अरुको सम्पत्तिको बिमा गरेको छैन। 'त्यो पनि अनिवार्य भएकाले मात्रै गरेको छ,' ती विज्ञले भने, 'त्यसबाहेक अन्य चल–अचल सम्पत्तिको बिमा गरेको छैन।' अरुलाई बिमा गराउनुपर्छ भन्ने निकायले नै बिमा गर्न अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
सरकार सर्वसाधारणलाई जीवन र भौतिक सम्पत्तिको बिमा गर्न प्रोत्साहित गरिरहे पनि आफैं चाहीँ अधिकांश भवनको बिमा गराउन चाहँदैन। राणाकालमा बनेको र देशकै मूल प्रशासनिक भवन सिंहदरबारभित्रका भवन समेतको बिमा गरिएको छैन।
राष्ट्रिय सम्पदाको पनि बिमा नगरेका कारण भूकम्पमा सरकारले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। बिमा गरेको भए पुनर्बिमा कम्पनीले क्षति बेहोर्थे। बिमा नगरिएकाले सरकारले मात्र नोक्सानी बेहोर्नुपरेको समितिको भनाइ छ।
सय वर्षअघि करोडौं रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएका ती भवनको बिमा निकै कमको मात्रै भएको छ। अघिल्लो वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनका कारण केन्द्रीय बैंकका भवन क्षतिग्रस्त भए पनि कममात्रै बिमा रकम पायो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी भवनको बिमा गर्नुपर्नेबारे केही उल्लेख छैन।
प्रकाशित: ३ पुस २०७३ ०४:१८ आइतबार