काठमाडौं– नेपालको उड्डयन क्षेत्रले युरोपेली आयोगको कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन तीन वर्षदेखि गरेको प्रयास फेरि असफल भएको छ ।
युरोपेली आयोगले युरोपेली युनियन (इयु) भित्रका देशमा उडान सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको ‘ईयु हवाई सुरक्षा सूची’ अद्यावधिक गर्दै नेपालको कालोसूचीलाई पुनः निरन्तरता दिएको हो । यसले गर्दा नेपालका कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले युरोप जान र इयुभित्र उडान गर्न पाउँदैनन् ।
‘इयु हवाई सुरक्षा सूचीमा विभिन्न देशका नागरिक उड्डयन निकाय र ती देशका वायुसेवा कम्पनीहरूले उड्डयन क्षेत्रमा गरेको सुधार सन्तोषजनक देखिएन,’ युरोपेली आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इयुको यातायात हेर्ने प्रमुख भायोलेटा बल्कको भनाइ छ, ‘त्यसकारण पछिल्लो पटकको कालोसूचीलाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, यसपालि काजकास्तानका सबै वायुसेवा कम्पनी कालोसूचीबाट बाहिरि निस्कन सफल भएका छन् । कालोसूचीमा रहेका अन्य देशका वायुसेवा कम्पनीका लागि यो सकारात्मक सन्देश हो । उड्डयन सुरक्षा सुधारका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।’
आयोगले इयु हवाई सुरक्षा समितिको मंसिर ७ देखि ९ सम्म बसेको बैठकबाट प्राप्त निर्णयलाई आधार गर्दै कालोसूचीलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । उक्त समितिको निर्णयलाई युरोपेली संसद र मन्त्रिपरिषदबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ ।
कालोसूचीमा पर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा मापदण्डको सम्मान गर्न असमर्थ रहेको तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणहरूले अपेक्षाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा नियम पालना गराउन नसकेपछि कालोसूचीलाई निरन्तरता दिइएको युरोपेली आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
युरोपेली नागरिकलाई जुनसुकै स्थानमा उच्चतहको उड्डयन सुरक्षा दिलाउनु आयोगको प्राथमिकता रहेको र त्यसैका लागि हवाई सुरक्षा सूची अद्यावधिक गर्नु उड्डयन रणनीति भएको उसको भनाइ छ । इयुले गत वर्ष उड्डयन रणनीति जारी गरेको थियो र यसलाई थप कडाइ गर्दै लगेको छ ।
नेपाली उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसपालि पनि युरोपको कालोसूचीबा बाहिर निस्कन सकिने दाबी गरेको थियो । युरोपेली आयोगलाई उड्डयन सुरक्षा सुधारिएका ‘प्रमाण’ पठाइएको र त्यही प्रमाणले सूचीबाट उम्कन सकिने प्राधिकरणको दाबी थियो ।
२०७० मंसिर २० गते युरोपेली आयोगले पहिलो पटक नेपालका सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीलाई इयुअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको थियो । त्यतिमात्र नभई आयोगले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो । नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो घटना भएको थियो ।
विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त नेपालको उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी जानकारी तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारी एवं नेपाली वायुसेवा कम्पनीका अधिकारीको भनाइ सुनेपछि आयोगले त्यसबेला इयु हवाई सुरक्षा सूचीमा नेपाली वायुसेवालाई राखेको थियो ।
नेपाली उड्डयन विज्ञहरूले भने युरोपेली आयोगले हवाई सुरक्षा भन्दै नेपाली वायुसेवालाई निषेध गरे पनि यसको भित्री कारण भने ‘चीनमा निर्मित ५८ सिट क्षमतायुक्त ‘मोडर्न आर्क’ (एमए–६०) सिरिजका जहाजलाई नेपालमा उडानयोग्य प्रमाणपत्र (टाइप सर्टिफिकेट) दिइनु’ भएको बताएका थिए । युरोप र अमेरिकाले यो जहाजलाई हालसम्म पनि उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिएका छैनन् । यस्ता जहाजका उडान सुरक्षा कमजोर रहेको युरोपली आयोग र इयुको ठहर छ । यस्तो एकथान जहाज हाल नेपाल वायुसेवा निगमले उडाइरहेको छ भने अर्को एकथान चीनबाट ल्याउने तयारी अगाडि बढाएको छ ।
पहिलो पटक कालोसूचीमा परेपछि प्राधिकरणले त्यसबाट उम्किन उड्डयन क्षेत्र सुधारिएका सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कागजात नौ महिनापछि २०७१ भदौ २६ मा युरोपेली आयोगमा पठाएको थियो ।
प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ‘युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्राम’ (युसप–२००९) र ‘आइकाओ भ्यालिडेटेड कोअर्डिनेसन मिसन’ (आइसिभिएम) अनुसार भएका सुधार, वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) को पुनर्वैधानिकीकरण, एओसीको अवस्था तथा जहाज दुर्घटना छानविन आयोगले दिएका सुझाव र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था गरी पाँच विषयलाई केन्द्रमा राखेर युरोपेली आयोगलाई कागजात पठाएको थियो ।
‘नियमित उडानमा रहेका सबै वायुसेवा कम्पनी तथा हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीबाट प्राप्त कागजात हेर्दा युरोपको कालोसूचीबाट निस्कन सकिने आशा थियो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘तर, अहिले नतिजा सोचेभन्दा विपरीत हुनपुग्यो । अझै पनि कालोसूचीबाट निस्कने हाम्रो प्रयास जारी छ ।’
युरोपेली आयोगले नेपालको उड्डयन क्षेत्र (वायुसेवा कम्पनीसहित) को कालोसूचीलाई तेस्रो वर्ष पनि यथावत राखेपछि नेपालमा दर्ता भएका कुनै पनि वायुसेवाले युरोपको आकाशमा उडान गर्न नपाउने प्रतिबन्धले निरन्तरता पाएको छ ।
कालोसूची प्रकरणपछि प्राधिकरण उडान सुरक्षामा थप गम्भिर हुँदै आएको थियो । सबै वायुसेवालाई उडान सुरक्षा सुधार गरी कागजात पेस गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो । युरोपको कालोसूचीपछि वायुसेवाहरू पनि सुरक्षा सुधार्न बाध्य थिए ।
प्राधिकरणले युरोपको उड्डयन कालोसूचीबाट उम्किन गत साउनदेखि आइकाओका उडान सञ्चालन विज्ञ मिचेल बेलान्डलाई एक वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । क्यानडाका बेलान्ड आइकाओका वरिष्ठ पाइलट हुन् ।
नेपाली उड्डयन अधिकारी सहभागी टोलीले २०७० मंसिर ४ मा नेपालको उड्डयन सुरक्षा अवस्था र एमए–६० जहाजबारे युरोपेली आयोगको उड्डयन सुरक्षा समितिलाई ४० मिनेटसम्म जवाफ दिएको थियो । उड्डयन सुरक्षाभन्दा चिनियाँ एमए–६० जहाजलाई उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिइएको विषयलाई आयोगले गम्भीरताका साथ लिएको थियो । त्यसपछि आयोगले ६ महिनामा सबै सुधार गर्न निर्देशन दिएपछि ढुक्क भएर आएका नेपाली अधिकारीले अकस्मात निषेध गरिएको खबर पाएका थिए ।
त्यसैगरी लगत्तै माघ १८ मा युरोपेली आयोगको ६ सदस्यीय टोली नेपाल आएर एक सातासम्म प्राधिकरण र ६ वटा वायुसेवा कम्पनीको उडान सुरक्षालगायत विषयको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले प्राधिकरण तथा नेपाल वायुसेवा निगम, बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, तारा एयर, सीता एयर, श्री एयरलाइन्सको अवस्था जाँच गरेको थियो । टोलीले ती वायुसेवाको उडान सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, जोखिम विश्लेषण, पहिचान र न्यूनीकरणबारे जाँच गरी माघ २५ मा फिर्ता गएको थियो ।
उड्डयन सुरक्षामा ध्यान नदिएका २१ देशका १ सय ९३ वायुसेवा कम्पनीलाई युरोपेली आयोग र इयुले आफ्नो आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसमा नेपालसँगै अफगानिस्तान, अंगोला, बेनिन, गणतन्त्र कंगो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंंगो, जिबोटी, इक्वेटोरियल गिनिया, इरिट्रिया, गाबोन, इन्डोनेसिया, गणतन्त्र किर्गिज, लाइबेरिया, लिबिया, मोजाम्बिक, साओ टोम एन्ड प्रिन्सेप, सियरा लियोन र सुडानको कालोसूचीले निरन्तरता पाएका छन् ।
आयोगका अनुसार इरानको इरान एसमन एयरलाइन्स र इरान एयर, इराकको इराकी एयरवेज, सुरिनामको ब्लुविङ एयरलाइन्स, ग्याबोनका अफ्रिजेट र नौभेल्ले एयर, दक्षिण कोरियाको एयर कोर्यो र अंगोलाको टाग अंगोला एयरलाइन्स पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०७३ ०५:४१ सोमबार