काठमाडौं- मिश्रित स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यअनुसार देशका २१ ठाउँमा ‘ग्रिड कनेक्टेड’ सौर्य विद्युत उत्पादनको अध्ययन अघि बढाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसन नजिक पर्ने गरी ‘ग्रिड कनेक्नेट’ सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राखिने भएको हो।
प्राधिकरणले सोलारबाट विद्युत उत्पादन गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा कम्पनीबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। उक्त प्रस्तावको आधारमा २२ ठाउँमा प्लान्ट राख्न सकिने अनुमानमा १८ वटा प्रस्ताव परेका थिए । प्रारम्भिक अध्ययन गरेर २१ ठाउँका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले जानकारी दिए।
‘प्राधिकरणले ६४ मेगावाट विद्युत सोलारबाट उत्पादन गर्न २२ ठाउँको ठेक्का गरेको थियो,’ उनले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘बानेश्वर सबस्टेसन वरपर ३ मेगावाट राख्न सकिन्थ्यो तर यसमा कसैले प्रस्ताव हालेनन्, विभागले ६१ मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने २१ ठाउँमा अनुमति दिएको छ ।’
इच्छुक कम्पनीलेले अनुमतिपत्र लिन गत कात्तिक २१ गते निवेदन दिएका थिए । ‘सामान्य प्रक्रियामा जाँदा अनुमतिपत्र दिन करिब ६ महिना लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ऊर्जा संकट निवारण घोषणा गरेको छ । छिटो काम गर्नुपरेकाले हामीले त्यहीअनुसार काम गर्यौं।’
६१ मेगावाट उत्पादन गर्न ९ कम्पनीले पाए अध्ययन अनुमति
सरकारले २०७२ फागुनमा घोषणा गरेको ९९ बुँदे ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक’ मा विद्युत उत्पादन गर्न वैकल्पिक स्रोत उपयोगमा जोड दिने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा विस्थापित लागत प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुने फोटोभोल्टेक सौर्य वा वायु विद्युतको ‘बेन्चमार्क’ विद्युत खरिद दर कायम गरिएको छ ।
अपि पावर, रिडी हाइड्रो पावर, सगरमाथा इनर्जी एन्ड कन्सट्रक्सन, एसियन टेक कर्पोरेशन, क्लिन कम्युनिकेसन, गोर्खा कन्जेनियल इनर्जी एन्ड इन्भेष्टमेन्ट, ग्लोबल इनर्जी एन्ड कन्सट्रक्सन, कान्तिपुर इनर्जी एन्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमति पाएको विभागले जानकारी दिएको छ । ती कम्पनीले प्रतियुनिट ८.३५ रुपैयाँदेखि ९.४५ रुपैयाँसम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
अध्ययन अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले पूर्ववातावरणीय अध्ययन (आइइईई) प्रतिवेदन बुझाएर उत्पादन अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । अध्ययन अनुमति लिए पनि सौर्य विद्युत उत्पादनमा चुनौती रहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । सोलार प्लान्ट वा पाता राख्न पर्याप्त जग्गा आवश्यक पर्ने हुँदा नेपालको हकमा सम्भाव्य नहुने तर्क हुँदै आएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सोलारबाट एक मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न करिब १० बिघा (१३३ रोपनी) जग्गा आवश्यक पर्छ । यही अनुपातमा ६१ मेगावाट उत्पादन गर्न ६ सय १० बिघा अर्थात ८ हजार १ सय १९ रोपनी जग्गा चाहिन्छ । अन्य पक्ष सकारात्मक रहे पनि सौर्य विद्युत उत्पदन गर्न जग्गा प्राप्ति ठूलो चुनौती देखिन्छ।
वर्षौंदेखि जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिँदै आएको प्राधिकरणसँग ‘ग्रिड कनेक्टेड’ सोलार उत्पादन तथा जडानको अनुभव छैन। इच्छा देखाएर अघि बढेका निजी कम्पनीको काम सजिलो नरहेको प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । ‘कतिले बनाउन सक्छन् वा सक्दैनन् त्यो काम गरेपछि देखिएला,’ उनले भने, ‘परिणाम आयो भने सरकारले जलविद्युतमा जस्तै सहुलियत दिन सक्छ ।’
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार जग्गा प्राप्ति वा प्रसारण लाइनको विषय जलविद्युत आयोजनाका हकमा जे छ, त्यही हुनेछ । ‘प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन नजिक भएका ठाउँमा प्लान्ट राखे वा विद्युत उत्पादन भए त्यो प्राधिकरणले जोड्ने हो,’ उनले भने, ‘लामो प्रसारण लाइन बनाएर सोलारको विद्युत ग्रिडमा जोड्न सकिँदैन ।’
भारतलगायत देश मिश्रण ऊर्जा उत्पादनमा गएकाले नेपालले पनि अब त्यसमा अभ्यास गर्नुपर्ने अपि पावर कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘देशमा ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत उत्पादनको सम्भावना छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘सोलारको विद्युत दिउसो उपयोग गरेर जलाशय र अर्थ जलाशय (पिकिङ आरओआर) आयोजना राती चलाउन सकिन्छ ।’
जलविद्युत उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रमध्ये न्यौपाने अग्रणी मानिन्छन् । उनले हालसम्म २ मेगावाटको पिलुवा, २.४ मेगावाटको रिडी र साढे ८ मेगावाटको नौगाढ आयोजना निर्माण गरिसकेका छन् । उनकै अग्रसरतामा ३÷४ आयोजना निर्माणाधीन छन् । नौगाढ आयोजना निर्माण गर्न गठित अपि पावरले मात्र ९ ठाउँबाट सौर्य विद्युत उत्पादनको प्रस्ताव गरेको छ । रिडी खोला निर्माण गरेको रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीले रुपन्देहीमा साढे ८ मेगावाटको सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो कम्पनी पनि न्यौपानेकै हो ।
अपि र रिडीबाट देशका विभिन्न ठाउँमा ३६ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी विभागमा प्रस्ताप पेस गरिएको थियो । निजी कम्पनीले विभागका अनुसार धनुषाको ढल्केबर, दुहबी, लाहान, हेटौंडा, लमही, बुटवल, नवलपरासीको कावासोती, बर्दघाट, सिमरा, चनौटा, परवानीपुर, वीरगन्ज, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर, झापाको अनारमनी र दमकमा प्रसारण लाइनमा जोड मिल्ने सौर्य विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७३ ११:२९ आइतबार