मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाबाट ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको बताएका छन्। निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न भएर बिल पेश गरेका आयोजनाबाट करिब ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण सम्पन्न गरेर बिल पेश गरेका आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीले ६० अर्ब रूपैयाँ बढीको विल भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे। ‘गत आर्थिक वर्षको बैशाखदेखि असारमसान्त अवधिसम्म निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाको समेत भुक्तानी पाएका छैनौं,’ उनले भने ‘समयमै काम सकेको आयोजनाको भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेका छन्।’
अध्यक्ष सिंहले म्याद सकिएका आयोजनाको म्याद चालु आर्थिक वर्षको साउनमात्रै म्याद थप गरेकाले पनि बिल अनुसारको भुक्तानी नपाएको बताए। ‘गत वैशाखदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा काम सकिएका आयोजनाको साउनमा म्याद थप गर्दा भुक्तानीमा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकिएको समयमै भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायी धरासायी हुने अवस्थामा आइपुगेका छन्।’
अध्यक्ष सिंहले बाँकी रहेको बीलको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक निकायहरूले तत्काल व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्काहरूलाई कानुनबमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्काको अन्त्य गरिनुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा श्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने बेला भइसकेको छ।’
बजारमा अत्यधिक तथा अप्रत्यासित रूपमा निर्माण सामग्रीहरूमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न महासंघ र नेपाल सरकारबीच गत २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशिन–२ जारी गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ।
विगतमा पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ। अन्य निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्वाचन, क्रसर समस्या, स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा लिने अत्यधिक रोयल्टी, मुअब्जा तथा भुक्तानीको समस्या, चाड पर्व, वर्षायाम लगायतका कारणले समयमा सम्पन्न नभएकाले सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम अनिवार्य रूपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनुपर्ने भन्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले ऐन बमोजिम व्यवसायीहरूले पेश्की पाएमा जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने तर्क राखे।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन संघीय संसद्मा दर्ता रहेको र उक्त विधेयकमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले सो को ५० प्रतिशत र थप ८ प्रतिशत बैंक ग्यारेण्टी राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ।
त्यस्तै १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नगरी सो भन्दा कम घट्ने बोलपत्रदाता बीचमा एभरेज बिडिङको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। निर्माण कार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने, कालो सूचीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, पाँचवटा प्याकेज सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नै राखिनुपर्ने महासंघद्वारा जारी काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
२ करोडभन्दा तलको ठेक्कामा भाग लिन निर्माण कम्पनी दर्ता भएको तीन वर्ष भएको हुनुपर्ने, बोलपत्रको क्राइटेरीयामा २ करोडदेखि १० करोड रूपैयाँ सम्मको लागि २५ प्रतिशत र १० करोड देखि २५ करोड रूपैयाँसम्मको लागि ४० प्रतिशत तथा २५ करोड रूपैयाँभन्दा माथि ५० प्रतिशतको अनुभवको व्यवस्था हुनुपर्ने मागलाई पनि महासंघले प्राथमिकतासहित उठाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासंघ बीच भएको छलफल पश्चात् तयार गरिएको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको ठोस मस्यौदामा समयानुकुल हुने गरी इजाजत-पत्र नवीकरण गर्ने अवधि, इजाजत–पत्र नविकरणमा महासंघको सिफारिस राखिनुपर्ने माग गरेको छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७९ ०२:०३ शुक्रबार
