काठमाडौं- विद्युत विकास तथा सहजीकरण गर्न तयार भएका झन्डै आधा दर्जन नीति, नियम तथा कानुन अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका लागि ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालय पठाएकोमा पुनः केही विषय थप्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै रोकिएको हो।विद्युत विकासलाई तीव्रता दिन जरुरी रहेको भन्दै ऊर्जाले ताकेता गरे पनि अर्थले भने आर्थिक विषय समेटिने धेरै विषय संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युत नियमन आयोग, ऊर्जा संकट विधेयक, विद्युत व्यापार कम्पनी, इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी र बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको सैद्धान्तिक स्वीकृतिको फाइल रोकिएको छ।प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुको साटो अर्थले अनेक समस्या खडा गरेर लामो समयदेखि फाइल रोकेको ऊर्जाको दाबी छ।
अर्थ मन्त्रालयकै कारणले कम्पनी स्थापना गरेर जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई तीव्र दिने प्रयास अघि बढ्न नसकेको ऊर्जाका एक उच्च अधिकारीले बताए। 'धेरै विषय छलफलमै सीमित हुने गरेको छ, ऊर्जा मन्त्रालयले मात्र छिटो काम गरेर नहुँदो रहेछ,' ती अधिकारीले भने, 'प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रिपरिषदमा पुगेको काम पनि अर्थको स्वीकृति नलिएको भन्दै फर्काइएको छ।'
जलविद्युत कम्पनी, ऊर्जा संकट निवारण गर्न बनेको विधेयकलगायत कानुन अर्थले स्वीकृति नदिँदा काम अघि बढ्न नसकेको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले समेत बताउँदै आएका छन्। 'ऊर्जाले मात्र गरेर हुँदो रहेनछ, हरेक निकायको सहमति तथा स्वीकृत लिनुपर्दा कामको परिणाम दखिएको छैन,' उनले भने, 'केही ठाउँमा समस्या अड्केको छ, हामी फुकाउन लागिरहेका छौं।'
एक मेगावाट बराबरका आयोजनालाई भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) छुट दिन वा नदिने भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयले टुंगो लगाउन सकेको छैन। यही कारण महिनौंदेखि ऊर्जा संकट विधेयक अघि बढ्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालय कानुन महाशाखा प्रमुख कोशलचन्द्र सुवेदीले बताए। 'छलफल भइरहेको छ, केही समयभित्र यसको टुंगो लाग्न सक्छ,' उनले भने, 'अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी बिदा बसेकाले उहाँ आउनासाथ काम हुन्छ।'
विद्युत नियमन आयोग गठन गर्दा कति जिम्मेवारी दिने वा अधिकार दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए), जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र वितरण, विद्युत र प्रसारण लाइनको महसुल निर्धारणलगायत जिम्मेवारी आयोगमा राख्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ। तर, अर्थले यी सबै अधिकार आयोगमा राख्न नहुने भनेकाले मस्यौताको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन।
आयोग सञ्चालन गर्न छुट्टै कोष राख्ने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ। सञ्चालन, नियमनलगायत काम गर्न कोषको खाँचो पर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले औंल्याएको छ। आवश्यक अधिकार तथा जिम्मेवारी दिएर आयोग शक्तिशाली बनाउने र अधिकार सीमित गर्ने भन्ने ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयको विवादको समेत निकास ननिस्केको ऊर्जाका अधिकारी बताउँछन्।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७३ ०४:४४ आइतबार