अर्थ

अर्थतन्त्रको सूचकहरुलाई सुधार ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ: प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा सुधार ल्याउन ध्यान दिइरहेको बताएका छन्।

आईतबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औँ साधारण सभा समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको बताएका हुन्। उनले देशमा १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको भन्दै संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको बताए।

उनले अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौति गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तिब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरुका बाँकी रहेका भुक्तानीहरु समयमै भुक्तान गर्ने तर्फपनि सरकारको ध्यान रहेको उनले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले बैंकको ब्याजदरलाई घटाउन पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिएको बताए।  

उनले भने, ‘हाम्रो छिमेककै केही मुलुकहरु वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट आर्थिक रुपले कठिन अवस्था परेको बेला हामीसँग भने १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमश: सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको कुरा देखाउँछ। वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नका निम्ति विगतमा कसिलो मौद्रिक निति जरुरी थियो तर अहिले त्यो संकट टरिसकेको छ। अब आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौति गर्दै पुँजिगत खर्चलाई तिब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ। सबभन्दा धेरै पुँजिगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरुका बाँकी रहेका भुक्तानीहरु समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ। म यो विश्वास यहाँहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमा सिमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र संवद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन समेत मैले दिइसकेको तथ्य यहाँहरुलाई अवगत नै छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुको सहभागितालाई समेत सुनिश्चित गर्ने बताए। उनले सो कानून संशोधन गर्दा अन्य सराकारवालालाई समेत समेट्ने बताए।  

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७९ ०८:०७ आइतबार

पुष्पकमल दाहाल