राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत उत्तर–दक्षिण (कोसी करिडोर) लोकमार्गको अझै सात किलोमिटर ट्र्याक छिचोल्नै बाँकी रहेको छ। सरकारले उच्च प्रथामिकतामा राखे पनि करिडोरको ट्र्याक खन्ने काम भने धिमा गतिमा नै अघि बढिरहेको छ।
कोसी कोरिडोर खाँदबारी–किमाथांका सडक योजना कार्यालयका योजना प्रमुख सविन कोइरालाले कोसी कोरिडोर अन्तर्गत १४ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ७ किलोमिटरको ट्र्याक खुलिसकेको बताए।
‘अहिले च्याङपाङ खण्डको ७ किलोमिटर सडकको ट्र्याक छिचोल्न बाँकी छ,’ उनले भने ‘अबको केही समयभित्रै ट्र्याक खन्ने काम सकिने आशा गरेका छौं।’ सरकारले यो खण्डको ट्र्याक खन्न २०७६ सालमा नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। अप्ठ्यारो भूभाग र धरातल भएकाले पनि यो खण्डको ट्र्याक खन्ने कामले गति लिन सकेको छैन। खाँदबारीदेखि किमाथांका नाकामध्ये बीचको ७ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खन्न बाँकी रहेको छ।
यो सडकको ट्र्याकको चौडाइ भने १० मिटरको हुनेछ। जसमा दुई लेनको सडक र सोल्जर लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ। योजना प्रमुख कोइरालाले कोशी कोरिडोरको ८० किलोमिटरसम्मको दूरीमा सवारी साधन गुड्दै आइरहेको बताए। ‘१६२ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म १५५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलिसकेको छ,’ उनले भने ‘सोमध्ये ६५ किलोमिटर सडक ग्राभेल भइसकेको छ।’
कोसी कोरिडोरको हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४१ प्रतिशत भएको छ। यो आयोजनाले हालसम्म भने ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले उत्तर–दक्षिण कोसी लोकमार्गको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सुरु गरेको थियो। बसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्म १८६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
यो आयोजनाको सुरुको लागत १६ अर्ब २० करोड भए पनि अहिले यो आयोजनाको लागत संशोधन गरेर ११ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ पुर्याइएको छ। लागत मात्रै होइन आयोजना अन्तर्गतको २० किलोमिटर लम्बाइ पनि घटाइएको छ। योजना कार्यालयले २०७६ सालमा चार खण्डमा छुट्टयाएर ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का अघि सारेको थियो। तीन खण्डको ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि शर्मा/शिवशक्ति जेभी छनोट भएको थियो तर अहिलेसम्म यो निर्माण कम्पनीले अपेक्षित गतिमा सडक कालोपत्रे गर्न सकिरहेको छैन।
यो सडक खण्डको ठेक्का १ अर्ब २० करोड रूपैयाँमा पाएको हो। योजना प्रमुख कोइरालाले ठेक्का सम्झौता अनुसार म्याद भए पनि निर्माण कम्पनीको कार्यप्रगति उत्साहजनक नभएको बताए। त्यस्तै गरी अर्काे ११ किलोमिटर सडक खण्डको निर्माणको जिम्मेवारी पाएको विवश/ड्रागन निर्माण सेवाको प्रगति पनि न्यून छ। यो खण्ड ४५ करोड रूपैयाँ लागतमा पाएको थियो। ठेक्का सम्झौता अनुसार यी दुवै निर्माण कम्पनीले कोसी करिडोरको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम २०८१ को असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कोसी करिडोरका लागि १ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आवको ७ महिनासम्मको अवधिमा भने कुल विनियोजित बजेटको ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। योजना प्रमुख कोइरालाले चालु आवमा तीन अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बजेट आवश्यकता पर्ने भए पनि बजेटको अभाव भइरहेको बताए।
‘कोसी करिडोरको काम बहुवर्षे ठेक्का अनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ‘बजेटको अर्काे अभावको कारणले ठेक्का लगाउन सकिरहेका छैनौं।’ सरकारले बहुवर्षे आयोजनाको लागि समयमा नै बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७९ ०१:११ सोमबार