काठमाडौं– भारतबाट बिजुली किनेर आगामी हिउँदको विद्युत संकट घटाउने सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको छ । खुलाबजारमा भारतले लगाएको रोक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइले समस्या देखिएको हो ।
आगामी हिउँदमा भारतबाट ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने सरकारको योजना छ । उक्त परिमाणको बिजुली किन्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन २२० केभीमा चार्ज हुने गरी काम सकिएर ढल्केबरमा २२० केभीको सबस्टेशन तयार हुनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव नदेखिएको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । नेपालले भारतबाट नदी सम्झौता, आदानप्रदान र व्यापार गरी तीन किसिमले बिजुली आयात गर्ने गरेको छ ।
आदानप्रदानको नियमअनुसार आउने परिमाणमा समस्या नदेखिए पनि व्यापारिक दरमा बिजुली किन्न आवश्यक पूर्वाधार तयार भएका छैनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने आगामी पुससम्म आवश्यक पूर्वाधार तयार हुने दाबी गरेका छन् ।
‘पुस दोस्रो सातासम्म काम पूरा गर्न ठेकेदारलाई दबाब दिइएको छ, उसले २ सय जना कामदार परिचालन गरेर दुई ‘सिफ्ट’ मा काम गरिरहेको छ,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘ठेकेदारले काम पूरा गर्न चुनौती रहेको बताए पनि पुसभित्र जसरी पनि पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।’
घिसिङका अनुसार सबस्टेसनको कन्ट्रोल रुम, ट्रान्फर्मर फाउन्डेसन लगायत काम पूरा भएको छ । तोकिएको समयभित्र सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको काम सकिए त्यहाँबाट मात्र करिब २ सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली किन्न सकिन्छ । ‘प्रसारण लाइन तयार नभए पनि मुजफ्फरपुरमा १ सय एमभिएको ट्रान्सफर्मर राखे २ सय मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
भारतबाट बिजुली किन्न पूर्वाधार समस्या त छँदैछ अर्कोतर्फ बजारको उतिकै समस्या देखिएको छ । द्विपक्षीय सम्झौता लत्याएर भारतले त्यहाँको बजारबाट नेपालले स्वतन्त्ररूपमा बिजुली किन्न अंकुश लगाएको छ । दुई देशबीच २०७१ कात्तिक ४ मा पिटिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल र भारतले दुवै देशका लागि तोकेको कम्पनी वा खुला बजार जहाँबाट पनि बिजुली किनबेच गर्न पाउँछन् ।
दुई देशका सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकमा समेत भारतले नेपालमा बिजुली बेच्न एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिबिएन) लाई नोडल एजेन्सी तोकेको छ । यसअघि प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा दलाल कम्पनी (पिटिसी) बाट किन्दै आएको थियो । ‘एनभिबिएनबाट किन्दा हामी स्वतन्त्र बजारमा जान नपाउने भयौं, यसको अर्थ सस्तो बिजुली किन्नबाट नेपाल बन्चित हुने देखियो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार भारतले अहिले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्न नयाँ निर्देशिका तयार गरिरहेको छ । उक्त निर्देशिकामा पिटिएका विषय उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने पिटिए औचित्यहिन हुनेछ । योसँगै सार्क (दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन) पिटिएको समेत औचत्य समिनेछ । ‘दुई देशबीच नै कुरा नमिलेपछि अन्य देशसँगको सम्झौताको अर्थ हुँदैन,’ प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले भने ।
भारतले ल्याउन लागेको निर्देशिका आएपछि मात्र हिउँदमा किन्ने बिजुलीको परिमाण थाहा हुने प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले बताए । ‘ऊर्जा मन्त्री तथा मन्त्रालय, प्राधिकरण र विभागको पहलमा बढी ल्याउन पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, विद्यमान संरचना स्तरोन्नती गर्न सकिएन भने लक्षित बिजुली आउँदैन ।’
व्यापारिक दरमा बिजुली ल्याउन अहिलेसम्म कुनै निकासँग पनि सम्झौता भएको छैन । बिजुली आवश्यक पर्ने २÷३ महिनाअघि सम्झौता गर्दा सस्तो पर्छ । अन्यथा महँगोमा किन्नुपर्ने प्राधिकरण अधिकारीको भनाइ छ ।
अहिले भारतबाट करिब ३ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न सक्ने पूर्वाधार छ । ढल्केबरको पूर्वाधार तयार भएर थपिने करिब १ सय ५०, टनकपुरबाट आउने ४० र रक्सोल–परवानीपुरबाट ल्याउन सकिने सय मेगावाट बिजुली आउने सम्भावना न्यून रहेको विभागका प्रमुख अधिकारीले बताए ।
प्राधिकरणका अयोजना बन्दैनन
विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका कुनै पनि आयोजना आगामी हिउँदसम्म पूरा नहुने निश्चित देखिएको छ । प्राधिकरणले ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र ४० मेगावाटको राहुघाट निर्माण गरिरहेको छ ।
चमेलिया र कुलेखानीको निर्माण करिब ९५ प्रतिशत पूरा भए पनि हिउँदसम्म बिजुली उत्पादन नहुने विभाग प्रमुख अधिकारीले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७३÷७३ मा १ सय ७५ मेगावाट थपिने प्रक्षेपण हो तर माघसम्म प्रसारण लाइनमा नजोडिएपछि लोडसेडिङ कम गर्न त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भने, ‘तोकिएका आयोजना पूरा भए पनि तिनले हिउँदमा जम्मा २५ मेगावाट उत्पादन गर्छन् । यसले बढ्दो माग सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’
प्राधिकरणका अनुसार आगामी पुससम्म ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी र ६ मेगावाटको माथिल्लो दरौंदीबाट मात्र बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
आन्तरिक वितरणमा समस्या नहुने
हिउँदसम्म भारतबाट बढी बिजुली ल्याए पनि आन्तरिक वितरणमा कुनै समस्या नहुने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनको काम एक महिनामा पूरा हुन्छ, आवश्यक परे यहाँबाट काठमाडौंमा बिजुली ल्याउन सकिन्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘हेटौांडा–मातातिर्थ–स्युचाटार लाइन पूरा भएको छ, यहीँबाट ल्याएर पनि उपत्यकामा वितरण गर्न समस्या हुँदैन ।’
घिसिङका अनुसार हेटौडा–स्युचाटार १३२ केभी डबल सर्किटबाट २ सय मेगावाट र खिम्ती–ढल्केबरबाट ६० मेगावाटसम्म बिजुली काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुधार भइरहेकाले हिउँदसम्म सबै काम सकिने उनको दाबी छ । ‘तिहारमा निरन्तर बिजुली वितरण गर्दा कुनै समस्या देखिएन, अहिले सबस्टेसन मिलाउनुपर्ने र नयाँ ट्रान्सर्फमर जडान गर्नुपर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७३ १०:०३ शुक्रबार