प्राकृतिक विपत्का घटनाले बर्सेनि सयौं मानिसको ज्यान लिनुका साथै ठुलो मात्रामा भौतिक सम्पत्तिको क्षति हुने गरेको छ। यसका लागि सरकारी ढुकुटीबाट वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी रकम राहतकै नाममा खर्च हुने गरेको छ। सरकारले विपत्मा परी मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाई काजकिरिया खर्च, घाइतेलाई उपचार खर्चसहित राहत वितरण र घरलगायत भौतिक सम्पत्ति विनाश भएकालाई क्षतिपूर्तिबापत १ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको हो।
पछिल्ला ६ वर्षमा ६ अर्बभन्दा बढी रकम दैवी प्रकोपबाट पीडित परिवारको राहतमा खर्च भएको गृह मन्त्रालयको आँकडा छ। संघीय सरकारले दिने राहतमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि पीडित तथा प्रभावित परिवारलाई रकम थप गरेर वितरण गर्ने गरिएकाले राज्यको ढुकुटीबाट बढी खर्च भइरहेको हो। प्राकृतिक विपत्का घटना बढ्दै जाँदा राज्यका संयन्त्र राहत बाँड्नमै केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ। राहत र क्षतिपूर्तिबापत वितरण गरिने रकम थोरै बेहोर्नुपरे पनि क्षतिको संख्या ठुलो रहेकाले बर्सेनि मोटो रकम खर्च हुने गरेको हो।
प्राकृतिक प्रकोपबाट ६ वर्षमा भएको क्षति कहालीलाग्दो छ। राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आँकडाअनुसार सो अवधिमा प्राकृतिक विपत्तिबाट २ हजार ८९४ जनाको ज्यान गएको छ भने ३२६ जना बेपत्ता र ९ हजार ८६५ घाइते भएका छन्। त्यस्तै १४ हजार ८०५ वटा घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ भने ५२ हजार ४३ घरपरिवार प्रभावित भएका छन्। बाढी, आगलागी तथा चट्याङभन्दा पछिल्लो समय पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति भयावह बन्दै गएको छ। पछिल्ला ६ वर्षमा पहिरोबाट मात्रै ९०८ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५६ जना बेपत्ता छन् र ३ हजार ५०० घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। सोही अवधिमा आगलागीका घटनामा परी ६२७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ हजार १०० घरमा क्षति पुगेको छ। पछिल्लो समय चट्याङका घटनामा परेर हुने मानवीय क्षति पनि बढेको छ। ६ वर्षमा चट्याङबाट ४६७ जनाको मृत्यु भएको छ।
२०७४ र २०७५ सालमा दुई वर्षमा बाढीबाट १८३ जनाको मृत्यु भएको छ। ६२ जना घाइते भएका छन्। ४५ जना हराइरहेका छन् भने ती घटनाबाट २८६ वटा घर पूर्ण क्षतिमा परेका छन्। सोही अवधिमा पहिरोबाट १६३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८९ जना घाइते भएका छन् र १७ जना हराइरहेका छन्। पहिरोका कारण सोही अवधिमा ३२७ वटा घरमा क्षति पुगेको छ। आगलागीबाट १७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६१४ जना घाइते भएका छन्। आगलागीकै कारण ३ हजार ३७३ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। चट्याङबाट सोही अवधिमा १७३ को मृत्यु र ६८६ जना घाइते भएका छन् भने २२ वटा घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ।
त्यसैगरी २०७६ र २०७७ सालमा बाढीबाट ११५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३० जना घाइते र ६४ जना बेपत्ता छन्। ६१८ वटा घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। दुई वर्षको सो अवधिमा पहिरोबाट मानवीय क्षति बढ्दो देखिएको छ। सोही अवधिमा ३८४ जनाको मृत्यु, ३०७ जना घाइते र ७५ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक छ। आगलागीबाट १४७ जनाको मृत्यु र ६७३ जना घाइते भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। आगलागीबाट २ हजार ४५९ वटा घर पूर्ण क्षति भएको प्राधिकरणको आँकडा छ। सोही अवधिमा चट्याङबाट १५८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६०२ जना घाइते भएका छन्। १४ वटा घर पूर्ण क्षतिमा परेका छन्।
त्यस्तै २०७८ र २०७९ सालको असोजसम्म बाढीबाट ८२ जनाको मृत्यु, ३१ जना घाइते र २९ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक छ भने ५४२ वटा घरमा क्षति भएको छ। पहिरोको क्षति भने बढी देखिएको छ। उक्त अवधिमा पहिरोका कारण २७७ जनाको मृत्यु भएको छ भने २२२ जना घाइते भएका छन्। पहिरोमा परेका ५० जना हराइरहेका छन्। आगलागीको घटनामा पनि १५२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५९३ जना घाइते भएका छन्। आगलागीका कारण १ हजार २६९ वटा घर पूर्ण क्षतिमा परेका छन्। सोही अवधिमा
चट्याङबाट १३६ जनाको मृत्यु, ३८१ जना घाइते भएका छन् भने १८ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
मौसमी ढाँचामा आएको परिवर्तन, अतिवृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षालगायत कारणले प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा बढोत्तरी भइरहेको इसिमोडका वरिष्ठ जलवायु परिर्वतन विज्ञ अरूणबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘बाढी, पहिरो, भारी वर्षाजस्ता कुरा जलवायु परिवर्तनका संकेत पनि हुन सक्छन्।
भारी वर्षाका क्रममा चट्याङ पनि सँगै पर्ने र बाढीपहिरो जाने देखिएको छ। एकसाथ त्यस्ता घटना हुनाले जनधनको क्षति बर्सेनि बढ्दैछ,’ उनले नागरिकसँग भने। प्राकृतिक प्रकोपबाट ठुलो धनजनको क्षति भए पनि सरकारी राहत रकम न्यून हुँदा पीडितलाई त्यसले छुन सकेको छैन। राहत मापदण्डअनुरूप सरकारले मृतकको परिवारलाई २ लाख, घर क्षति भएको खण्डमा १५ हजार रकम उपलब्ध गराउँछ। घाइतेको हकमा भने उपचार खर्च मात्रै दिने गरेको छ। उपलब्ध राहतले पीडित परिवारलाई मलम लगाउन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ। पीडितले राहत रकम समयमै पाउनसमेत सकिरहेका छैनन्।
जोखिम न्यूनीकरणका नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गराउने दिशामा गम्भीर नहुँदा क्षति बढ्दै गएर राज्यकोषमा भार बढेर थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। कोषले प्राकृतिक प्रकोपका मृत्यु र घाइते भएकाको राहत तथा भौतिक सम्पत्ति विनाशको क्षतिपूर्तिमा निकै थोरै रकम वितरण गर्दै आए पनि त्यसले नथेग्ने अवस्था सिर्जना हुँदा जोखिम न्यूनीकरणको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन्। राहत रकम थोरै हुँदा कतिपय पीडितले लिन पनि नमान्ने गरेको गृह मन्त्रालयको विपत् तथा पूर्वतयारी महाशाखाका प्रमुख सहसचिव प्रदीप कोइरालाले बताए। ‘क्षति धेरै हुने र राज्यले निकै थोरै रकम दिने हुँदा प्रभावित र पीडित परिवारले गुनासो गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘नियम नै परिर्वतन गरी राहत रकम बढाउनुपर्र्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाइरहेको छ।’
राज्यका संयन्त्रले समन्वयात्मक रूपमा काम नगरेकाले केन्द्रबाट पठाइने राहतसमेत समयमै वितरण हुने नसकेको पाइएको छ। केन्द्रबाट यो वर्ष २० करोड रकम जिल्लाजिल्लामा रहेको दैवी प्रकोप समितिमा पुगे पनि अझै वितरण नभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पठाएको रकम पनि समयमा वितरण नहुँदा पीडित परिवारको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ। यो वर्ष राहत कोषबाट १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयमार्फत पठाउने गरेको राहत रकमसमेत प्राधिकरणमार्फत जिल्ला पठाइने भएको छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न तीन तहकै सरकारले ध्यान नदिँदा बर्सेनि त्यस्ता घटना बढ्दै गएको हो। प्राकृतिक प्रकोपबाट धनजनको क्षति बढ्दै जाँदा राज्य कोषले नथेग्ने अवस्था बनेको छ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम बनाउने र नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय तह पनि रकम थप गरी राहत बाँड्दै राज्य कोषको रकम खर्च गर्ने होडबाजीमा देखिएका छन्। स्थानीय तहले राहत बाँड्ने भन्दा जोखिम कसरी घटाउने र क्षति हुन नदिन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेट खर्च गर्नुपर्ने भए पनि उल्टो दिशामा काम भइरहेको कोइरालाले बताए। ‘क्षतिका घट्ना बढ्दै जाँदा सरकार राज्य कोषबाट राहत नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अब थेग्न सक्ने अवस्थै छैन,’ उनले भने। क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुन बने पनि स्थानीय तहमा संयन्त्र र जनशक्तिको अभाव देखिएको छ।
यस्ता घटनामा पीडित र प्रभावित परिवारलाई राहतको आवश्यकतासँगै सरकारले सचेतना जगाउने र पूर्वतयारी गरी भविष्यवाणी गर्नेजस्ता कार्यमा जोड दिनुपर्ने इसिमोडका वरिष्ठ जलवायु परिर्वतन विज्ञ अरूणबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘पूर्वतयारी तथा विपत्पछिका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने। स्थानीय तहले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा वातावरणीय प्रभाव मूूल्यांकनबारे अध्ययन गर्ने तर अध्ययन प्रतिवेदन लागु गर्ने काम नै नहुँदा बाढीपहिरोजस्ता घटनाले धनजनको क्षति बढाउने काम गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले बताए।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहले त्यसमा ध्यानै नदिने र केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने प्रवृत्तिले गर्दा बर्सेनि क्षति बढिरहेको सहसचिव कोइरालाको बुझाइ छ। तीनवटै सरकार जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक रणनीति र कार्यक्रम अगाडि नबढाएको उनको भनाइ छ।
सरकारले तीन वर्षयता राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेर विपत्सम्बन्धी काम गरेको दाबी गरिरहेको छ। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १० ले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय स्रोतको निकायका रूपमा काम गर्ने, नदी नियन्त्रण, बाढीपहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिर्वतन, भूउपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपत्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवधिक योजना निर्माण गर्न आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने र खोज तथा उद्धारका साथै राहतका कामलाई प्रभावकारी बनाउनेजस्ता कार्यादेश प्राधिकरणलाई दिएको छ। तर प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन। जनशक्ति तथा स्रोत अभावले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ।
स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन शाखा बनाउनुपर्ने, कोष सञ्चालन ल्याउनुपर्नेजस्ता प्रावधानलाई कतिपय स्थानीय तहले अझ पालना गरिरहेका छैनन्।स्थानीय तहले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा २ प्रतिशत बजेट छुट्याउने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ।पछिल्लो समय केन्द्र सरकारको संयन्त्र र स्थानीय तथा प्रदेशका संयन्त्रयबीच समन्वय र सहकार्यमा काम नहुँदा क्षति न्यूनीकरणजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।साथै विपत्का घटनापछि राहत र उद्धारका काम समयमा नहुँदा झन् ठुला क्षति निम्तिने गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक बजेट वक्तव्यमा विपत् न्यूनीकरणलाई जोड दिए पनि कार्यान्वयनमा तीन तहकै सरकारको उदासीनता देखिएको छ।
यस वर्षको वार्षिक बजेटमा विपत् प्रभावितको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिइएको थियो।विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थपनामा स्थानीय समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने घोषणा भएको थियो।विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रकोप पूर्वचेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना तथा बहुउद्देश्यीय जोखिम आकलन प्रणाली स्थापनाको घोषणा पनि गरिएको थियो।सरकारले विपत् प्रभावितको तथ्यांक संकलन गरी राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ छुट्याएको बताएको छ।तर सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेकै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसकेको देखिएको छ ।
विगतमा सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको हो।विपतको पूर्वतयारी लागत सम्भाव्य जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण, सतर्कताका लागि पूर्वचेतावनी दिने प्रणाली स्थापना, विपद्को पूर्वतयारीका लागि लागत सम्भाव्य जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण, क्षतिको पूर्वानुमान र पूर्वचेतावनी गर्ने प्रणाली र सबै प्रदेशमा आपत्कालीन भण्डार केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख भएकोमा प्रदेश १, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा उक्त कार्य अझै भएको छैन ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७९ ००:४५ बिहीबार