काठमाडौं- दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउन 'सूर्यास्तसम्म १० हजार मेगावाट' भन्ने नाराका साथ ऊर्जा सम्मेलन २०१६ हुने भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) को अग्रसरता तथा सरकारको सहयोगमा आगामी मंसिर ३० र पुस १ मा सम्मेलन हुने भएको हो। आर्थिक विकास गर्न जलविद्युत आयोजना निर्माणको विकल्प नदेखिएकाले यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले बताए।
'यो पटक विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गरुन् भन्ने मनशाय होइन,' बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'विदेशी दातृ निकाय तथा राष्ट्रको पनि सहभागिता हुनेछ तर देशकै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो।' स्वदेशी लगानीकर्ता तथा बैंकको लगानी गर्ने क्षमता पनि बढ्दै गएकाले यहीँको लगानी बढी होस् भन्ने सम्मेलनको आशय रहेको पनि उनले बताए।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा यसअघि सन् २००६, २००७, २००८ र २०१३ मा पनि यस्तो सम्मेलन भएको थियो। २००६ मा सम्मेलन गर्दा नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने अवस्था उजागर भएको इपानको ठहर छ। 'त्यसपछि नै तामाकोसी–३, माथिल्लो कर्णालीलगायत आयोजनामा विदेशी लगानी आएको हो,' उनले थपे, '२००७ र २००८ मा हाम्रो ध्यान लगानी ल्याउनमा केन्द्रित थियो।'
सन् २०१३ को सम्मेलनले यो क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशीमा लगानीको दायरा फराकिलो भएको इपानको ठहर छ। सरकारले २०७२ को फागुनमा ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनामा सहयोग पुर्याउनु मुख्य उद्देश्य रहेको इपानका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए। 'दिगो जलविद्युत विकासमा अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार छ,' उनले भने, 'कागजमा योजनामात्र होइन अब काम गर्नुपर्छ। योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सम्झाइरहन पनि जरुरी छ।'
दश वर्षमा दश हजार मेगावाट, अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन, विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रिय प्रशारण लाइन कम्पनीको स्थापना, विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए), परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) लगायत जलविद्युत क्षेत्रलाई विकास गर्दै लैजान पनि सम्मेलन जरुरी रहेको इपानले जनाएको छ।
इपानका अनुसार ऊर्जा संकट निवारणसम्बन्धी अवधारणामा समावेश ९९ बुँदा नै यस क्षेत्रको विकासको लागि स्पष्ट, पर्याप्त एवं व्यावहारिक योजनाका आधार हुन्। ठूला जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउन तीसँग सम्वन्धित मुद्दा जस्तै जलवायु परिवर्तन, प्रकोप व्यवस्थापन, जल व्यवस्थापन एवं स्रोतको भरपुर प्रयोगका लागि बेसिन लेभल योजना, वातावरणीय प्रभाव एवं त्यसको व्यवस्थापनमा साझा दृष्टिकोण नेपाल जस्तो उच्च हिमशंृखला भएको देशका लागि अत्यन्त जरुरी छ। सम्मेलनले यी विषयसमेत उठाउने छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७३ ०३:५९ शुक्रबार