काठमाडौं–सरकारले इन्धन ढुवानीमा सुरक्षा निकायलाई ल्याउने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्दै आएकोमा व्यवसायीसहित सुरक्षा निकायका लोककल्याणकारी संस्थालाई दिन लागेको हो । उपत्यकामा पहिलो चरणमा १० पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको आपूर्ति मन्त्रालयले इन्धन ढुवानीमा सुरक्षा निकायलाई पनि सहभागी गराउन गृहकार्य गरेको छ ।
व्यवसायीले आफ्ना माग पूरा गर्नको लागि इन्धन ढुवानीमा अवरोध गर्ने गरेकोले सुरक्षा निकायलाई दिन लागेको आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास अन्य वस्तु जस्तो होइन,’ बोहोराले भने, ‘जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आपूर्तिमा अवरोध हुन नदिन यो उपाय अपनाएका हौं ।’
बोहोराले पहिलो चरणमा उपत्यकामा करिब १० वटा अत्याधुनिक पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको बताए । ‘पम्प सञ्चालनको लागि प्रस्ताव पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब ढुवानीमा पनि निजी क्षेत्रसहित सुरक्षा निकायको संलग्नता बढाउँछौं ।’
सुरक्षा निकायका कल्याणकारी संस्था, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लगायतलाई दिने उनले बताए । नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, साझा, नेसनल ट्रेडिङले उपत्यका लगायत केही स्थानमा यसअघिनै पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सुरक्षा निकायका कल्याणकारी संस्थाको नाममा भने पनि तिनको सञ्चालनमा सबै सुरक्षा निकायको संलग्नता रहेको छ ।
नेपालमा अहिले करिब १९ सय ट्यांकरले पेट्रोलियम पदार्थ र करिब साढे ६ सय बुलेटले ग्यासढुवानी गर्दै आएका छन् । उक्त इन्धन इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट नेपाल ल्याउने र देशभर बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । ग्यास बुलेटले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट ग्यास उद्योगसम्म ढुवानी गर्छन् ।निजी क्षेत्रका ट्यांकर र बुलेटले ढुवानी गरे पनि ढुवानी भाडा निगमलेनै तिर्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी नेपाली निजी क्षेत्र र ग्यास ढुवानीमा भारतीय व्यापारीको सहभागिता छ ।
नेपाली उद्योगीलाई ग्यास बुलेट खरिद गर्न दिने निर्णय गरे पनि अहिले पनि भारतीय ट्यांकरले नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् । फितलो सरकारी तयारीले अहिलेसम्म ग्यास ढुवानीमा नेपाली बुलेट ल्याउन नसकिएको हो । नेपाल आयल निगमले ग्यास बुलेट किन्न दिने निर्णय गरे पनि प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै सो विषय संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको थियो ।
जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएको सुरक्षा निकायलाई व्यापारमा लगाउने सरकारी तयारीलाई व्यवसायीले निजी क्षेत्र तर्साउने उपाय भनी टिप्पणी गरेका छन् । इन्धनकोमात्र कारोबार गर्न स्थापित नेपाल आयल निगमलाईनै मजबुत बनाएर पेट्रोलियम पदार्थआयात र वितरण व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीहरुको ठहर छ । ढुवानी जिम्मा सुरक्षा निकायलाई दिए आन्दोलनमा उत्रने व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् ।
सुरक्षा निकायलाई ल्याउने तयारीप्रति निजी क्षेत्रसशंकित देखिएको छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा रहेको निकायलाई व्यापारमा ल्याउन खोजेर व्यवसायीलाई तर्साउने काम भएको नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी महासंघले जनाएको छ । ‘हामी जिम्मेवार भएर भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर बिक्री–वितरण गरिरहेका छौं,’ महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले भने, ‘सेना÷प्रहरी व्यवसायलाई व्यवसाय गर्न लगाउनु र सत्ता सञ्चालनको नेतृत्वमा ल्याउनु लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि हुन् ।’
ग्यास बुलेट खरिद गर्न डेढ वर्षदेखि विभिन्न बहाना बनाएर झुलाएर राखेको उद्योगीको आरोप छ ।सरकारको नेतृत्व गर्नेले चर्चामा आउनको लागि विभिन्न हल्ला चलाउने गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले टिप्पणी गरे । ‘अहिलेसम्म भारतीय बुलेटलाई विस्थापित गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रले अनावश्यक कुरा ल्याउन आवश्यक छैन,’ अध्यक्ष घिघिरेले भने, ‘सुरक्षा निकायलाई दिने हल्ला मात्रै हो । उद्योग निजी क्षेत्रले चलाउने, तिनै उद्योगको कच्चा पदार्थ किन सुरक्षा निकायलाई ढुवानी गर्न दिने ?’ सुरक्षा निकायलाई विकास निर्माणमा लगाउन उनले सुझाव दिए ।
मुलुकमा पेट्रोलियम ऐन नभएको बहानामा मन्त्रीपिच्छे फरकफरक नीति लिँदै आएका छन् । पेट्रोलियम कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न‘पेट्रोलियम ऐन’ ल्याएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भए पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । नियमन आदेशमा चलेको पेट्रोलियम तथा ग्यास बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनसरकारले ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबार सम्बन्धी ऐन २०७३’ को मस्यौदा तयार गरिरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रीले आफू अनुकूल नीति बनाउन खोजेको निगमकै एक अधिकारीले टिप्पणी गरे । ‘ऐन नहुँदा सबैले आफू अनुकूुल व्याख्या गरेर इन्धन कारोबारलाई अस्थिर बनाउने काम भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘छिटो ऐन ल्याएर इन्धन आपूर्तिव्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७३ ०३:४९ मंगलबार
