काठमाडौं- संसदको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) माथि विज्ञहरुको सल्लाह र सुझाव लिएको छ ।
समितिले मंगलबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल लगायतसँग छलफल गरेको हो ।
यसअघि अर्थ समितिले पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर तथा बैंकरहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वगभर्नरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्ति आजीवन अध्यक्ष पदमा रहन पाउने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि निकै घातक भएको भन्दै सो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा हटाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैंकरहरुले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल कुनै हालतमा तोक्न नहुने भन्दै कार्यकाल तोकेर कानुन बनाउनु पश्चगामी हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।
अर्थ समितिको छलफलमा मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक तथा अध्यक्ष बन्न नहुने धारणा राखेका थिए । कम्तीमा सभासद भएका व्यक्ति सभासद पदमा रहुन्जेल बैंकको सञ्चालक, अध्यक्ष तथा सम्बन्धित समितिमा पनि नबस्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क उनको थियो ।
गभर्नर नेपालले ‘बासेल ३’ को अवधारणा अनुसार नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाल सोही अवधारणा अनुसार तोकेको बताए ।
गभर्नर नेपालको धारणाको प्रतिवाद गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले बासेल ३ मा कार्यकालको व्यवस्था नभएको बताए । ‘बासेल ३ मा कार्यकालको व्यवस्था कहाँ छ ? एकपटक देखाइदिनुस् त गभर्नरज्यू,’ उनले भने, ‘हुँदै नभएको व्यवस्थालाई छ भन्ने ?’ विधेयकलाई चाँडो अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बैठकमा लामो छलफल भई धेरै समस्याको समाधान भइसकेकोले विधेयकलाई चाँडो अगाडि बढाउन समितिलाई आग्रह गरे । वर्षौंसम्म विधेयक रोक्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘सबै विषय ऐनमा नै हुनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि नियम तथा निर्देशनबाट समेत नियमनका काम गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिँदै जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बैंक तथा वित्तीय संस्था जनताको विश्वासमा चल्ने भएकाले त्यसलाई कायम राख्न व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर ऐन तयार गरिनुपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले बैंक डुब्दा जनताको लगानी जोखिममा पर्ने भएकाले सर्तक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री महरा, गभर्नर नेपाल, अर्थसचिव सुवेदी र राजस्व सचिव खनालले राष्ट्र बैंकको सुरुको मस्यौदालाई जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने कार्यकाल राख्न नहुने तर्क अगाडि सारेका थिए । महतलाई साथ दिँदै कांग्रेसका सांसद उदयशम्शेर राणाले पनि बासेल ३ मा कार्यकालको कुरा नभएको जिकिर गरे ।
नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद जगदिशनरसिंह केसीले राष्ट्र बैंकले सुरुमा गरेको मस्यौदालाई नै स्वीकृत गर्नुपर्ने बताए ।
बाफियाका विवादित ९ बुँदामा विज्ञहरुको रायसुझाव लिन छलफल आयोजना गरेको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले मंगलबार नागरिकलाई बताए । ‘विज्ञहरुबाट राय–सुझाव लिने काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘विवादित विषयमा अर्थसमितिमै दफावार छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिनेछौं ।’
अर्थ समितिमा सदस्य रहेका बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकले आफू अनुकूल विधेयक बनाएर पास गरेपछि चर्को विवादमा तानिएको थियो । उक्त समितिले पनि उपसमिति गठन गरेर संशोधन सहितको मस्यौदा तयार पारेको थियो । उपसमितिमा बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समेत सदस्य थिए ।
निकै विवाद भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विधेयक अर्थ समितिमा फर्काएका थिए । लामो समय अर्थ समितिको बैठक नबसेको र संसदबाट पहिले पास हुनुपर्ने विधेयक थन्किएर बसेपछि वित्तीय सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम रोकिएका छन् ।
अर्थ समितिले सांसद दिपक कुँइकेलको संयोजकत्वमा उपसमिति निर्माण गरेको थियो । उपसमितिका अधिकांश सांसद बैंक सञ्चालक भएकाले विधेयक उनीहरुले भनेजस्तै संशोधन गरेर पारित गर्नुपरेको उनले बताएका थिए ।
मस्यौदालाई अर्थ समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसमितिका बैंक सञ्चालक सांसदहरुले आफू अनुकूल बनाएर संसद पु¥याएका थिए । सांसदहरू इच्छाराज तामाङ, उदय राणा, केदार सञ्जेल, गोमा कुँवर, बिमल केडिया र गोपाल दहित सदस्य रहेको उक्त उपसमितिले संशोधित प्रतिवेदन तयार पारी अर्थ समितिमा बुझाएको थियो । सांसदहरु उदय नेपाली जनता बैंक, उमेश श्रेष्ठ प्राइम बैंक, इच्छाराज तामाङ सिभिल बैंक र विरेन्द्र महतो माछापुच्छे« बैंकको सञ्चालक समितिमा छन् ।
सिभिल बैंकका अध्यक्ष तथा उपसमिति सदस्य सांसद इच्छाराज तामाङ लगायतले विधेयकका मस्यौदामा भएका केही व्यवस्थालाई आफू अनुकूल बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक भएको व्यक्ति छलफलमा र उपसमितिमा बस्ने गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
पछिल्लो संशोधनमा बैंकको अध्यक्ष एकै व्यक्ति दुई कार्यकाल हुन नपाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी जति कार्यकाल पनि एउटै व्यक्ति अध्यक्ष बस्न सक्ने बनाइएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोकिए पनि पदावधि चार वर्षबाट बढाएर पाँच पु¥याइएको छ ।
यस्तै, संस्था स्थापना भएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था ७ वर्षमा झारिएको छ भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको फर्म कम्पनीबाट ऋण लिएको व्यक्ति कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने प्रावधान पनि खारेज गरिएको छ ।
बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक भएको व्यक्ति छलफलमा र उपसमितिमा बस्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने विज्ञ एवं अन्य सरोकारवालाको भनाइ थियो । नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले बाध्य भएर पास गर्नुपरेको भने पनि यो उनीहरु नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएको प्रमाण हो । बैंक तथा वत्तीय संस्थामा सञ्चालकको भन्दा हजारौं गुणा बढी पैसा निक्षेप राख्ने नागरिकको हितभन्दा बैंक सञ्चालक तथा सांसदको कुरा उपसमितिमा हाबी हुँदा बैंक, वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता निम्तिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाको प्रोमोटर सेयर संस्था सञ्चालनमा आएको ७ वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा साधारणमा परिणत गर्न सकिने छ ।
बैंक अध्यक्ष र सञ्चालकहरु हाबी भएको संशोधित विधेयक पारित भए वित्तीय क्षेत्रमा संकट आउने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले हुबहु विधेयक पारित भए वित्तीय जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७३ ०४:४२ बुधबार