शंकर श्रेष्ठ
धादिङ- जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले अनुदानमा दिएको धानमा भुसमात्रै फलेपछि धादिङका किसानले बर्खाभरि गरेको मेहनत र लगानी खेर गएको छ। तल्लोबेसीका राजु श्रेष्ठले पाँच रोपनी खेतमा अनुदानको बीउ लगेर रोपेका थिए। रोपो राम्रो भयो। बाला झुल्ने बेला पूरै धान खेतमा सुक्यो। राजु भन्छन्, 'खेतबारीको नाममा यत्ति खेत हो, धेरै फलाउँला भनेर ऋण खोजेर अगौटे धानको बीउ (हर्दिनाथ १) किनेर लगाएँ। अहिले भुस मात्रै फल्यो।' यही खेतमा फलेको धानले राजुका ८ जनाको परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्थ्यो।
राजुको मात्रै होइन, बुद्धिप्रसाद पोखरेलको पनि व्यथा उस्तै छ। उनले पनि ६ रोपनी खेतमा धान लगाए। बाला लाग्यो, तर एउटै झुलेन। 'मरिमेटेर दुःख गरियो। एक गेडो पनि भरिलो दाना फलेन। यो वर्ष के खाने होला?' बुद्धिप्रसादले सुनाए। विगतमा २५ मुरी धान फलाएको खेतमा यो वर्ष एक बोरा पनि नफलेको किसानले गुनासो गरेका छन्।
कृषि विकास कार्यालय धादिङले प्रतिकिलो २७ रुपैयाँ ५० पैसामा नीलकण्ठ नगरपालिका, त्रिपुरेश्वर र सलाङ गाविसका किसानलाई बीउ उपलब्ध गराएको थियो। सुनौलो बजारस्थित तल्लोबेसीका मात्रै ३७ किसानले करिब ९० रोपनी खेतमा यो धान लगाएका थिए। जिल्लाभर करिब ७ सय ४० रोपनी खेतमा लगाइएको धान नफलेको राष्ट्रिय समूह कृषक महाहसंघ नेपालका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर बस्नेतले बताए।
'मल, बीउ किनेर धान लगाएँ; बोट जत्तिपनि छ धान फलेन,' सुनौला बजारका विष्णु कोइरालाले भने, 'सबै बाली सखाप भयो, वर्षभरि के खाने? ठूलो समस्या खडा भएको छ।' अघिल्लो वर्ष भूकम्पले खेती राम्रो भएन, अहिले फलेन। निम्न वर्गीय किसानको घरमा खाने अन्नको अभाव हुने अवस्था देखिएको छ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले आफूले बाँडेको बीउमा धान नफलेको स्वीकार गरेको छ। नियमित कार्यक्रम अनुसार क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र परवानीपुरबाट बीउ ल्याएको कृषि प्रसार अधिकृत दुर्गादत्त पन्थीले बताए। 'अघिल्लो वर्ष यही धान राम्रो उत्पादन दिएको थियो, त्यसैलाई आधार मानेर बीउ ल्याइयो,' पन्थीले भने। गत वर्ष पानी कम परेकाले कम पानीमा फल्ने हर्दिनाथ–१ जातको धान ल्याएको तर, यस वर्ष पानी बढी परेकाले धान नफलेको उनले जानकारी दिए।
बालीरोग विज्ञान महाशाखाले भने नेक ब्लास्ट रोगले गर्दा धान नफलेको प्रमाणित गरेको छ। महाशाखाबाट आएको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी धानको ल्याब परीक्षण गरेको थियो।
सरकारले उपलब्ध गराएको धानको बीउ नफलेपछि किसानले क्षतिपूर्ति मागेका छन्। नीलकण्ठ नगरपालिकाको तल्लोबेसी, त्रिपुरेश्वरको खहरे र सलाङका किसानले खाने अन्न नभएको भन्दै यसअघि नै पटकपटक क्षतिपूर्तिको मागिसकेका छन्।
जिल्लास्थित खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–सस्थाले पनि क्षतिपूर्ति दिन दबाब दिएका छन्। बिहीबार जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पठाएका छन्।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०७३ ०४:०५ मंगलबार