अर्थ

बागमती प्रदेशको बिजुली उत्पादन क्षमता ११ हजार मेगावाट

बागमती प्रदेशमा जलविद्युत्बाट पर्याप्त विजुली उत्पादन गर्न सकिने भए पनि अहिलेसम्म ४३ वटा आयोजनाबाट ९ सय ८३ मेगावाट मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ। बागमती प्रदेशमा ११ हजार ४ सय ७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको भए पनि उपयोगमा आउन सकेको छैन। यो विद्युत्लाई उत्पादन गरेर बागमती प्रदेशलाई समृद्धिमा लैजान सकिने सरोकारवालाले बताएका छन्।

इप्पानका कार्यसमितिका सदस्य प्रकाश दुलालले बाग्मती प्रदेशको दिगो विकासका लागि ऊर्जा महत्वपूर्ण रहेको बताए। नेपालमा जलविद्युत् परियोजनाको प्रचुर सम्भाव्यता भएको सोबाट प्रतिफल पाउन पर्याप्त लगानी गर्न जरुरी रहेको बताए। सदस्य दुलालले बागमती प्रदेशले ५ वर्षको समयमा ३ हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भने वार्षिक ३० करोड रूपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी सोही परियोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गर्न सक्नेछ।

‘सरकारले आगामी पाँचवर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने वातावरण तयार पारेको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने थियो,’ उनले भने ‘सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने भएकाले यसमा लगानीको वातावरण तयार पार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।’

उनले सरकारले १५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै पिपिए खुलाएर नपुग्ने बताए। ‘बाँकी रहेका आयोजनाको पनि तुरुन्तै पिपिए खुलाएर लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपकबहादुर सिंहले चार वर्षदेखि बन्द भएको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाएर सरकार निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर भएको बताए। मन्त्री सिंहले धुलिखेलमा भएको बाग्मती प्रदेशको दिगो विकासका लागि ऊर्जा विषयक दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै राज्यमन्त्री सिंहले निजी क्षेत्रको जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै जाने बताएका छन्।

‘चार वर्षदेखि बन्द भएर बसेको पिपिए खुला गर्नुले निजी क्षेत्रको समस्याहरूप्रति यो नेतृत्व संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ। यो आश्वासन मात्र हैन, कामले गरेर देखाउछौं भन्ने प्रमाण पनि हो,’ उनले भने, ‘हामी काम गरेर देखाउने प्रण गरेर सरकारमा आएका छौं र गर्छौं पनि, अरू उदाहरणहरू थपिँदै जानेछन्।’

मन्त्री सिंहले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेरै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। राज्यमन्त्रीसिंहले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। ‘निजी क्षेत्रले उठाएका ऊर्जा क्षेत्रको विकासका समस्याहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने छौं। निजी क्षेत्रको लगानी र प्रतिफल सुरक्षित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नेछौं। यति गर्दा यहाँहरू, दह्रो आत्मबलका साथ ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।’

मन्त्री सिंहले ठूला परियोजना निर्माणमा वैदेशिक लगानी तथा उच्चतम प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने बताए। ‘अब यो वा त्यो बहानामा ऊर्जा क्षेत्रको विकासको गति अवरोध गर्ने छुट स्वयं सरकार अनि यसका निकायहरू, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकाय, कसैलाई पनि छैन,’ मन्त्री सिंहले भने, ‘हामीले दिगो विकास लक्ष्य लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरू हाम्रा लागि प्राप्त गर्न जरुरी छ।’

मन्त्री सिंहले सरकारले सन् २०३० सम्म १५,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै इमान्दार भएर लागू गर्नुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पाेरेसनका जहानेब मुरदले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई ध्यानदिनुपर्ने बताए।

‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा सामाजिक र वातावरणीय पक्षको जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी तयारी गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणको क्रममा पनि दिगो विकासको पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी छ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले अहिले १५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खुलाएर स्वागत योग्य काम गरेको बताउँदै आगामी दिनमा अन्य जलविद्युत् आयोजनाको पनि पिपिए खुलाउन माग गरे। ‘विद्युत् ऊर्जाको उत्पादनबिना मुलुकको विकास सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका बाधा तथा अड्चनको अन्त्य गर्दै आघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।’

बाग्मती प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री उद्धब थापाले बागमती प्रदेशको क्षमता अनुसार विद्युत् उत्पादन गरेर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको बताए। ‘सरकारले अहिले एलपिजी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ५ सय रूपैयाँ अनुदान दिँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अब एलपिजी ग्यासमा नभएर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो भएको खण्डमा मात्रै स्वदेशको बिजुली खपत गराउन सकिन्थ्यो।’

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७९ ०२:०१ शुक्रबार

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ बागमती प्रदेशलाई समृद्धिमा लैजान सकिने